सामुदायिक वनकर्मी महिलालाई चुनौती नै चुनौती 

कैलाली । 
रेशु बराईलि,
कैलारी गाउँपालिका कैलाली जिल्लाको धेरै सामुदायिक वन भएको  पालिकाको रूपमा चिनिन्छ । यस पालिकामा ५२ वटा सामुदायिक वनहरू रहेका छन् । कैलारी गाउँ पालिका वार्ड नं १ स्थित लालबालु भुस्कीहुवा सामुदायिक वनमा विगत १ वर्ष देखि गीता चौधरीले अध्यक्ष भएर चलाइरहेकी छन् । सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएर काम गर्न भने सोचे जस्तो सजिलो पक्कै छैन । त्यसै माथि महिलाहरू लाई त झनै चुनौती हुने गरेको छ । गीता चौधरीले पनि अध्यक्ष बन्न यस्तै चुनौतीको सामना गर्नु प¥यो  । 
२०८१ साल पुस महिनामा लालबालु भुस्कीहुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा नयाँ कार्यसमिति बनाउनु पर्ने थियो । सधैँ पुरुषले नेतृत्व गरिरहेको सामुदायिक वनमा यस पटक भने महिला नै भैदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना त्यहाँका स्थानीयहरूको थियो । 
स्थानीय सहकारी, प्रादेशिक महिला बहुउदेशिय सहकारी संस्थाको समेत अध्यक्ष भएर काम गरिरहेकी गीतालाई पनि सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएर काम गर्ने इच्छा जाग्यो । सामुदायिक वनको अध्यक्ष बनेर काम गर्न सक्छु भन्ने आत्म विश्वास गीतालाई पहिले देखिनै थियो । यस पटक उनले आफ्नो नाम नै प्रस्ताव गरिन र अध्यक्ष पनि बनिन् ।
यद्यपी अध्यक्ष बन्दा धेरै चुनौतीको सामना गर्नु परेको गीताको अनुभव छ । “ मैले त अध्यक्ष बन्न चुनाव नै लड्नु प¥यो ,गाउँका केही पुरुषहरूले उपभोक्तालाई चुनाव हाल्न आउन पनि दिएनन् , कर्फुनै लगाए, पुरुष हुँदाहुँदै किन महिलालाई अध्यक्ष बनाउने, महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भनेर पुरुषहरूले धेरै विरोध गर्नु भयो ।’
तर पनि गिताले हार मानिनन् । चुनाव लड्दा गाउँका केही उपभोक्ताहरूले भने गीतालाई निकै सहयोग गरे । एक पटक महिलाको नेतृत्वलाई पनि हेर्नू पर्छ भनेर स्थानीयहरूले सहयोग गरेको गीता बताउँछिन् ।
“सधैँ पुरुष मात्रै अध्यक्ष हुने भनेर महिलाहरूले विरोध गर्नु भयो अनि अरू सबै ठाउँमा महिलाले काम गर्न सक्नु हुन्छ भने हाम्रो सामुदायिक वनमा किन काम गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नू भयो, गाँउका महिलाहरू पनि मलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए” उनले भनिन । 
विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै अध्यक्ष बनेकी गीतालाई समिति भित्र काम गर्न पनि त्यतिकै चुनौती रहेको छ । अध्यक्ष बने पछि राम्रो काम गर्छु भनेर आएकी उनलाई समिति भित्रकै अन्य सदस्यहरूले असहयोग गर्ने गरेका छन् ।
गीता भन्छिन् “अध्यक्ष त भए तर काम गर्न धेरै गारो छ , समितिमा मैले केही निर्णय गरे पनि पुरुषहरू मान्दैनन् , महिला अध्यक्ष भए पनी पुरुषहरूकै निर्णय मान्नु पर्छ, त्यो पनि त हिंसा नै हो नि, यस्तै हिंसा मैले पनि भोग्दै आएको छु आफ्नो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा ”। उनको यो  समस्या अझै पनि हाम्रो समुदायले महिला नेतृत्वलाई स्किार्न नसकेको देखाउँछ । 

कैलारीको सुन्दरपुरमा रहेको मुक्त महिला सामुदायिक वन  विगत १७ वर्ष देखि  अमिता चौधरीले अध्यक्ष भएर चलाइरहेकी छन् । 
२०६४ सालमा मुक्त महिला सामुदायिक वनमा नयाँ कार्य समिति बन्यो । त्यो  समयमा गाउँमा सबै बोल्न सक्ने र काम गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा अमिता चौधरी अध्यक्ष बनिन् । “त्यो समयमा गाउँमा पढिलेखेका कोही थिएनन् म नै बोल्न सक्ने थिए त्यसैले सबै गाउँका मान्छेले मलाई नै अध्यक्ष बनाउनु भयो ।’
विगत १७ वर्ष देखि सामुदायिक वनमा काम गर्दा अमिताले निकै चुनौतीको सामना गर्दै आएकी छन् । एकातिर स्थानीयहरूले महिला हो के काम गर्न सक्ला भनेर विश्वास न गर्ने र अर्को तिर स्थानीय सरकारले पनि महिला भएकै कारण सहयोग नगर्दिँदा   निकै अप्ठ्यारो खेप्दै आएकी छन् । 
प्रत्येक वर्ष वडाले सामुदायिक वन सुधारको लागि केही रकम छुट्याउने गरेको छ । त्यसै अन्तर्गत वडाले सामुदायिक वनका लागि के आवश्यक छ भन्दै माग फारम खुलाउने गर्दछ । त्यस माग फारममा सामुदायिक वन सुधारका लागी के आवश्यक छ भर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विगत १७ वर्ष देखि स्थानीय सरकार सँग अमिताले सामुदायिक भवन निर्वाणको लागि माग गर्दै आए पनि मुक्त महिला सामुदायिक वनले भवन निर्माणका लागि बजेट पाउन नसकेको अमिता बताउँछीन् ।  “स्थानीय वडाले पनि महिला भएकै कारण हाम्रो माग सुनुवाइ गर्दैन । पुरुषले चलाएको सामुदायिक वनहरूको भवन निर्माण गर्दिसक्यो तर यतिका वर्ष देखि हामीले माग गर्दै आएका छौ हाम्रो कुरा सुन्दैन । महिलाहरू हुन बोल्न सक्दैन भनेर सधैँ हामिलाई पछाडि पार्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सँग काम गर्न धेरै गा¥हो छ । ’
स्थानीय सरकार मात्रै होइन स्थानीय बासिन्दाले पनि महिलाको नेतृत्वलाई विश्वास  नगर्ने अवस्था छ । कार्य समितिले सामुदायिक वन सम्बन्धी काम गर्नको लागि कुनै निर्णय गरे पनि समुदायले त्यो निर्णय नमान्ने र नपत्याउने प्रवृत्तिका कारण सामुदायिक वन सचालन गर्न महिलाहरूका लागि चुनोति पूर्ण छ । 
वन काटछाट गर्न डिभिजन वन कार्यालय बाट स्विकृति पत्र लिएर स्थानीयहरूले काम गर्न नदिएको अनुभव अमिता सँग छ । “सामुदायिक वन काट छाँट गर्नको लागि सब डिभिजन वन कार्यालय बाट स्विकृतिपत्र लिएर आयौ तर गाउँको मान्छेले मानेनन् पछि उनीहरूले भल्मन्सा सँग कुरा गरे भल्मन्साले हुन्छ काट छाँट गर्नुस् भने पछि बल्ल काम सुरु भयो ।’

अमिता जस्तै भजनी नगरपालिका १ को पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा ४ वर्ष देखि सदस्य भएर काम गरिरहेकी छन् एक महिलाले सामुदायिक वन कार्य समितिमै काम गरेका कारण सिताले आफ्नै श्रीमान् बाट हिंसा भोग्नु प¥यौ । उनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका लागी विदेशमा बस्दै आएका थिए । अहिले  विदेशबाट फर्किएर घर बसेका छन् । उनि सामुदायिक वनको कामका लागी वन संरक्षण गर्न जाने, विभिन्न तालिममा सहभागी हुने गर्दथिन । तर श्रीमान् आए देखि उनी अहिले सबै काम छोडेर घरमै बस्न बाध्य छिन । 

गाउँका छरछिमेकले तेरो श्रीमती परपुरुष सँग हिँड्छ, बाहिर घुम्छ भन्ने खालका कुरा उन्का श्रीमान् लाई लगाइदिए पछि  श्रीमानले घर भन्दा बाहिर जान नदिएको उनि बताउँछिन् । 
“छर छिमेकी सबैले मेरो श्रीमालाई कुरा लगाई दिन्छन् तेरो बुढी अरू सँग हिँड्छ, घरमा बस्दैन, बिग्री सकेको छ भनेर त्यसैले अहिले मलाई कतै जान दिनुहुन्न, यसै कुराको लागी सधैँ झगडा हुन्छ के गर्ने त्यसैले मैले सामुदायिक वनको काममा जान पनि छोडी सके , अझै पनि हामी महिला यस्ता हिंसा सहेर बस्न बाध्य छौ” ।

महिला भएकै कारण भजनी नगरपालिका ४ कि रबिता चौधरीले पनि लैगिंक विभेद भोग्दै आएकी छन्। तरकारी खेती गर्दै आई रहेकी रविता चौधरी विगत २ वर्ष देखि सामुदायिक वनमा पनि आबद्ध छिन् । उनी भजनी नगरपालिका ४ को  सूर्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी सचिव भएर काम गरी रहेकी छन् । 
तर सचिव नामको मात्रै हुन भन्दा फरक नपर्ला । किन भने उनले गर्ने सबै काम समितिका कार्यवाहक सचिवले नै गर्दै आएका छन् । समितिमा के काम कसरी गर्ने, आर्थिक लेनदेन हरहिसाब बारे रबितालाई केही थाहा छैन । महिला भएका कारण विभेदमा पर्दै आएको बताउछन रबिता ।
“कार्यवाहक सचिव र अध्यक्षले मिलेर सबै काम आफै गर्छन्, आर्थिक कारोबार गर्नु परे पनि दुई जना मिलेर समितिको अन्य सदस्यलाई पनि जानकारी नदिई आफै गर्छन्, दाउरा खुलाउँदा, काठ बिक्री गर्दा म सँग सल्लाह गर्दैनन्, मैले किन मलाई जानकारी गर्नुहुन्न भन्दा हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौ तपाईलाई किन सोध्नु प¥यौ भन्छन” । 
रबिताले यस विषयमा सवाल नउठाएको भने पक्कै होइन । गाउँले र छरछिमेकले सचिव तिमि हौ तर किन तिमिलाई केही जानकारी हुँदैन तिमिले अब आफ्नो हकको बारेमा बोल्नु पर्छ भन्ने कुरा आए पछि रबिताले कार्यसमितिमा कुरा राखिन तर उल्टै उन्लाई धम्की आयो ।
“मैले अध्यक्षलाई भने किन मलाई तपाईँहरू केही भन्नुहुन्न आफै निर्णय गरेर काम गर्नु हुन्छ भन्दा अध्यक्ष र कार्यवाहक सचिवले मलाई रक्सी खाएर राति राति फोन गर्न थाल्नु भयो हामी तिम्रो घरमा आउँछौ भनेर मलाई धम्की दिन थाल्नु भयो , यसरी धम्की दिन्छन् केही गर्दिने हुनकी भन्ने डरले मैले भन्न छोडे” रविता भन्छिन् ।
रबिता लगायतका अन्य महिलाहरू प्रतिनिधि  पात्र मात्रै हुन । त्यस्ता धेरै महिलाहरू छन् जो सामुदायिक वन कार्यसमिति भित्र हिंसा र विभेद भोग्दै आएका छन् । सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शनमा सामुदायिक वन समिति समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 
बन जङ्गलमा काम गर्ने महिला अभियानकर्मीहरू अदृश्य रूपमा हिंसामा परिरहेका हुन्छन् । जङ्गलमा घाँस, दाउरा गर्न जाँदा महिला माथि गरिने अमानवीय व्यवहार, अपराध जन्य गाली, गलौच आदि चुनौतीको सामना कैलाली जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका महिलाहरूले पनि गर्दै आएका छन् ।
कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने र समितिको अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाइएकाले पछिल्लो समय सामुदायिक वनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर प्रतिनिधित्व अनुसारको प्रभाव छैन ।
कैलारी र भजनीमा रहेका ९५ वटा सामुदायिक वन मध्ये ७ वटा महिला सामुदायिक वनहरू रहेका छन् । यसरी सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागिता त बढ्यो तर स्वयम महिलाहरूमा क्षमताको विकास नहुँदा पुरुषहरू सगं प्रतिश्पर्धा गर्नु पर्ने  भन्नुहुन्छ भजनी सब डिभिजन वन कार्यालयका वन रक्षक प्रकाश बि.क “पछिल्लो समय सामुदायिक वनमा महिलाको उल्लेखिनिय सहभागिता रहेको छ तर महिलाले केही जान्दैनन् गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच हाम्रो समाजमा अझै पनि रहेको छ, अर्को तिर महिलाहरूले पनि आफ्नो क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ, अहिले धेरै महिलाहरूको नेतृत्व तहमा पु¥याउनको लागी सामुदायिक वनबाट अवसर भने पाइरहेका छन्न” ।
स्थानीय, प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । तर वन संरक्षण, त्यहाँ भित्रका पदाधिकारी, उपभोक्ता र  कार्यसमितिहरूको क्षमता विकास गर्नको र वन ऐन कानुनको बारेमा जानकारी दिनको लागी कुनै लगानी गरेको देखिँदैन । 
महिलाको ५० प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने कानुन भएका कारण मात्रै महिला सहभागी गराइएको छ । तर आफ्नो अधिकार बारे बोल्न र पुरुषहरू सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनको लागी सरकारले कुनै पनि पहल नगरेको बताउनु हुन्छ  सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सुदूर पश्चिमका अध्यक्ष झुमा चौधरी ।
“महिलाहरूलाई मेरो अधिकार के हो त भन्ने नै थाहा छैन भने उनीहरूले आफू माथि भएको विभेद र हिंसाको बारे कसरी थाहा पाउँछन् त, कम्तीमा त्यसबारे थाहा पाउनको लागी उनीहरूलाई  सक्षम बनाउनु प¥यो । त्यसको लागी स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याउनु प¥यो, पछिल्लो  समय यो निकै चुनौतीको विषयको रूपमा पनि देखिन्छ” ।
यस्तै वनमा काम गर्दा पुरुष सहकर्मीले नै असहयोग गर्ने, निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने,सामाजिक, पारिवारिक,आर्थिक चरित्रसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ । जस्ले गर्दा सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागिता बढे पनि नेतृत्व तहमा रहे पनि चुनौतीको सामना गर्दै आएका छन् ।
अझै पनि महिलाहरू दृश्य वा अदृश्य रूपबाट हिंसामा परिरहेका छन् । कतिपय घटना बाहिर आउँछन् भने कतिपय घटना समाजमा अपहेलित हुने डरले महिलाहरू अझै पनि गुपचुपमै राख्ने गर्दछन्  ।
सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना र पितृ सतात्मक सोचका कारण महिलाको नेतृत्वलाई हाम्रो समाजले  नस्विकार्ने र नेतृत्व तहमा पुगिहाले पनि त्यसलाई असफल पार्नका लागी विभिन्न षड्यन्त्रमा पार्ने,  असहयोग गर्ने, खास गरी उस्को चरित्र सँग जोडेर जोखिममा पार्ने कामहरु गर्ने गरेको पाईन्छ । जस्ले गर्दा घर भित्रको चुलो चौको छोडेर बाहिर आउने महिलाहरूले घरेलु हिंसा समेत भोग्दै आएका छन् । महिलाहरूलाई निर्णायक दायि भूमिकामा ल्याउनको लागी समाज र घर परिवारले सहज वातावरण निर्वाण गर्नु पर्ने बताउनु हुन्छ महिला अधिकार कर्मी सबित्रा घिमिरे  “समुदायमा भएका महिला पुरुष सबैले सरल खालको वातावरण निर्माण गर्नु प¥यो, हिजो सम्म घर भित्र सीमित भएका महिलालाई नेतृत्वमा आउँदा खेरि धेरै कुरा सिक्न आवश्यक छ त्यसैले उनीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि,कानुन सम्बन्धी तालिमहरूको आवश्यक छ र अर्को उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याई सके पछि सबै जिम्मेवारी दिनु प¥यो अनि पो बिस्तारै सिक्दै जान्छन् ” । 
बाध्यकारी कानुन कै कारण महिलाहरूको सहभागिता निकै उल्लेखिनिय देखिन्छ सामुदायिक वनमा । बनेका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी समुदायको पनि उतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । घर परिवार र समुदायले सहयोग गर्ने हो भने सामुदायिक वनको नेतृत्व सँगै राज्यकै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेर काम गर्न सक्ने क्षमतावान् बन्नेछन् महिलाहरू ।