काठमाडौं २६ भाद्र । दुईदिने जेन–जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि सत्ताच्युत प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेले संविधानसम्मत, संसदीय, कानुनी र लोकतान्त्रिक मार्गबाटै समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेन–जी अभियन्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले एउटा तथा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अर्काे विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनको समाधानका लागि सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । 

विधिहीनताले देश थप अराजकताको भुमरीमा पर्नेतर्फ उनीहरूले सचेत गराएका छन् । त्यति मात्र होइन, देशलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र अराजकताको बाटोमा हिँडाउन खोजिएको संकेत गर्दै उनीहरूले व्यवस्था बचाउन अर्को विद्रोह सुरु हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन उनीहरूको सुझाव छ । 

‘हामी यो पहललाई जेन–जी पुस्ताको भावनाबमोजिम नै निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गर्दछौँ । त्यसो गर्दैगर्दा आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधानबमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको स्मरण गराउन चाहन्छौँ । विधिविहीनताले थप अराजकता निम्त्याउँछ,’ महामन्त्री शर्मा र थापाको विज्ञप्तिमा छ । 

उनीहरूले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, ‘त्यसैले वार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिज्यू र जेन–जी पक्षलाई हामी आग्रह गछौँ– अब देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस्, संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै यो बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस् । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ ।’

महामन्त्रीद्वयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूहरूको आग्रह र दबाब स्वीकार नगर्दा स्थिति बिग्रिएको पनि स्मरण गरेका छन् । त्यस्तै, जेन–जीको स्वस्फूर्त भएको प्रदर्शनमा विभिन्न स्वार्थ समूहको घुसपैठले हिंसा, हत्या र योजनाबद्ध आगजनी भएको भन्दै सम्पूर्ण ध्वंशको छानबिन र पुनर्निर्माणका लागि यथाशक्य योजना बनाउन तथा कानुनी कारबाही गर्न उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

त्यस्तै, एमालेले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कमजोर हुने गरी कुनै पनि सहमति नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछिको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोजिनुपर्छ । सार्थक संवाद सुरु गर्न एवं परिणाममुखी संवादकै माध्यमबाट सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र तीव्र विकासको आकांक्षालगायतका युवा पुस्ताका मागलाई संविधानसम्मत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक पहलका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव ज्ञवालीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई कुनै पनि अर्थमा कमजोर गर्नुहुँदैन र समाधानका प्रत्येक प्रयासले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

कांग्रेसले ०७२ को संविधानभन्दा पछि फर्किन नदिन सम्पूर्ण प्रयास गर्ने भन्दै विधिबाहिरबाट समाधान खोजिए फेरि अर्को विद्रोहको नेतृत्व गर्न पछि नपर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘आमनागरिकको प्रतिनिधित्व, न्याय र समावेशिताका हकमा हामी जति अघि बढेका थियौँ, त्यसबाट पछि फर्किनु भनेको अरू यस्तै आन्दोलन र विद्रोहहरूको शृंखलालाई निम्तो दिनु हो भन्ने स्मरण गर्दै यसअघिका आन्दोलनका वेला अहिलेजस्तै गरी सार्वभौम नागरिकहरूले जिउज्यान दिएर हात परेका उपलब्धि नउल्टियून् भन्नेमा र देशलाई २०७२ को संविधानभन्दा पछि फर्कन नदिन अब हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नेछौँ । परिवर्तनले सदैव अग्रगमनलाई बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ ढंगले प्रस्ट छौँ,’ कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको वक्तव्यमा छ । 

२३ र २४ भदौका दुई दिनमा भएका घटनाक्रमपछि देशलाई शान्ति र पुनर्निर्माणको दिशामा अघि बढाउन सबै पक्षले संयम र एकतासाथ प्रस्तुत हुन जरुरी भएको भन्दै कांग्रेसले मुलुकको सार्थक हित चाहने, शान्ति, सुशासन र समुन्नतिको मार्गमा हिँड्न चाहने सबैमा हार्दिक अह्वान गरेको छ । 

त्यस्तै, एमालेले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने आयोजकहरूको पूर्वघोषणाविपरीत र यसमा कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्टोक्तिका बाबजुद विध्वंशात्मक र विनाशकारी घटनाहरू घटाइएकाले यथार्थ छानबिन गर्नुपर्ने तथा त्यस क्रममा राज्यका सुरक्षा निकायहरूको भूमिकाको पनि समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । असामान्य स्थितिको लाभ उठाउँदै देशभरि भइरहेको लुटपाट, आगजनी र तोडफोड नियन्त्रण गर्न एवं जनताको जिउधनको सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा गर्न नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा अंगहरूलाई एमालेले आह्वान गरेको छ । 

त्यस्तै, संकटको घडीमा नियमित सम्पर्कमा रहन, समस्याको सामूहिक समाधानको प्रयास गर्न, प्रशासनसँगको समन्वयमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्न, शान्तिसुरक्षा कायम राख्न र जनतालाई परेको पिरमर्कामा आवश्यक राहत प्रदान गर्न एमालेले आह्वान गरेको छ ।