धनगढी, २४ चैत्र ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले एकलौटी रुपमा कार्यान्वयनमा गरेको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यबिधि २०८० एक वर्ष तीन महिनापछि आफैले जग्गा दलाल करार गरेका व्यक्तिसंग सहमती गरेर फिर्ता लिएका छन् ।

२०८० मंसिर २४ गते कार्यपालिकाबाट एकलौटी रुपमा स्वीकृत गरेको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यबिधि २०८० मंसिर २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

धनगढीमा सडकको चौडाई १० मिटर (३३ फिट) कायम गर्ने उक्त कार्यबिधिको आलोचना भएपनि हमालले उक्त निर्णयको बिरोध गर्नेहरुलाई जग्गा दलालको पक्षपोषक भएको आरोप लगाउने गरेका थिए ।

उक्त निर्णयको बिरोध गर्ने वडाअध्यक्षहरुलाई जग्गा दलालको खर्चमा होटलमा बैठक बसेको हमाल र उनी निकट व्यक्तिले आरोप लगाएका थिए ।

मेयर हमालले ल्याएको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यबिधिका कारण धनगढीमा २०८० मंसिर २५ गतेदेखि जग्गाको कारोवार ठप्प भएको थियो ।

जग्गाको कारोवार ठप्प भएका कारण यो अवधिमा नगरपालिकाले करोडौ राजस्व गुमायो । धनगढीका वासिन्दाले यो अवधिमा बैंकको व्याज, छोराछोरीको पढाई खर्च व्यहोर्न सकेनन् ।

मूल सडक विस्तारका क्रममा पसल भत्किएपछि दुई वर्ष व्यापार विहीन भएका व्यवसायीहरु मर्कामा परे । उनीहरुले बैंकको किस्ता तिर्न सकेनन् । घरघाडा बुझाउन सकेनन ।  धनगढीमा घर निर्माणपनि यो अवधिमा ठप्प भयो ।  

वडाअध्यक्षहरु र कार्यपालिका सदस्यहरुसंग संवादसम्म नगरेर जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यबिधि ल्याएका हमालले कार्यपालिकामा छलफल नगरी जग्गाको कारोवार गर्नेहरुसंगै सम्झौता गरेर कार्यबिधि संशोधन गर्न सहमती जनाएका छन् ।

जवकी यही कार्यबिधिका कारण छ महिनासम्म नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

मेयर हमालले आफूले २० फिटको बाटोमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गरिरहदा अन्यको हकमा भने जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यबिधि ल्याएर जग्गाको प्लटिङ तथा किनबेच गर्दा १० मिटर(३३ फिट) सडक हुनु पर्ने नीति बनाएका थिए ।

मेयर हमालको उक्त कार्यबिधिका बिरुद्ध जग्गा कारोवारी उपेन्द्र अवस्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अवस्थी नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् । कैलाली जग्गा तथा  आवास संघका सल्लाहकार सदस्य उमेश कुमार र अध्यक्ष डबल बहादुर ऐरको रोहवरमा अवस्थीसंग हमालले जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यबिधि संशोधन गर्ने सम्झौता गरेका हुन् ।

२०८१ फागुन २५ गते जग्गा कारोवारीसंग हमालले गरेको सम्झौता एक महिनापछि बाहिरिएको    हो ।

सम्झौता अनुसार जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यबिधिमा सडकको चौडाई १० मिटर हुनुपर्ने बूँदालाई संशोधन गरी ८ मिटर कायम गरिने छ । अवस्थीले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सहमती भएको समेत सोही सम्झौतामा उल्लेख छ ।

अवस्थीले सोही सम्झौताका आधारमा अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिएका छन् ।

धनगढीमा मेयर हमालले हरेक क्षेत्रमा अचाक्ली कर लगाएका छन् । अन्तरवडाभित्र पनि पराल र भुसीमा कर लगाएका हमालले नगरपालिकाभित्र कार्यक्रममा सहभागी हुन र कर तिर्न जाने सेवाग्राहीको गाडी पार्किङमा समेत कर लगाएका छन् । त्यस्तै नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको विद्युतीय गाडी चार्ज गर्दा चार्जिङ शुल्कसंगै पार्किङ शुल्क समेत लिने गरिएको छ ।

भूमि आयोगले भूमिहीनहरुलाई सात धुर जग्गा वितरण गरिरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने घरको नक्सा पास गर्दा १० धुर जमीन हुनु पर्ने नीति बनाएको छ । नगरपालिकाको उक्त नीतिका कारण धनगढीमा भूमिहीनहरुलाई वितरण गर्न लागिएको लालपूर्जा वितरण कार्यक्रम समेत रोकिएको छ ।

नगरपालिकाको उक्त नीतिका कारण भूमिहीनहरु जग्गाबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।