निजी विद्यालय सञ्चालकको आन्दोलन घोषणा, पूर्ण छात्रवृत्ति हटाउन माग

काठ्माण्डौँ- निजी विद्यालयहरूका दुई संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
शिक्षा विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद्को सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दललाई पटक-पटक औपचारिक ध्यानाकर्षणपत्र र ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका हुन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीबार बिहान (भदौ ५ गते) बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलमा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरूले ब्यानरसहित नयाँ बानेश्वरचोकसम्म ऱ्याली निकाली पुन: माइतीघर मण्डलमा पुगी कोणसभा गर्ने, शुक्रबार बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कूल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने रहेका छन् ।
यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमि चक्रपथवरिपरि स्कूल बसहरूको कालो झण्डा ब्यानरसहित र्याली गर्ने, भदौ ६ गते दिउँसो ठीक १ बजे माइतीघर मण्डलमा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद् घेराउ धर्ना गर्ने दुवै संगठनले बताएका छन् ।
देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधान शिक्षा विधेयकमा राखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘हामी नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई तपशिलमा उल्लेखित विषयहरूमा तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गर्दछौं । अन्यथा उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन् । त्यसैले हामी निजी क्षेत्रमैत्री, व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं’, पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनीहरूका प्रमुख मागमा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै; पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने’ भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने रहेका छन् ।
यसैगरी, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया