कैलाली । बाजुरास्थित बुढीगङ्गा नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करिब १७ योजना बुढीगङ्गा नगरपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दा साना योजनाका लागि सम्बन्धित पालिकामै बजेट पठाउने र पालिकाबाटै योजना अगाडी बढाउने नीति लिएको छ । यसरी बुढीगङ्गामा प्रदेश सरकारले पठाएका १० लाखदेखि २५ लाखसम्मका करिब १७ योजना पालिकाले फेरि प्रदेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ ।

गत पुस २५ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकले प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेका विभिन्न आयोजना निर्माण गर्न नसकिने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख रामबहादुर बानियाले जानकारी दिए ।

‘बुढीगङ्गामा सडक पूर्वाधार, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सञ्चारको आवश्यकता हो तर प्रदेश सरकारले आवश्यकताबेगर योजनाहरू छनोट गरेको छ, कार्यकर्ता पोस्ने र व्यक्तिपिच्छे योजना दिएको हुँदा प्रदेश सरकारलाई नै योजना फिर्ता गरिएको हो ’ उनले भने ।

माग गरेको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको नगरपालिकाको आरोप छ ।अनुत्पादन क्षेत्रमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका योजनाहरू प्रभावकारी नहुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो ।

१० लाख भन्दा बढीका योजना ठेक्का गर्ने नगरपालिका को नीति छ । तर, प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेका योजनाहरूलाई भने उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गर्न दबाब आएको नगरपालिका स्रोतको गुनासो छ ।

‘हामीले १० लाखभन्दा माथिका बजेट ठेक्का गर्नुपर्छ भनेर नीति बनाएका छौँ प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेका योजना उपभोक्ता मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने पनि आइरहेको छ ’ कार्यपालिका बैठकमा सहभागी एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘आवश्यकता नभएको ठाउँमा बजेट दिएर हामीलाई हाम्रै नीति विपरीत कार्यान्वयन गराउन खोजेपछि हामीले प्रदेश सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’

उत्पादनहीन क्षेत्रमा बजेट उपलब्ध गराएको प्रदेश सरकारले प्रदेशकै गौरव बन्न सक्ने पालिकाका योजनामा भने बजेट दिन कन्जुस्याइँ गरेको नगर प्रमुख बानियाँको गुनासो छ । पालिकाले तीन सडक आफ्नै स्रोतमा बनाउन सुरु गरेर प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्दा आफूहरूले कुनै साथ नपाएको उनले बताए ।

नगरपालिकाले बेतालमाण्डौँ(त्रिशक्ति(जुवापानी, बाम्का(नगरपालिका(आटिचौर र ताप्री(सेरा(नाडाङ सडक सुरु गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले बजेट नदिएको नगरप्रमुख बानियाँको गुनासो छ ।

‘हामीले निकै महत्वका योजनाहरू भन्दै तीन सडक निर्माण प्रारम्भ गरेका छौँ प्रदेश सरकारले त्यसमा कुनै बजेट दिएको छैन’ उनले भने, ‘जनतालाई सहज हुने काममा बजेट दिन आलटाल गरेको सरकारले फेरी जनतालाई आवश्यकता नभएको क्षेत्रमा पनि बजेट उपलब्ध गराएको छ।’

उद्घाटन भएका संरचना अलपत्र

२०८० वैशाख १९ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्घाटन गरेको बुढिगंगा नगरपालिका ७ बड्लेलीचौरमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको भवन बजेट अभावले अलपत्र अवस्थामा छ । त्यो बेला मुख्यमन्त्री शाहले आधारभूत स्वास्थ्य भवनको निर्माण पुरा नहुँदै उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन गरेको डेढ बर्ष बढी बितिसक्दा पनि भवन भने सञ्चालनमा नआएर अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य भवन सञ्चालनमा नआएपछि साबिकको झाली ब्रथिङ सेन्टरबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । जीर्ण सानो भवनको एकै कोठाबाट ओपिडी सेवा, गर्भवती सेवा, नवजात शिशु स्याहार सहितका सबै सेवा दिनु परेको छ । मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गरेको स्वास्थ्य भवन रहेको वडामा प्रदेश सरकारका ७ योजना छन् । तर, ती मध्ये कुनै पनि योजनाले स्वास्थ्य भवनलाई छुन सकेन । एउटै टोलमा रहेको ७ योजना उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका हुन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्बोधन नगरेको सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वयन नगरेर आवश्यकता विनाका योजना पठाएपछि अहिले कार्यान्वयनमा समस्या सृजना भएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहले मात्रै होइन तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले उद्घाटन गरेको शारदा माविको लागि पनि प्रदेश सरकारको बजेटमा कुनै सम्बोधन भएको छैन। पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण नहुँदै उद्घाटन गर्ने र उद्घाटन पछि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न बजेट उपलब्ध नगराउँदा प्रदेश सरकारप्रति स्थानीयले गुनासो पोख्न थालेका छन् ।

‘विद्यालयमा अझै भवनको आवश्यकता छ । जीर्ण भवनमा अध्यायपन भइरहेको छ। एउटा भवन उद्घाटन भएपछि अर्को भवनको लागि कुनै वास्ता गरिएको छैन’ विद्यालयका शिक्षक भरतराज गिरी भन्छन् ‘वडाबाट केही बजेट आएको होला तर, प्रदेश सरकारले उद्घाटन पछि बजेट दिएको छैन ।’

कैलालीको धनगढीबाट विद्यालय भवन उद्घाटन गर्न तामझामसहित बाजुरा पुगेका तत्कालीन भौतिक मन्त्री देउवाले त्यसपछि आफैले उद्घाटन गरेको भवनकालागि बजेट उपलब्ध गराउन चासो नदिएको आरोप छ ।

बुढिगंगाका सबै वडामा वडा कार्यालय बनेका छन् तर, ७ योजना परेको ७ नम्बर वडामा वडा कार्यालय छैन । सहरी स्वास्थ्य कार्यालय नहुँदा सुधारिएको स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय वञ्चित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा नभई भनसुन र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

अब के हुन्छ रु

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका योजना सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्ने र प्रदेश सरकारकै सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने भन्दै फिर्ता पठाएपछि अब ती योजना के हुन्छन् भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको पालिका भएको क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पदम बहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले पठाएका योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताउँछन् ।

‘सबै योजना पालिकाको मात्रै पर्ने ,पालिकाले नमागेका योजना नपर्ने भन्ने होइन हामी पनि जनप्रतिनिधि हौँ हामीले मागेका पनि योजना हुन सक्छन् ’ उनले भने ‘वित्तीय हस्तान्तरण भएको योजना पालिकाले कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने सुनेका छौँ । यस विषयमा छलफल हुँदैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका योजना कार्यान्वयन नगरे ती योजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन हुने बताउँछन् ।

‘२५ लाखभन्दा साना योजना स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति भएको हुँदा पठाइएको हो । सम्बन्धित पालिकाले कार्यान्वयन गरे सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने, ‘पालिकाले कार्यान्वयन नगर्ने भन्दैमा परेको योजनामा काम नहुने भन्ने हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा पुरानै विधि हुन्छ ।’