पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ । संसद विघटनसहितका १३ वटा फैसलाको पूर्णपाठ नलेखेको भन्दै पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

कानून व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर हुने आदेशको पूर्णपाठ निर्णय सुनाएको २१ दिनभित्र आउनुपर्नेमा हालसम्म नआएको उल्लेख छ ।

न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि पाँच वर्षसम्म पनि फैसला तयार नगर्नु अदालतप्रति अवहेलनाको विषय हो भन्दै उक्त रिट निवेदनमा भने अवहेलनाको निवेदन पेश गर्नु नपर्ने भनिएको छ । कानून व्यवसायी न्यौपानेले फैसलामा एक मत नभए आफ्नै राय र एक मत भए सामूहिक रायसहितको फैसला लेखी प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

रिटमा जबराले ५ वर्ष वितिसक्दा पनि मिति २०७७ फागुन ११ को फैसला अन्तिम आदेशमा सही नगरको भन्दै लेखिएको छ, ‘फैसलामा एकमत नभए आफ्नो राय र एकमत भए सामूहिक राय सहितको फैसला लेखी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेमा न्यायपालिकाप्रति पूर्वाग्रह राखी फैसला तयार नगरेको र सहीछाप प्रमाणीकरण समेत नगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ नियम ९१(१) ले निर्धारण गरेको पदीय दायित्व समेत पुरा नगरेको हुँदा न्यायपालिकाको आस्था र गरिमालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदाधिकारीले प्राप्त अख्तियारीको पालना नगरेको क्रियालाई जतिसक्दो छिटो पालन गराई न्यायपालिकाको जनआस्था र भरोसामा भएको गिरावटको अपूरणीय क्षतिलाई रोकी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई कायम राख्नका लागि अविलम्ब फैसला तयार तथा सहीछाप प्रमाणीकरण गर्नु गराउनु, फैसला तयार पार्ने तथा सहिछाप गर्ने कार्य नरोक्नु भनी विपक्षी चोलेन्द्र शम्शेर जबरा समेतका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ । साथै, प्रस्तुत विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी अग्राधिकार दिलाई मुद्दाको सुनुवाइ गरिपाउँ ।’