दुई हजारभन्दा बढी मुक्त कमैया पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा

धनगढीः कमैया मुक्तिको दुई दशक नाघे पनि नेपालमा अझै दुई हजारभन्दा बढी मुक्त कमैया पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा छन्।

परिचयपत्र पाएर जग्गा नपाएका, परिचयपत्र बदर भएका र सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने गरी अझै ठुलो सङ्ख्यामा मुक्त कमैया पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्। जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएका कमैयालाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। 

कमैया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले उनीहरूको पुर्नस्थापना र जीविकोपार्जनका लागि काम अगाडि बढाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ८२ र लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार २९३ गरी दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाको अझै पुर्नस्थापना हुन नसकेको मुक्त कमैया समाजले जानकारी दिएको छ। 

समाजका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, बाँके, दाङ गरी पाँच जिल्लामा जग्गा पाउने मुक्त कमैया (रातो र पहेँलो परिचयपत्र पाएका) को सङ्ख्या २७ हजार ५७० रहेका थिए। जसमध्ये हालसम्म २५ हजार १९५ मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना भइसकेको छ। दुई हजार ३७५ मुक्त कमैया भने पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा छन्।

पुर्नस्थापना हुन नसकेका धेरै जसो मुक्त कमैया शिविर र बाटोको वरिपरि बस्दै आइरहेको जनाइएको छ। बाँकी मुक्त कमैयाको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पुर्नस्थापना हुने भनिए पनि कमैया पुर्नस्थापनाको काम आयोगको टिओआरभित्र नपरेको समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताए।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुर्नस्थापना कार्यविधिमार्फत केही हदसम्म पुर्नस्थापनाको काम अगाडि बढेको उल्लेख गरे। 'कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको डम्मरियामा १४ र बर्दगोरिया गाउँपालिकाको खैरेनीमा २१ घर बनिरहेको छ,' चौधरीले भने। 

कैलालीमा नौ हजार ७६२ जना मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका थिए । हालसम्म आठ हजार २२ जनाको पुनस्र्थापना भएको छ। सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने चार सय, परिचयपत्र बदर भएका १७३ र विशुद्ध जग्गा नपाएका ३८० गरी ९५३ मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको छ । कार्यविधिमा टेकेर बाँकी मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापनाको काम अगाडि बढ्ने जनाइएको छ। विभिन्न पालिकाले पनि यो कार्यविधि बनाइरहेका छन्। 

यसै गरी कञ्चनपुरमा परिचयपत्र पाएका चार हजार ५०६ मुक्त कमैयामध्ये हालसम्म चार हजार २८९ को पुर्नस्थापना भएको छ भने १२९ जनाको पुनस्र्थापना गर्न बाँकी रहेको छ । बर्दियामा १४ हजार ४९९ जनाले परिचयपत्र पाएकामध्ये ११ हजार ५५१ जग्गा पाउने सूचीमा थिए । हालसम्म १० हजार ३०६ जनाको पुर्नस्थापना गरिएको छ। जग्गा नपाएका शुद्ध ८३ र परिचयपत्र नलिएका एक हजार ७८ गरी सो जिल्लामा अझै एक हजार २४५ मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन।

बाँकेमा दुई हजार ३१६ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये दुई हजार २१६ जना जग्गा पाउने सूचीमा थिए। एक हजार ९२१ जनाको पुर्नस्थापना भएको छ। यसै गरी दाङमा एक हजार ४२६ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए। जसमध्ये ७०५ जना जग्गा पाउने सूचीमा रहेकामा हालसम्म ६५७ जनाको पुर्नस्थापना भएको छ। सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने ४८ जना मुक्त कमैया भने पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । सरकारले कमैया मुक्ति घोषणा गरेको २५ वर्ष पुगेको छ तर अझै धेरै वास्तविक कमैया पुर्नस्थापनाबाट वञ्चित रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए। उनले मुक्त कमैया पुर्नस्थापनादेखि लिएर जीविकोपार्जनको समस्या झेलिरहेको जानकारी दिए। 

कमैया मुक्तिको २५ वर्ष पुगे पनि कतिपय मुक्त कमैयाले लालपुर्जा नपाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताए। कमैया पुर्नस्थापनाको कार्यलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकोले त्यसै अनुसार पुर्नस्थापनाको काम हुने सभापति पाठकको भनाइ छ।