सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी धनगढी सार्ने तयारी, गोदावरीमा विरोध

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार राजधानी धनगढी सार्ने तयारीमा जुटेपछि गोदावरी क्षेत्रमा विरोध सुरु भएको छ। अघिल्लो प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा गोदावरी–२ र ४ मा राजधानी तोकेको भए पनि सो क्षेत्र वन क्षेत्र पर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो।

तोकिएको स्थानमा अहिलेसम्म कुनै संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय आसपास क्षेत्र विस्तार गरी राजधानी संरचना बनाउन तयारी गरेको हो। यससँगै प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशनमा प्रदेशसभा सांसद खिमा बिष्टले राजधानी सार्ने कुरा ‘बेमौसमी बाजा’ भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले भनिन्, “एक पटक राजधानी तोकेपछि फेरि सार्नु हुँदैन, मैले नागरिकलाई विरोध गर्न अपिल गरेको छु र संसदमा पनि आवाज उठाउँछु।”

त्यस्तै नेकपा एमाले गोदावरी नगरकमिटी अध्यक्ष सन्तोष सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै राजधानी सार्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, “राजधानी घोषणा गोदावरिमा दुई तिहाइ बहुमतले गरिएको हो, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नभए अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको झल्को एमाले गोदावरीले देखाउनेछ।”

यसैबिच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभामा उठेका विषयमा सात दिनभित्र जवाफ दिन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।  प्रदेश सभा सदस्यहरूले सभामा उठाएको विषयमा जवाफ दिन उनले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। आइतबार र सोमबार गरी दुई दिनको बैठकमा समसामयिक विषयमा बोल्नका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराइएको थियो। 

आजको छलफलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरीले किसानलाई तत्काल रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। मल नपाएर उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसान रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले किसानका समस्या सुन्न नचाहेको जिकिर गरे। 

यसै गरी, चक्रबहादुर मल्लले चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए। उनले बेलैमा अतिक्रमणलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नसके त्यसले दीर्घकालीन असर गर्ने उल्लेख गरे। 

प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला असुरक्षित भइरहेको बताइन्। उनले महिला हिंसाविरुद्धको कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। यसै गरी, प्रदेशको प्रत्येक पालिकामा महिला सहायता डेस्क र सेफ हाउस सञ्चालन हुनुपर्ने शर्माले जोड दिएकी छन्।