परीक्षा रोकिँदैन,आन्दोलनबाट शिक्षकहरु नफर्किए पनि विकल्प तयार छ: परीक्षा बोर्ड

मंगलबार बैशाख ९, २०८२/ Tuesday 04-22-25
Paschim Today

काठमाडौँ : आन्दोलनका कारण शिक्षकहरुले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने बताएसँगै परीक्षाबारे अन्योल सिर्जना भएको थियो । तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने तोकिएकै समय र मितिमा परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षक सहभागी नभए निजामति कर्मचारी परिचालन गरेरै भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जानकारी दिए ।

परीक्षाको समय फेरबदल गर्दा विद्यार्थीको परीक्षाको तयारीमा असर पर्ने तथा समय खेर जाने भएकाले परीक्षा नरोक्ने उनले बताए ।

प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको नियन्त्रक शर्माले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा जिल्लास्थित निजामति कर्मचारीलाई परिचालन गरेर निर्धारित समयमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आन्दोलनमा सहभागी नभएका शिक्षकलाई परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष बनाउने र त्यस्तो अवस्था नभएका केन्द्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै निर्णय गरेर व्यवस्थापन गर्ने गरी परीक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ । बोर्ड बैठकले आन्दोलनरत शिक्षकलाई कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

यसवर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा करिब पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् ।

परीक्षाका लागि जापानमा एउटासहित एक हजार ५९१ परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । त्यति नै सङ्ख्यामा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा करिब दुई हजार कर्मचारी, प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा कम्तिमा एक कार्यालय सहयोगी र २० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने बोर्डले जनाएको छ ।

शिक्षकहरूले भने विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनकै बीचमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएका न ।

शिक्षकहरू भने विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडानमा छन् ।

सरकारले वैशाख १२ गते बजेट अधिवेशन बोलाएको छ ।

शिक्षा विधेयक जारी गर्न र शिक्षकहरुका माग पूरा गर्न अधिवेशन बोलाइएको सरकारले स्पष्ट पारे पनि शिक्षकहरु विद्यालय फर्किन मानिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालय फर्कन आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आह्वान गरिरहेका छन् ।

शिक्षकको आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित भएको छ । ५५ लाख बालबालिकाको भविष्यमाथि हेलचक्रयाइँ गरेको भन्दै शिक्षकहरूको आलोचनासमेत हुन थालेको छ ।।