होलीबाट आएको रकम शिक्षकलाई तलब

बझाङ, २ चैत । बुङ्गल नगरपालिका–५ स्थित भैरव आधारभूत विद्यालयले होली खेलेर आठ लाख ३५ हजार ५६७ रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले फागुन २४ देखि २९ गतेसम्म स्थानीय गाउँमा होली कार्यक्रम आयोजना गरेर सो रकम सङ्कलन गरेको हो । होली कार्यक्रमबाट सङ्कलित सो रकमलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले माध्यमिक तह निर्माण गर्नेदेखि लिएर निजी स्रोत तथा अतिरिक्त शिक्षकको तलब तथा व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिने विद्यालयका प्रधानाध्यापक मङ्गल नाथले बताए ।

उनले भने, “रकमलाई ब्याजदरमा लगानी गरी निजी स्रोतका शिक्षकको तलब तथा अतिरिक्त शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।” यो रकम सङ्कलनलाई निरन्तरता दिँदै माध्यमिक विद्यालय स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने अभियान पनि रहेको उनले बताए । बुङ्गल–५ मा माध्यमिक विद्यालय नहुँदा अध्ययनका लागि विद्यार्थी टाढा जान बाध्य रहेको बताउँदै उनले यही समस्या समाधान गर्न विद्यालयलाई क्रमशः माध्यमिक तहमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको र त्यसका लागि चन्दा सङ्कलन गर्नुदेखि लिएर होली जस्ता कार्यक्रम गरेर रकम सङ्कलन गर्ने बताए। 

नेपाल सरकारले आधारभूत शिक्षा ९कक्षा १–८० निःशुल्क तथा अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ तर ग्रामीण भेगका विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतका शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । भैरव आधारभूत विद्यालयमा पनि आवश्यक दरबन्दी नहुँदा स्थानीय तह र समुदायको पहलमा विद्यालय स्तरोन्नति गर्ने प्रयास भइरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उमेश नाथको भनाइ छ । 

यसै क्रममा पाँच हजार रुपियाँभन्दा बढी चन्दा दिनेको नाम शिलालेखमा अङ्कित गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने अभिभावक गणेश नाथले एक लाख एक हजार ११ रुपियाँ दिएर सहयोग गर्नुभएको छ । बुङ्गल नगरपालिकाका नगरप्रमुख एवं शिक्षा समिति अध्यक्ष जयबहादुर धामीले नयाँ विद्यालयलाई शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गराउने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले हाललाई स्थानीय स्रोतमा भर पर्नु परेको बताउँदै आगामी बजेटमा यस विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिने बताए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय समुदायको सहयोगमा प्रत्येक वर्ष यसरी नै कोष सङ्कलन गर्दै विद्यालयलाई स्थायी माध्यमिक विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यदि सरकारी तहबाट समयमै दरबन्दी प्राप्त भएमा निजी स्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हट्ने र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सहज हुने विद्यालय प्रशासनको अपेक्षा छ ।