काठमाडौँ —  ११ असोजमा पक्राउ परेका ‘फिक्सर’ इनम सापकोटाको ‘नेक्सस’ र अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँग लेनदेन र न्यायाधीश हरिकुमार फुयाँलसँग विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सापकोटाले संवाद गरेको विवरण बिहीबार सार्वजनिक भएको छ । यसअघि सापकोटासँग पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, केही पूर्वन्यायाधीश र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालसँग सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । 

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार बहालवाला थप न्यायाधीश, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी, सांसद तथा उच्च तहका कर्मचारीसमेत सापकोटासँग सम्पर्कमा देखिएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले बिहीबार न्यायाधीश फुयाँल र फिक्सर सापकोटाबीचको संवादको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरणअनुसार रोहित गुप्ताको मुद्दाका विषयमा उनीहरूबीच संवाद भएको देखिन्छ । यसैबीच दियोपोस्ट अनलाइनमा सार्वजनिक भएको विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र रास्वपाका सांसद तथा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजी विश्वराज पोखरेलका नाममा रकम लेनदेनबारे उल्लेख छ । त्यसमा नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी तीन महिनाको १ लाख ९८ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ लेनदेनको हिसाब देखाइएको छ भने ७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर बराबर रकम जम्मा गर्न आग्रह गरिएको छ । 

यी विवरण बाहिरिएसँगै सम्बन्धित न्यायाधीशहरूमाथि छानबिनको माग उठेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्तिमार्फत छानबिनको माग गरिसकेको छ । ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन हुन आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यममा आएको न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील समाचारसँग सम्बन्धित पदीय व्यक्तित्वहरूले आआफ्नो आचारसंहितामा रहन आवश्यक देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै उच्चपदस्थ पदाधिकारीले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न अपरिहार्य भएको समयको माग छ ।’

कानुनविपरीत कार्य प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिको पद वा हैसियत परवाह नगरी कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न तथा आरोप प्रमाणित नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुने गरी स्पष्टता प्रदान गर्न बारले जोड दिएको छ । ‘सार्वजनिक भएका समाचारमा उल्लिखित आरोप तथा विवरणलाई नै अन्तिम सत्य वा कुनै व्यक्तिविरुद्धमा दोष नै प्रमाणित भइसकेको निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष छानबिन, आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर र प्रचलित कानुनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्छ,’ बारले भनेको छ, ‘तथापि, न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसलाई केवल सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारका रूपमा सीमित राख्नु पनि उचित हुँदैन ।’ 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि खराब आचरण वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लागे त्यसको छानबिन कसरी हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान संविधानको धारा १०१ अन्तर्गतको महाभियोगसँग जोडिन्छ । धारा १०१ (२) का अनुसार संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेका आधारमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा एकचौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । 

प्रस्तावको आधार र कारणबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले छानबिनपछि महाभियोगका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । संविधानको धारा १०१ (८) ले महाभियोगबाट पदमुक्त भएपछि पदमा रहँदा गरेको कसुरमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न बाधा नपर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायाधीशको आचारसंहिताले बिचौलियाजस्तो देखिने व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्न नदिने भनेको विषयमा न्यायाधीशहरूले ख्याल गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । यस विषयमा संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बिचौलियाहरूसँग भेट र कुराकानी गरेको भन्ने विवरण आउनेबित्तिकै चोरले खुट्टा काट् भन्दा झिकेको जस्तो गरी विज्ञप्ति निकालेको देखियो, यो पनि गलत भयो,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशहरूले फैसलाबाट बोल्नुपर्नेमा आफ्नो बचाउमा आफैं विज्ञप्ति जारी गर्नु गलत हो ।’

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले न्यायाधीश बनाउँदा ख्याल नगरिँदाको परिणामस्वरूप अहिलेको अवस्था आएको टिपप्णी गरे । ‘उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउँदा जथाभाबी दलका कार्यकर्ता र आफन्त टिपियो जसले अहिलेको अवस्था निम्त्यायो,’ उनले भने । जिल्ला र उच्च अदालतको हकमा न्याय परिषद्ले कारबाही गर्न सक्ने भए पनि सर्वोच्च अदालतको हकमा महाभियोग मात्र कारबाहीको विकल्प रहेको सिंहले पनि बताए ।

सम्बन्धित पत्रिका र अनलाइनमा बिहीबार सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार न्यायाधीश फुयाँललाई ‘फिक्सर’ सापकोटाले रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरण र थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेशविरुद्धको निवेदनको स्क्रिनसट पठाएको देखिन्छ । सापकोटाले फुयाँललाई ‘गुड मर्निङ’ भन्दै ‘यसलाई रोक्नु है हजुर, यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो छ, खारेज नै गर्दिनुहोला’ भनेर मेसेज गरेका छन् । लगत्तै फुयाँलले ह्वाट्सएपमा फोन गरेका छन् । सापकोटाले फोन उठाउँदैनन् । त्यसपछि फुयाँलले उक्त सन्देश आफूले घर पुगेपछि मात्र मेसेज हेरेको ‘रिप्लाई’ गर्छन् । उनले त्यो दिन आफूसहितको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार नदेखेपछि २ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको सापकोटालाई जवाफ दिन्छन् । त्यसपछि फुयाँलले भोलिपल्ट हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जवाफमा सापकोटाले ‘हुन्छ’ भनेका छन् । 

यो विवरण सार्वजनिक भएपछि फुयाँलले जवाफी सन्देश लेखेको र सापकोटालाई भेटेको स्वीकार गरेका छन् । ‘किन होटलमा भेट्नुभयो ?’ भनी गरिएको प्रश्नमा फुयाँलले आफूहरूविरुद्ध महाभियोगको हल्ला रहेको, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भन्दै मेसेज आएको हुनाले केही न्यायाधीशले सापकोटालाई भेटेको स्वीकार गरे ।  यसरी सन्देहपूर्ण कुराकानी भइरहँदा पनि सापकोटाको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन फुयाँलले हेरेका थिए । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सापकोटाकी श्रीमती कविता पाण्डे सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । २३ असोजमा न्यायाधीशद्वय फुयाँल र सुनील पोखरेलको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन भने खारेज हुने निर्णय सुनाएको थियो ।

न्यायाधीश फुयाँलले भने बिहीबार सार्वजनिक भएका विवरणहरू अर्धसत्य भएको बताए । नातेदार एक उच्च पदस्थ व्यक्तिमार्फत सापकोटासँग चिनजान भएको र पछि उनले मुद्दाबारे भन्न थालेपछि शंका लागेर आफूहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयलाई समेत सूचना दिएपछि उनी पक्राउ परेको फुयाँलको भनाइ छ । पछिल्लो पटक हिमालयन होटलमा आफूसहित केही न्यायाधीशहरू गएर भेटघाट गरेको र त्यसपछि शंकास्पद व्यक्ति लागेर सबै सूचना र संवाद प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा दिएको उनको दाबी छ । 

प्रधानन्यायाधीश शर्माको भने लेनदेनको विवरण सार्वजनिक भएको हो । दियोपोस्टले सार्वजनिक गरेको लेनदेनसम्बन्धी विवरणमा ‘मनोजकुमार शर्मा (चिफ जस्टिस), ओखलढुंगा (विश्वराज पोखरेल), वंशी दाहाल (आईजी एपीएफ)’ लेखिएको छ । दाहाललाई ‘आईजी’ लेखिए पनि उनी त्यति बेला सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) थिए । सापकोटासँगको सूचना आदानप्रदान गरेको आरोपमा एआईजी वंशीराज दाहाललाई सरकारले बर्खास्त गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्‍याएका बेला दाहाल राति नै भेट्न पुगेपछि उनीमाथि छानबिन समिति गठन गरेर बर्खास्त गरिएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश शर्मा, सांसद पोखरेल र एआईजी दाहालको नाम रहेको विवरणमा अमेरिकामा रहेका सापकोटाका आफन्त नीराजन पाण्डेका नाममा रहेको बैंक अफ अमेरिकाको खातामा रकम जम्मा गर्नु भनेर खाता नम्बरसमेत उपलब्ध गराइएको देखिन्छ । सापकोटाले रकम जम्मा गर्न भनी पठाएको सन्देशमा नेपालमा जम्मा गर्नुपर्ने भए कविता पाण्डे (उनकी श्रीमती) को सानिमा बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने विकल्पसमेत दिइएको छ । यो सन्देश रहेको कागजमा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सरकारी छाप लगाइएको देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने यसमा कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै सापकोटासँगको सम्बन्ध अस्वीकार गरेका छन् । ‘जुन प्रसंग जोडी मेरो नाम उल्लेख गरिएको छ, ती व्यक्तिहरू एवं प्रसंगमा मेरो कुनै संलग्नता छैन,’ शर्माले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ती व्यक्तिहरूसँग मेरो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा चिनजान, सम्पर्कसमेत छैन । मैले कहीँकतै भेटेको पनि छैन ।’ शर्माले आरोप अस्वीकार गरे पनि सार्वजनिक भएको विवरण सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइलबाट प्रहरीले प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

सापकोटा र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबीच भएको कुराकानीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सामान्य ठानिएका सापकोटाले ह्वाट्सएपमा नेपाल प्रहरीकै उच्च अधिकारी, केही न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, राजनीतिक व्यक्ति र केही कानुन व्यवसायीसँग कुराकानी गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । त्यसपछि उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । विभिन्न कसुरमा थुनामा रहेका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसम्म सम्पर्क देखिएपछि चलखेलको आरोपमा सापकोटालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट भारत जान लागेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश शर्माले फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) बोलाएका छन् । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई शुक्रबार बिहान फुलकोर्ट बस्ने सूचना जारी भएको एक अधिकृतले जानकारी दिए । फुलकोर्टको एजेन्डामा ‘समसामयिक विषयमा छलफल’ मात्र उल्लेख गरिएको छ ।