यशाेदा शर्मा,

धनगढी । कैलालीमा मानव अधिकारको संरक्षण तथा सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय कैलालीको आयोजनामा सोमबार धनगढीमा भएको ‘मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहले मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइएको छ।

कार्यक्रममा कार्यालयका प्रमुख प्रकाश दत्त भट्टले मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वदायी, समन्वय तथा सहजीकरणकारी भूमिका रहने बताए। स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र मानव अधिकारको अवस्था समीक्षा गरी आवश्यक कानुन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ  छ ।
भट्टले स्थानीय तहले आफ्ना प्रत्येक कार्यक्रम तथा कार्ययोजनामा नागरिकका कर्तव्यलाई समेत अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न आग्रह गरे। संविधानको धारा ४८ मा उल्लिखित नागरिकका कर्तव्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटसमेत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जाेड दिए।
‘मानव अधिकार र नागरिकका कर्तव्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पालिकाहरूले आवश्यक बजेटसहित आफ्ना कार्यक्रम तथा कार्ययोजनामा समावेश गर्नुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘यसका लागि पालिकाहरूसँग आवश्यक सहकार्य गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ।’

कार्यक्रममा कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागी स्थानीय तहहरूले मानव अधिकारको संरक्षण तथा सुनिश्चितताका लागि विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको जानकारी गराए। निर्माण भएका कानुन राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरिएको समेत उनीहरूले बताएका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले विभिन्न ऐन तथा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ। कानुन निर्माण भएका कतिपय विषय अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेको र बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलनसम्बन्धी कानुनसमेत निर्माण हुन नसकेको जानकारी गराइएको छ।

गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि ३४ वटा कानुन निर्माण गरेको र ती राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरेको जानकारी दिएकाे छ। निर्माण भएका कानुनबारे छुट्टै रूपमा जानकारी उपलब्ध गराउने अभ्यास भने नरहेको जनाइएको छ।

बर्दगोरिया गाउँपालिकाले १४ वटा ऐन तथा ४० वटा कार्यविधि र नियमावली निर्माण गरेको जनाएको छ। गाउँपालिकाको जानकारीअनुसार अझै करिब ३० देखि ५० प्रतिशत कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ।

मोहन्याल गाउँपालिकाले ३३ वटा ऐन तथा नीति र ४४ वटा कार्यविधि तथा नियमावली निर्माण गरेको जनाएको छ। आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरिएको भए पनि व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नआएको जानकारी गराइएको छ।

चुरे गाउँपालिकाले ऐन, नियम, नियमावली, मापदण्ड तथा निर्देशिकासहित ४८ वटा कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ। व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनाका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन हुन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएकाे छ ।
यस्तै कैलारी गाउँपालिकाले ६१ वटा कानुन तर्जुमा गरेको र निर्माण भएका कानुन राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरेको जनाएको छ।

कार्यक्रममा अन्य स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना पालिकामा मानव अधिकार संरक्षण तथा सुनिश्चितताका लागि भइरहेका काम, निर्माण भएका कानुन तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।

आयोगका अनुसार व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना बने पनि प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार–पाँचवटा पालिकामा मात्र त्यसको कार्यान्वयन भएको आयोगले जनाएको छ। कैलालीका कुनै पनि स्थानीय तहले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै समिति गठन नगरेको अवस्था छ ।

स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने एकल अधिकारहरू समेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो। कानुन निर्माणको अवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा देखिएको कमजोरीले स्थानीय तहबाट मानव अधिकारको प्रभावकारी सुनिश्चितताका लागि अझै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहहरूले मानव अधिकारको संरक्षण तथा सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।