भिजिट भिसाबारे छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्षले नमानेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक अन्योलमा

काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक समिति वा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने विपक्षी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सत्ता पक्ष तयार नभएकाले अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभामा रहेको अवरोध खुल्ने संकेत देखिएको छैन । मंगलबार दुई पटक सूचना टाँसेर बस्दै नबसी स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुख देवराज घिमिरेले आज दिउँसो एक बजेका लागि बोलाएका छन् । 

तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेकाले कुनै सहमति बन्न सकेको छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएका विपक्षी दलहरू उच्चस्तरीय न्यायिक समिति वा संसदीय छानबिन समिति बनेको घोषणा भए संसद् चल्न दिने बताइरहेका छन् । तर, समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार देखिएको छैन ।

दलहरूसँग अनौपचारिक छलफलमै रहे पनि सभामुख घिमिरेले समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म औपचारिक बैठक बोलाएका छैनन् । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मराज पाण्डेयले सभामुख घिमिरेले औपचारिक बैठक नबोलाएको जानकारी दिए । ‘अनौपचारिक कुराकानी त दलहरूसँग भइरहेको छ, औपचारिक बैठक आह्वान भएको छैन,’ महासचिव पाण्डेले भने । 

भिजिट भिसामा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखनबारे छानबिन गर्न संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले राख्दै आएका छन् । समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच सहमति नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो । 

मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न दिने तर छानबिन समिति गठनको घोषणा हुनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग भए पनि एमाले र कांग्रेसले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले अर्को न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने बताएका थिए । 

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ १३ र १४ गते पनि विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका थिए । 

त्यसअघि गृहमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले मंगलबारदेखि भने राजीनामाले मात्र भिजिट भिसामा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन नरोकिने र यसअघि भएका घटनाको छानबिन नहुने भन्दै छानबिन समिति गठनमा जोड दिएका छन् ।