काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा दुई जिल्ला अदालतले गरेका आदेशको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत पुगेका छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सोको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत पोखरामा पुगेको छ । 

यस्तै, सुप्रिम सहकारी ठगीमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सोको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा पुगेको छ । बुटवल इजलासले बुधबार आइपुगेको कैफियत प्रतिवेदन दर्ता गरेर अर्को हप्तालाई पेसी तोक्ने तयारी गरेको छ । 

“रवि लामिछानेको मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन हिजो (बुधबार) आइपुगेको छ,” उच्च अदातल तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले भने, “आज दर्ता भएपछि अर्को हप्ताका लागि पेसी तोकिन सक्छ ।” उनका अनुसार सरकारी वकिलले माग गरेजस्तो छविलाल जोशीको मुद्दासँगै राख्ने वा नराख्ने निर्णय भने इजलासबाटै हुनेछ । 

तर, उच्च अदालत पोखराले भने सुप्रिम सहकारी ठगीमा अन्य व्यक्तिका पनि निवेदन आएका भन्दै उनीहरूको कैफियत प्रतिवेदन आएपछि मात्रै पेसी तोक्ने तयारी गरेको छ । 
 
“रवि लामिछानेको आदेशमा कैफियत प्रतिवेदन आइसकेको छ । तर, त्यही मुद्दामा अन्य निवेदन पनि आएका छन् र ती निवेदनमा पनि कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ,” उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरूले बाह्रखरीसँग भने, “अन्य निवेदनमा पनि कैफियत प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्र पेसी तोकिनेछ ।”

सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले रवि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले फागुन १ मा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो । 

सुप्रिम सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएको उही मुद्दामा पूर्वडीआईजीसमेत रहेका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई भने न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । 

उक्त आदेशविरुद्ध जोशीका तर्फबाट परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको थियो । कैफियत प्रतिवेदन आइसकेपछि फागुन–८ मा सुनुवाइका लागि पेसी चढेको थियो । रवि लामिछानेको आदेशविरुद्ध पनि सरकारी वकिलले निवेदन दिएको भन्दै कैफियत प्रतिवेदन मगाउन माग गरेको थियो । 

न्यायाधीशद्वय किरणकुमारी गुप्ता र पूर्णशीला दवाडीको संयुक्त इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको थियो । फागुन ८ मा गरेको आदेश अनुसार १३ दिनपछि प्रतिवेदन बुधबार बुटवल इजलास पुगेको हो । 

कुनै अदालतले गरेको आदेश वा फैसलामा त्यस्तो निर्णय लिनुको आधारसहितको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ । जुन निर्णय गर्ने अदालतभन्दा माथिल्लो तहको अदालतले माग्न सक्छ ।