कैलाली । अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको कैलालीको घोडाघोडी ताल संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले जैविक विविधताले भरिपूर्ण विश्व सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा भन्दा पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित भएको बताएका हुन् । 

संरक्षणकर्मी रमा आचार्यले प्रदेश सरकारले घोडाघोडीका लागि ‘कनिका छरे जस्तै’ एक/दुई लाख रुपियाँ छुट्याएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “घोडाघोडीको जैविक विविधताको महìव र संरक्षणका चुनौतीप्रति सरकार गम्भीर देखिएन ।”

बृहत् घोडाघोडी ताल तथा पर्यटन विकास समितिका तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा संरक्षणकर्मी दयाराम चौधरीले आवश्यकता भएका क्षेत्रमा सरकारी बजेटले प्राथमिकता नपाएको गुनासो गरे।

उनले भने, “विकास समितिले ठुलो लगानी गरेर घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रका लागि तयार पारेको गुरुयोजना अनुसार काम हुन सकेको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै सचिव परिवर्तन हुने परिपाटीका कारण गुरुयोजना नै कुन कुनामाथन्किएको छ भन्ने थाहा छैन ।”

उनका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा सरकारसँगको सहकार्यमा काम गरेका दातृ निकाय पनि सरकार परिवर्तनसँगै समन्वयको अभाव भएपछि निष्क्रिय बनेका छन् ।

हाल घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा संरक्षणका लागि न कुनै दातृ निकाय सव्रिmय देखिन्छन् न त तिनै तहका सरकारले प्रभावकारी कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न सकेका छन् । लामो समयदेखि संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्थानीय गैरसरकारी संस्था घोडाघोडी मञ्चसमेत न निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ ।

स्थानीयले भने स्थानीय सरकारले घोडाघोडीको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई सुम्पेर आफू पन्छिएको आरोप लगाएका छन् । मञ्चका अध्यक्ष हेमबहादुर बमले सिमसार क्षेत्रमा के गर्न मिल्छ र के गर्न मिल्दैन भन्ने विषयमा कुनै निकायको प्रभावकारी नियमन नभएको बताए ।

२०७८ सालमा प्रदेश सरकारले घोडाघोडी ताललाई पहिलो चरा अभयारण्य क्षेत्र घोषणा गरेपछि स्थानीयले यसको समग्र विकासमा सरकारले अपनत्व लिने अपेक्षा गरेका थिए तर त्यसपछिका बजेट तथा कार्यव्रmमले स्थानीयमा निराशा बढाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्यायले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट डिभिजन वन कार्यालयमार्फत खर्च हुने गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार बजेट अत्यन्त न्यून हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन भएको छ ।

उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय महìव बोकेको घोडाघोडी तालमा आउने बजेट स्थानीय तालतलैयामा आउने जति हुन्छ । तालमा फैलिएको मिचाहा प्रजाति जलकुम्भी, बेसरम हटाउन मात्रै ठुलो रकम आवश्यक पर्छ । एक/दुई लाख रुपियाँले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन । प्रदेश सरकारले छुट्याउने बजेटप्रति धेरैको गुनासो पनि आउने गरेको छ ।”

डिभिजन वन कार्यालयको योजना शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घोडाघोडी चरा अभयारण्य क्षेत्रमा मिचाहा प्रजाति हटाउने, गोही र कछुवाको वासस्थान संरक्षण र कार्ययोजना निर्माणका लागि करिब १० लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो । आव २०८१/८२ मा चोरीसिकारी नियन्त्रण तथा मिचाहा प्रजाति हटाउन करिब पाँच लाख रुपियाँ छुट्याएको देखिन्छ भने चालु आव २०८२/८३ मा यी कार्यक्रमका लागि करिब दुई लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

दुई हजार ५६३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको घोडाघोडी ताल मिचाहा प्रजातिका कारण बर्र्सेनि साँघुरिँदै गएको छ । प्रमुख पाध्यायका अनुसार तालको जैविक विविधता संरक्षणका लागि मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण, चोरीसिकारी नियन्त्रण टोलीलाई नियमित तालिम, आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था, विद्यालयमा गठन भएका इको क्लबलाई सक्रिय बनाउने तथा पर्यापर्यटनबारे स्थानीयलाई जागरुक बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।