धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग तथा पर्यटन, शिक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

मन्त्री थापाका अनुसार कुल बजेटमध्ये चालु तर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार (३०.४९ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार (५९.२५ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु वर्षको बजेट करिब २ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो।

सरकारले सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्बले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयलाई १४ अर्ब ६० करोड १४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यो मन्त्रालयमार्फत सडक निर्माण, खानेपानी योजना, मर्मत तथा बाढीपहिरो नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। साथै, प्रदेश सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न १ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। विगतमा सुरु भएर अपूरा रहेका योजनाहरूलाई आगामी वर्षमा उच्च प्राथमिकता दिइने पनि मन्त्री थापाले स्पष्ट पारे।

कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘एक स्थानीय तह, दुई उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरिनेछ, जसका लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सो कार्यक्रमअन्तर्गत १७६ वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गरिनेछ र त्यहाँ १७६ जना प्राविधिक परिचालन गरिनेछन्। यसबाट ५ हजार कृषक लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ। यसैगरी, कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदानका लागि १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मन्त्री थापाका अनुसार, यसले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। समग्र उद्योग, वन तथा पर्यटन क्षेत्रमा दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। एक जिल्ला, एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। खेलकुद क्षेत्रतर्फ प्रत्येक जिल्लामा एक वटा क्रिकेट मैदान निर्माण गरिनेछ, जसका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षा तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको छ। कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसैगरी, एम्बुलेन्ससहितको भेटेरीनरी इमर्जेन्सी सेवा सुरु गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘सीएम एक्सन’ नामको संयन्त्र बनाइने भएको छ। अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ नी बनाउन ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सुशासन प्रवर्धनका लागि संयन्त्र निर्माणसहित सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए।

प्रदेशभर कार्यरत जनशक्तिको विवरण व्यवस्थापन गर्न ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानी आकर्षण गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संयन्त्र बनाउने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा सातै प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलन सुदूरपश्चिममै आयोजना गरिने भएको छ र त्यसका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। जलवायु अनुकूल सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १० करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, निजी–सार्वजनिक साझेदारीको मोडेलमा जलविद्युत उत्पादन सुरु गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ।

यसरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी वर्षको बजेटले पूर्वाधार विकाससँगै कृषिको व्यावसायीकरण, उद्योग र पर्यटनको प्रवर्द्धन, शिक्षा र प्रविधिमा लगानी, सुशासन प्रवर्धन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको छ। मन्त्री थापाका अनुसार बजेटले समावेशी, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन व्यवस्थाको आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।