काठमाडौं- प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) ले सरकारी सेवामा काम गर्ने श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई समान सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि कानुन संशोधनमा जोड दिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती विधेयकमा तल्लो तहका कर्मचारीप्रति विभेदपूर्ण प्रावधान राखिएको भन्दै सो पार्टीले राष्ट्रिय सभालाई सच्याउन आग्रह गरेको हो । आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आजपाले पाँच बुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । 

प्रवक्ता चन्द्रभुषण साह नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा तल्लो तहमा काम गर्ने श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले पनि अन्य कर्मचारीसरह स्थायी नियुक्ति, तह वृद्धि र पेन्सनको सुविधा अन्य कर्मचारी सरह नै पाउनुपर्ने माग छ । निजामती सेवामा गरिब श्रमजीवि जनतालाई निषेध एवं विभेदको अन्त्य; अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणीको औचित्य पुष्टि र पदावधि निश्चित, कुलिङ पिरियडमा स्वार्थपूर्ण छेडछाडमा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित ५८ वर्षको उमेर हदलाई ६० वर्ष पुर्याउने कुराको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणी सम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गरी पदावधि निश्चित गर्नुपर्ने र  समानताको मौलिक हक अनुरुप सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गर्दै विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आजपाको माग छ ।