घटना-१

उमेरले ८२ वर्ष पुरा गरेकी, अनुहार चाउरिएकी, कम्मर कुप्रिएकी एक महिला केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा भेटिइन् । उनी बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाबाट एक हजार दुई सय रुपैयाँ भाडा तिरेर झन्डै चार घण्टा कच्ची सडकमा यात्रा गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी थिइन् । करिब १८ वर्षअघि आफ्नो श्रीमान् गुमाएकी उनले राज्यबाट सुरुमा विधवा भत्ता पाउन सुरु गरिन् । पछिल्लो ११ वर्षदेखि उनी ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सुविधा पाउँदै आएकी छन् ।

यस पटक उनले १८ वर्षदेखि खाइपाइ आएको सुविधा जोगाउन कष्टकर यात्रा गर्नु पर्‍यो । अनुहार मलिन पार्दै उनले भनिन् ‘हातखुट्टा कटकटी दुख्छन्, लौरोको सहारा बिना हिँड्न सक्दैन, आँखा पनि राम्रोसँग देख्दैन ।’ कच्ची बाटोमा जीपको यात्रा गर्दा पुरै जीउ दुखिरहेको बताउने उनलाई फर्किने वेलाको चिन्ताले सताइरहेको थियो । एकातिर कष्टपूर्ण यात्रा, अर्कोतिर चर्को भाडा दर । आउँदा लागेको गाडी भाडा सम्झिँदै उनी आफैसँग प्रश्न गर्छिन् ‘जाने बेला पनि त्यति नै त लाग्ने होला नि !’ उनी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएकी थिइन् । करिब ११ बजे कार्यालय पुगेकी ती आमाको साँझ ५ बजेसम्म पनि परिचयपत्रका लागि जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण संकलन भएको थिएन । भिडभाड धेरै भएका कारण उनी पालो कुरिरहेकी थिइन् ।

घटना-२

डोटीकै बडीकेदार गाउँपालिकाका ७८ वर्षीय एक वृद्ध दमका रोगी छन् । उनलाई हिँडडुल गर्न पनि अर्काको सहारा चाहिन्छ । कमजोरीका कारण उनका हातखुट्टा थरथरी काँप्छन् । तीन घण्टाको पैदल यात्रापछि करिब सात घण्टाको गाडीको यात्रा गरेर उनी सिलगढी पुगेका थिए । उनलाई टेकेर बाहिरभित्र गर्नु पर्ने अवस्था छ, त्यसैले दुई जना साथमा आएका थिए । टाढाको यात्रा भएका कारण उनी आएको दिन कार्यालय समयभित्र पुग्न सकेनन् । नागरिकतामा भएको फोटो उप्किएकोले उनले पहिले नागरिकताको प्रतिलिपि लिनु पर्ने, त्यसपछि राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जैविक विवरणहरू दिनु पर्ने भएकाले उनको काम करिब ४ बजे सकियो । ‘हिजो होटेलमै बस्यौंं, आज पनि होटेलमै बस्नु प¥यो, अव अहिले गएर घर पुगिँदैन, जहाँ पनि होटेलमै बस्नु पर्ने हो’ उनको भनाई थियो । उनलाई कति पो खर्च हुने हो भन्ने चिन्ता थियो । उनले आफू र साथमा आएका अन्य दुई जनाको समेत खर्च जोड्दा करिब १५ हजार खर्च गर्नु पर्ने अनुमान गरेका थिए ।

घटना-३

शिखर नगरपालिकाका एक सेवा निवृत्त शिक्षक आफ्नो खाताबाट पैसा झिक्न चेक बोकेर बैङ्क पुगे । बैङ्कले ग्राहक पहिचान (के वाई सी) अद्यावधिक नभएको भन्दै चेट साट्न मानेन । घर खर्च चलाउनका लागि बैङ्कबाट आफ्नै पैसा झिक्न गएका उनलाई के वाई सी भर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र वा सो को नम्बर आवश्यक पर्ने भयो । आफूसँगै भएको नागरिकताको प्रमाण पत्र बोकेर उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे, तर राष्ट्रिय परिचय पत्र नबन्ने भयो । कारण थियो उनीसँग विवाह दर्ता प्रमाण पत्र वा विवाह प्रमाणित गरेको कागज थिएन । दिनभर भौँतारिएर उनी घर फर्के ।

माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरू प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । डोटीमा मात्रै हैन देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अचेल यस्ता व्यक्तिहरूको भिडभाड देखिन्छ । ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ तथा ‘लोककल्याणकारी’ राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिकहरूले झेल्नु परेका दुःख हुन् यी । चार पैसाको लोभ देखाएर राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि गरिरहेको अक्षम्य अन्याय हो यो ।

नेपालमा विस‍ २००९ सालदेखि नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यद्यपि विस‍ १९१० को मुलुकी ऐनमा नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकका लागि फरक व्यवहार गरिने भनिएको भए पनि नागरिकता प्रदान गरेको भने देखिँदैन । यस्तै, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा नागरिक र गैरनागरिकबीच भिन्नता रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०१९ ले संविधानमै नागरिकता सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरी नागरिकता २०२० सालमा नेपाल नागरिकता ऐन जारी भएपछि व्यवस्थित रूपमा नागरिकता प्रदान गर्न सुरु गरिएको पाइन्छ । त्यसपछि यसलाई विभिन्न समयमा संशोधन र परिमार्जन गर्दै लगियो र सरकारी तथा तथा सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित कार्यहरूका लागि अनिवार्य पनि गरियो ।

सोही अनुसार हालसम्म नेपाली नागरिकहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरू नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रकै आधारमा पाउँदै आएका थिए । तर अव सरकारले नागरिकतालाई नै विस्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जनताले दुःख खेप्नु परेको हो ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रले जनतालाई हैरानी दिने काम भएकोले यसको खारेजी गरी पाउँ भन्ने मागबादी सहित अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर पेश गरेको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८१ साल माघ ६ गते विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशमा जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा ‘नेपाली नागरिकता भएर पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएकै कारणले सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधाबाट नागरिक वञ्चित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन’ भन्ने प्रष्ट वाक्य उल्लेख छ । साथै राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण संकलन तथा वितरण गर्न पर्याप्त स्टेशन तथा इकाई खडा गरी कार्य गर्नु भन्ने समेतको निर्देशनात्मक आदेश छ ।

आदेशमा नागरिकका वासस्थान नजिक पुगी नागरिकताको आधारमा जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण संकलन गरि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न भनिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनु पनि भनिएको छ ।

रिट निवेदन खारेज हुँदा पनि विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुले जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने न्यायालयको मनसाय देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यो आदेश आफैमा त्रुटिरहित भने छैन । ९० वर्षभन्दामाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक नहुने गरी सरकारले बनाएको विवेकहीन कार्यविधिलाई यसले वैधानिकता दिएको छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको यातायात सुविधालाई हेरेर बनाएको यो कार्यविधि दूरदराजका ज्येष्ठ नागरिकका लागि अन्यायपूर्ण छ । रोग, भोक र अभाव झेलेर थला परिसकेका दूरदराजका ज्येष्ठ नागरिकहरू ७५/८० वर्षकै उमेरमा बोकेर लैजानु पर्ने अवस्था छ । तर न्यायालयको यो आदेशले ९० वर्षभन्दामूनीका ज्येष्ठ नागरिकको समस्या नचिन्ने गरी सरकारले बनाएको अन्यायपूर्ण कार्यविधिलाई वैधानिकता दिनुले जनतालाई थप उकुसमुकुस बनाएको छ ।

तर पनि कानुनी शासन अन्तरगत न्यायालयको आदेश सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ र मान्नु पनि पर्छ । तर, न्यायालयले विपक्षीहरूका नाममा गरेको उक्त आदेशको धज्जी उडाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सामान्य सेवाका लागि समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरू, दीर्घरोगीहरु र असहाय व्यक्तिहरूलाई दुःख दिनु आफैमा राज्यले गरेको अन्याय हो । कानुन जनताको हितका लागि हो ।

जनतालाई हैरानी दिने गरी कानून बनाउने राज्य लोककल्याणकारी हुन सक्दैन । संविधानमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता लेखेर मात्रै पुग्ने होइन । यदि राज्यले साँच्चै राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता महसुस गरेको हो भने ७० वर्षभन्दामाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू, असहाय व्यक्तिहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जैविक र व्यक्तिगत विवरण नजिकको बिन्दुमा गएर लिनु पर्छ र सोही ठाउँमा गएर परिचय पत्र वितरण पनि गर्नु पर्छ । सीमित व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनतालाई दुःख दिने कार्यले लोककल्याणकारी राज्य बन्दैन, यो अन्याय हो ।