सरकारले १८ भदौलाई तोक्यो सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य सूचीकरण हुने औपचारिक म्याद, नभए प्रतिबन्ध

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू अनिवार्य रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने म्याद बिहीबारदेखि लागु हुने भएको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सात दिने म्याद सूचना निकालेको हो । 

९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सात दिन भित्र मन्त्रालयमा अनिवार्यरूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ९ गते बसेको बैठकको निर्णय सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार सार्वजनिक गरेका थिए । उनले तोकिएको समयभित्र सूचीकरणमा नआउने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गराइने बताएका थिए ।

त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार औपचारिक रूपमा त्यससम्बन्धी सूचना जारी गरेको हो । जसमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न/गराउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक दिएको भन्दै १८ भदौभित्र अनिवार्य सूचीकरणमा आउन आह्वान गरिएको छ । 

यस्तै, मन्त्रालयले उल्लिखित अवधिभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपाल भित्र सम्पर्क बिन्दु (Point of Contact), आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्न समेत भनेको छ । 

मन्त्रालयले तोकिएको समय भित्र सूचीकरण नगर्ने वा त्यस प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा नआउने प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः: नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउने चेतावनी दिएको छ । सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुन: सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।