काठमाडौं । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ शनिबार (असार १४) प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरिएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र विकास तथा समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न ऋण लिन आवश्यक रहेको बताए । पुँजीगत खर्चका निम्ति मात्र ऋण लिनुपर्ने भनेर सदनबाट प्राप्त सुझाव ग्रहणयोग्य रहेका उनले उल्लेख गरे ।

“उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि ऋण लिने हो । चालु आर्थिक वर्षको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत हेर्ने हो भने आन्तरिक राजस्वले व्यहोर्ने खर्चको दायित्व बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ । ऋणबाट व्यहार्ने खर्चको दायित्व घटेको छ,” उनले भने । विगतको ऋणको साँवाब्याज तिर्न बढी रकम खर्च हुने गरेको उनले बताए ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा सांसद डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु र त्यस्तो रकम पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको बताए । “हरेक वर्ष आन्तरिक ऋणको आकार बढिरहेको छ । आन्तरिक वा बाह्य ऋण किन लिने हो भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिँदै जाने हो भने त्यो दिगो हुँदैन,” उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा गइरहेको बताए । हाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण लिने गरेको र बजेटमार्फत तलबभत्तालगायत साधारण शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेकामा त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आन्तरिक ऋण उठाउन बन्डलगायत वैकल्पिक स्रोत खोज्न सक्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।

अर्का सांसद हितराज पाण्डेले पनि सरकारी ऋण पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसकेको बताए । “हामीले ऋण लिएर साधारण प्रकृतिका शीर्षकमा धेरै खर्च गर्न थाल्यौँ त्यसलाई उत्पादन वृद्धि हुने पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गरिनुपर्छ । प्रतिफल विश्लेषण गरेर निश्चित योजनाका लागि मात्रै ऋण लिन व्यवस्था गरिनुपर्छ,” पाण्डेले भने ।

खानी र खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगका निम्ति सार्वजनिक ऋण खर्च गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद माधव सापकोटाले आन्तरिक उत्पादन र पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी सोही आधारमा मात्र सार्वजनिक ऋण उठाउन सके यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुने उनले बताए । सरकारले ऋण लिनुपर्ने उद्देश्य र कारण पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि परेका संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।