नागरिक उन्मुक्तिले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्षबाट हटायो

धनगढी — नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संस्थापक नेता रहेका रेशम चौधरी पक्षधरले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अध्यक्षबाट हटाएको छ । 

नाउपाको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष चौधरीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको हो । त्यसअघि मंगलबार निर्वाचन एवं अनुशासन आयोगले उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीलाई हटाउने निर्णय गरेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बलवीर चौधरीले बताए ।

पार्टी नेताहरुका अनुसार तीन सदस्यीय अनुशासन समितिमा रामलाल डगौरा थारु संयोजक, पुन्नबहादुर बुढा र सुनिता चौधरी सदस्य छन् । सुनिता चौधरी भने आर्थिक अनियमितताको अभियोगमा हाल कञ्चनपुरमा थुनामा छिन् ।

अध्यक्षसहित २१ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको नाउपामा बुधबार आयोजित राष्ट्रिय भेलामा १२ जनाको उपस्थिति थियो । यस्तै भेलाका प्रतिनिधिहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो । भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीमाथि पाँच वटा कारण देखाएर कारबाही गरेको सहभागी नेताहरुले बताएका छन् । बैठक नबोलाएको, स्पष्टीकरण नबुझाएको, कार्यवाहक तोकेको, पोखराको लिचीबारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएको र पार्टीको विधिविधान मिचेको आरोप लगाइएको छ ।

नाउपाको अन्तरिम विधान २०७८ को दफा १३ मा राष्ट्रिय भेला सम्बन्धी व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय भेलाका प्रतिनिधिबारे भने उल्लेख छैन । केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय भेला बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । १३ (क) मा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने छ भनिएको छ भने १३ (ख) मा राष्ट्रिय भेलाले विधान, केन्द्रीय कमिटी, सचिवालयका सदस्य र पदाधिकारीहरुको चयन एवं हेरफेर र महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहने गरी विधान हेरफेर गर्न सक्ने छ भनिएको छ ।

यसअघि आइतबार १३ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्य उपस्थित बहुमतको बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीले स्पष्टीकरण भने बुझाइनन् । त्यसअघि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले ९ गते शुक्रबार २४ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । तर अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीले भने सुनुवाई गरेकी थिइनन् । शनिबार अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीले संस्थापक केन्द्रिय सदस्य नरहेका वरिष्ठ नेता शिव बास्तोलालाई अन्तरिम विधान २०७८ को धारा २० (९) बमोजिम कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेकी थिइन् । धारा १९ मा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थाको (६) मा अध्यक्षले ‘आफूमा निहित अधिकार अन्य पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने’ भनिएको छ । बास्तोलालाई कार्यबाहक अध्यक्ष तोकिएपछि विवाद झन् चुलिएको थियो । अध्यक्षका विपक्षीहरुले संस्थापक केन्द्रीय सदस्य नै नरहेको व्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन नमिल्ने उनीहरुको जिकिर थियो । संरक्षक रेशम चौधरीले पनि कार्यवाहक तोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै गलत गरेको बताएका थिए ।

यता रञ्जिता पक्षधर संस्थापक केन्द्रीय सदस्य कोमल ज्ञवालीले भने यसरी अध्यक्षलाई हटाउन नमिल्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘म त भेलामा सहभागी छैन । मेरो विचारमा मुद्दामामिला हुन्छ होला र यो निर्णय अवैध ठहरिन्छ होला भन्ने लाग्छ ।’

कार्यवाहक मनोनीत शिव बाँस्तोलाले पनि भेला र भेलाको निर्णय अर्थहीन हुने दाबी गरे । ‘उहाँहरुले बैठक बोलाएकै विधानविपरीत छ । संसदीय दलले बैठक बोलाउनै मिल्दैन । त्यसैमा राष्ट्रिय भेलाका सहभागी प्रतिनिधिबारे पनि अन्योल छ,’ बाँस्तोलाले भने ।

पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको जग्गा हिनामिना प्रपञ्चमा मुछिएकी अध्यक्ष चौधरीले शनिबार शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । कार्यवाहकको जिम्मेवारी बाँस्तोलालाई दिइएपछि पार्टीको आन्तरिक विवाद झनै चुलिएको थियो ।