नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार गम्भीर : अर्थमन्त्री पौडेल

काठ्माण्डौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकार यसबारे अत्यन्त संवेदनशील रहेको र आवश्यक सुधारात्मक कदम तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रष्ट पारे ।

‘ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कुनै कसर बाँकी नराखी सरकारले काम गर्छ । हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने मात्र होइन, फेरि कहिल्यै ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी कामकारबाही अघि बढाइरहेका छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

उनका अनुसार, नेपाल २०२२/२३ मा सम्पन्न तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुसन्धान र सम्पत्ति जफतजस्ता कार्यहरू पर्याप्त नहुँदा ग्रे लिस्टमा परेको हो । तर २०८० चैत्र ३० मा पारित १९ वटा ऐन संशोधनसँगै आवश्यक कानूनी आधार तयार भएको र अहिले कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अघि बढेको बताए ।

अर्थमन्त्रीले ग्रे लिष्टमा पर्नु देशको वित्तीय, आर्थिक र कूटनीतिक प्रतिष्ठाका लागि हानिकारक हुने स्पष्ट पार्दै यसको प्रभाव कम गर्न सरकारले शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई २०८२ देखि लागू गरिसकेको जानकारी दिए ।

उनले वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता र लगानीमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले यो समस्यालाई चाँडै समाधान गर्न प्राथमिकता दिएको प्रष्ट पारे ।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१, नयाँ राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८२–२०८६), सूचक संस्थाहरूलाई जारी गरिएका निर्देशनहरू, र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (APG) का लागि प्रगति प्रतिवेदन समेतलाई सरकारको सक्रियताका प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

सांसदहरूले राखेका अन्य प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी, बेरुजु न्यूनीकरणका लागि सुधार, र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत सबल बनाउन कदम चालेको बताए ।

उनले दलित समुदायको हित प्रवर्द्धनका लागि गत वर्ष विनियोजित २० करोड खर्च हुन नसके पनि चालु आर्थिक वर्षमा ‘भगत सर्वजीत उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’मार्फत ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको र शीघ्र कार्यान्वयन गरिने सभालाई जानकारी दिए ।