सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको धेरै समय भएको छैन् ।

सरकारलाई अटेर गरी काम गरेको, प्राधिकरणको आर्थिक कारोबारको विवरण दिन नमानेको, गैरकानुनी कामकारवाही गरेको भन्दै पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको सरकारले चैत दोस्रो साता घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको हो ।

कुलमान जनताका माझ लोकप्रिय थिए । मुलुकमा व्याप्त लोडसेडिङ हटाउने श्रेय पाएका उनलाई व्यापक जनसमर्थन थियो । त्यसका बाबजुद पनि सरकारले उनको कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी रहदा बर्खास्त ग¥यो ।
सरकारलाई मन लागेन भने बिधि बिधान, नीति नियम र कुनै कानून बाधक हुने रहेनछन् । कुलमानको बर्खास्ती प्रकरणले यही भन्छ ।

सरकारले यसअघि गरेका उच्च तहका कुनै पनि नियुक्ति विवादरहित रहेनन । हरेक नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । नियुक्त भएका व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभवमाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । फेरि पनि सरकार कहिल्यै टसमस भएन ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भने सरकार निकै जिम्मेवार, अनुशासित र बिधिसम्मत चलेको देखाउन नाटक गर्दैछ । मानौ, उ नैतिकताको कसीमा बाधिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाबीच आफूलाई गभर्नर बनाउने सहमती भएपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पदबाट डा. गुणाकर भट्टले राजिनामा दिएका हुन् । भट्टले राजिनामा दिएको तीन सातासम्म आफैले नियुक्त गरेको कामु गभर्नर निलम ढुंगानाबाट भट्टको राजिनामा स्वीकृत गर्न नसकेको सरकारले अव त्यही बहानामा भट्टको बिकल्पमा काँग्रेसले विश्व पौडेललाई अघि सारेको छ ।

जुन कुराको पहिले देखि नै आशंका थियो, त्यही कुरा पुष्टि भएको छ । खासमा सरकारले भट्टलाई गभर्नर बनाउन अघि सारेकै थिएन । हरेक ठूला नियुक्तिमा हावी हुदै आएका बिचौलिया र स्वार्थ समूहले गर्ने आर्थिक चलखेल, चरम दवाव र हस्तक्षेपका कारण बद्नाम हुदै आएको सरकारले यो पटक भट्ट जस्ता बेदाग छविका व्यक्ति गभर्नरका रुपमा सारेको भन्दै प्रशंसा भईरहेको थियो । तर यो सबै देखाउनैका लागि रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।

काँग्रेसको ईच्छाशक्ति र अडान हुन्थ्यो भने निलम ढुंगानाको कामु गभर्नरको जिम्मेवारी, जो अस्थायी हो, उनको त्यो जिम्मेवारी खोसेर उनलाई डेपुटीमै झारेर, कामु गभर्नरको जिम्मेवारी अर्को व्यक्तिलाई दिएर, त्यही व्यक्तिबाट भट्टको राजिनामा स्वीकृत गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दवाव दिन सक्थ्यो ।

विश्व पौडेललाई गभर्नरमा सार्ने काँग्रेसको निर्णय नै गलत छ । त्यो निर्णय गभर्नरका लागि तोकिएको मापदण्ड बिपरित छ । कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य गभर्नर बन्न अयोग्य हुन्छ । पौडेल काँग्रेसको तर्फबाट चितवनमा संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार थिए । पराजित भए । उनी दलसंग आवद्ध भएको यो सत्यलाई कसरी आँखा चिम्लिएर काँग्रेसले यति सजिलै विर्सिन सक्यो ?
कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले राजिनामा स्वीकृत नगरेको भन्दै भट्टको सट्टा पौडेललाई अघि सार्ने निर्णय गर्ने काँग्रेसका पदाधिकारीहरु यति अपरिपक्व निर्णय गर्ने अवस्थामा कसरी पुगे ?

के काँग्रेसमा विश्व पौडेल बाहेक अरु बीज्ञ छैनन् ? योजना आयोग उनैलाई । प्रतिनिधि सभाको टिकट उनैलाई । गभर्नर उनैलाई । साच्चिकै काँग्रेसमा क्षमता भएका मान्छेको खडेरी परेकै हो ?

गभर्नरको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतामा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन वा वित्त सम्बन्धी विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि हुनु पर्ने देखिन्छ। पढाईको योग्यता बाहेक अन्य कुनै पनि मापदण्ड पौडेलको पुग्दैन् ।

गभर्नरको लागि कम्तिमा १० वर्षको अनुभव आवश्यक हुन्छ, जसमा अर्थ व्यवस्थापन, वित्तीय नीति वा बैंक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनु पर्छ।

जवकी उनलाई यसको अनुभव छैन् । र, उनीसंग १० वर्षको अनुभव छैन् । उनी हाल करारमा पढाउछन् । करारमा काम गरेको समेत जोडेर उनको अनुभवको अबधि पुग्दैन् । जबकी करारको अनुभव जोडिदैन् ।
गभर्नरको लागि नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, र आर्थिक नीति सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्छ। जवकी उनी मौद्रिक नीतिका जानकार मानिदैन् ।

डा. गुणाकर भट्टको सबै योग्यता पुग्छ । तर उनको राजिनामा स्वीकृत नभएको भन्दै पौडेललाई सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गर्न खोज्दैछ ।

के पौडेलका हकमा यो देशका नियम, कानून र मापदण्डहरु यति चाडै निस्क्रिय हुनेछन् ? भट्टको हकमा नभएका कानून लाग्ने ? अनि पौडेलको हकमा भएका कानून पनि नलाग्ने हुन सक्छ ?

जो गभर्नरका लागि योग्य छ । जसले गभर्नर हुने सबै मापदण्ड पुरा गर्छन् । जसको कुनै विवादित छवि छैन् । जसलाई अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान छ । उसलाई बनाउन कानून लाग्ने अरुलाई नलाग्ने कसरी हुन सक्छ ?

पौडेलका लागि कानून मिच्न तयार हुने, बिधि मिच्न तयार हुने र उनलाई छुट्टै दर्जाको झै मान्यता दिने तर डा. भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न उनको राजिनामा स्वीकार गर्न समेत कामु गभर्नरलाई निर्देशन दिन नसक्ने सरकारको नियत उदेक लाग्दो छ ।
डा. गुणाकर भट्ट, जो विवादित थिएनन्, योग्य पनि थिए, उनलाई विवादित बनाउने । तर नियुक्ति नहुदै विवादित र योग्यता नपुगेका पौडेललाई गभर्नर बनाउनुको अन्तर्य के होला ?