टेकेन्द्र देउवा
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतामा आधारित शासकीय स्वरुपको ढाँचा अवलम्बन समेत गरेको छ । सोही अनुसार स्थानीयतहको निर्वाचन भएको एक बर्ष पुरा भएको छ । यस अवधीमा नागरिकहरुले गाउँमा सरकार पाएका छन् । सिंहदरवारको गाउँमै पाउने आशा पालेर बसेका नागरिकहरुले धेरै जसो सेवा गाउँमा पाएका छन् । कानुनतः  राज्यशक्तिको प्रयोगस्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार सहितको स्थानीय तहलाई संविधानमै विस्तृत व्याख्या गरेर यसलाई संघीय र प्रादेशिक सरकार जस्तै स्थानीय सरकारको संवैधानिक मर्यादा दिइएको छ । स्थानीय व्यवस्थापिकाले स्थानीय कानुन बनाउने र कार्यपालिकाले लागु गर्नेदेखि कर उठाउनेसम्मको अधिकार स्थानीय तहले पाउनु हाम्रो देशका लागि निकै ठूलै उपलव्धिको बिषय हो । यो सबै कुराको अभ्यास गर्न नसकेपनि गाउँका सिंहदरवारहरुले अभ्यास भने गरेका छन् ।
संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, कृषि, भेटननरी, घरेलु उद्योग, स्थानीय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, एफएम रेडियो, सहकारी, स्थानीय बजार व्यवस्थापन लगायत खानेपानी तथा सरसफाइ सम्मका विषयलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने ब्यबस्था गरेको छ । यसमा पनि स्थानीय सरकारले एक बर्षको अवधीमा धेरथोर अभ्यास गरेको   देखिन्छ । पक्कै पनि जग्गाको लागत राख्ने, रजिष्ट्रेसन गर्ने, कित्ताकाट गर्ने जस्ता नापी सर्भेसम्मका काम गाउँमै हुनु, हाल गाविसले गर्ने कार्य वडाले नै सम्पादन गर्नु ठूलै उपलब्धी मान्न सकिन्छ । अहिलेको स्थानीयतह साविकका जिल्ला विकास समिति भन्दा मजबुत छन् । थोरै बजेटका लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने यथार्थलाई चिर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको निर्माण, स्थानीय यातायात र सडक एवं रेलवे सञ्जालसम्मको जिम्मेवारी प्राप्त स्थानीय तह जनताको महान उपलव्धि नै मान्नुपर्छ । स्थानीय प्रहरी र स्थानीय कर्मचारी सेवाको गठनसम्म गर्न पाउने अधिकार सम्म स्थानीय तहलाई दिईएको छ । तर एक बर्षको समिक्षा गर्ने हो भने यि काम कर्तब्य र अधिकारको ब्यावहारीक कार्यान्वयनमा भने थुप्रै चुनौती देखिए ।
पहिलो बर्ष ः  कानुनी अलमलको बर्ष
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने गरी २२ वटा एकल अधिकारहरू सूचीबद्ध गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ती एकल अधिकारहरूको विस्तृतीकरण गरी स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामको समेत किटानी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ती कामहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्याप्त नियमनकारी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण थियो । सहकारी संस्था सञ्चालन र नियमन, स्थनीय क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, स्थानीय केबुल तथा टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन, एफएम सञ्चालन र नियमन, राजस्व संकलन र परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय सेवासम्बन्धी नीति तथा नियमन, स्थानीय तथ्यांक व्यवस्थापन, भवन नीति र राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र नियमनकारी व्यवस्था, आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता सम्बन्धी व्यवस्था र तीनको नियमन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, स्थानीय विकास, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति, सामाजिक रीतिरिवाज आदिको संरक्षण र प्रवद्र्धनजस्ता कार्यका लागि आवश्यक नीति, नियम र कानुनी व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा केही कानुनी ब्यबस्था भएपनि अधिकांश नीति नियम र कानुनको निर्माण गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले नै गर्नुपर्ने थियो । यस एक बर्षको अवधीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुमा कार्य सम्पादन कसरी गर्ने के मा टेकेर गर्ने भन्ने कुराको अलमल      देखियो । केहि स्थानीयतहले कानुन निर्माणमा राम्रो उपलब्धी हात पारेपनि धेरैले आधारभूत कानुन समेत निर्माण गर्न सकेनन् । केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराई दिएको स्थानीय सरकार संचालन ऐनमै टेकेर कार्य सम्पादन गरे । कानुनी समस्या स्थानीय सरकार संग रह्यो । यस बिषयमा गम्भीर छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा आगामी बर्ष स्थानीय सरकारहरु लाग्नुपर्छ ।
पहिलो बर्ष ः  पूर्वाधार अभावको बर्ष
पहिलो बर्ष स्थानीय सरकार साघुरो कोठा, टहराबाट नै संचालन भयो । जसका कारण दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या देखियो । गाउँपालिका र वडा कार्यालयको व्यवस्था, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक सामग्रीको बन्दोबस्त, कम्प्युटर, प्रिन्टर, इन्टरनेट, कम्प्युटर सप्टवयर आदि जस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको व्यवस्था वडा तहसम्म नै गर्नुपर्ने भएपनि गर्न सकिएको देखिएन । जो आफैंमा सजिलो थिएन । सुगम र विद्युतीय सेवा पुगेका स्थानहरूमा केही सहज भए पनि दुर्गम र आधारभूत पूर्वाधारसमेत नभएका पहाडी क्षेत्रमा सेवा प्रवाहलाई समस्या भयो । सबै स्थानीयतहमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु पुग्न सकेनन् । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले असुरक्षाको कारण देखाउँदै दुर्गममा जान मानेनन् । धेरै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधीहरुले जिल्ला सदरमुकाम र आफुलाई पायक पर्ने ठाउँमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर बसेका समाचार समेत बाहिर आए । आउने बर्षमा यस्तो कार्यलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्छ ।
पहिलो बर्ष ः  अबैज्ञानीक करको त्रास
स्थानीय सरकारले अबैज्ञानीक तरीकाले कर लगाउन सक्छ भन्ने त्रास नागरिकमा रह्यो । सरकार संचालनका लागि करका दर बढाउन सक्ने डर ब्यापारी, उद्यमी, जमिनदारहरुमा देखियो । स्थानीय सरकार पनि यस बिषयमा अन्यौल नै रह्यो । उपयुक्त राजस्व नीतिको अवलम्बन र न्यायोचित कर प्रणालीको विकास गर्नु गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूका लागि चुनैतीपूर्ण कार्य नै थियो  । शासकीय संरचनमा आएको परिवर्तनको लाभको पर्खाइमा रहेका जनताहरूलाई राजस्व संकलनका नाममा लगाइने अनुचित कर र करका दरहरूले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने कुरामा समेत स्थानीय सरकार सचेत हुन सकेन । पहिलो बर्षबाट सिक्दै सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, मालपोत (भूमिकर), घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यावसाय कर, दण्ड जरिवाना, मनोरन्जन कर, वहाल विटौरी, प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग बापतका कर आदिका दर निर्धारण गर्दा स्थानीय परिवेश, जनताहरूको आयस्तर वा सामथ्र्य, स्थानीय तहका राजस्व सम्भावना आदिलाई ध्यान दिनैपर्छ । स्थानीय स्तरमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुनाले केन्द्रद्वारा स्थानीय तहमा जाने रकमको अधिकांश हिस्सा कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालय सञ्चालनमा विनियोजन गर्नुपर्ने भयो । स्थानीय स्तरमा संकलन हुने राजस्वले जनताका आवश्यकताहरू सम्बोधन हुन सकेनन् ।
पहिलो बर्ष ः जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बिच टकरावको बर्ष
निर्वाचन जितेर गएका जन प्रतिनिधीहरुमा समेत स्थानीय तहको भूमिका, काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीका बारेमा स्पस्ट बुझाइको अभाव देखियो । यसले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको समग्र प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहमा असर पा¥यो । स्थानीय निकाय सञ्चालनको अनुभवले स्थानीयतह सञ्चालनमा केही सहयोग ग¥यो । तरपनि पुरानो सोच पालेर बसेका कर्मचारीहरुले स्थानीयतहहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चानल गर्न सकेनन् । कर्मचारीहरुले खटाएको ठाउँमा जान अटेरी नै गरे । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधीहरु संग बिचार नमिलेकै कारण दुरी बढाउने काम भए । नागरिकको हित भन्दा कर्मचारीहरुले आफ्नो अनुकुलता बढी हेरे । कर्मचारीहरुको खटनपटनमा तिनका संगसंगठनहरु बढी सक्रिय      देखिए । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधीहरुमा फराकिलो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण र सुझबुझ देखिएन । स्थानीयतह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र नियमनकारी व्यवस्थाको निर्माण, विकास निर्माणका लागि दीर्घकालीन, मध्यम र अल्पकालीन योजनाको तर्जुमा क्षमता जनप्रतिनिधीहरुले राख्नु पर्ने भएपनि देखिएन । गाउँ÷नगरपालिकाका अध्यक्ष÷मेयर र वडा अध्यक्षहरूले कर्मचारीहरूको समेत परिचालन गर्नुपर्ने थियो । तर उनीहरूमा निर्णय क्षमता, मानव संसाधन परिचालन सीप, संगठनात्मक व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको अभाव देखियो । संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कानुनबमोजिम  आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको थियो । न्यायिक समितिमा रहने व्यक्तिहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, दक्षता, र विश्वसनीयताको अभावले समग्र विवादहरूको निरुपणलाई प्रभावित बनायो ।
जनप्रतिनिधीहरुले नबुझेर जनताको दवाब सहन नसकेर पुरानै शैलीमा राजनितिक निर्णय गर्न खोजेका उदारण बाहिर आए । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले निति र बिधीलाई देखाउदै त्यसलाई रोक्न खोज्दा जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुमा टकरावको सुरुवात भयो । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधीहरुले आफु अनुकुलका ब्यक्ति र कार्यकर्तालाई योजना बाँड्ने काम गरेका घटना बाहिर आए । यसरी कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुका आफ्ना स्वार्थहरु ठोक्कीदा स्थानीय सरकारको माहोल राम्रो भएन ।
यती मात्रै नभएर स्थानीय सरकार गठन भएको पहिलो बर्ष भौगोलीक बिकटता र अपायक केन्द्र चुनौतीको रुपमा रहे । स्थानीयतहको मुकाम तोक्ने र तोकिएकै कारण समुदाय बिच देखिएकोद्धन्द्धमा जनप्रतिनिधीहरु रुमल्ली रहे । स्थानीय तह निर्धारण गर्दा साबिकका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूलाई समेटेर गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू गठन भएका थिए । हिजोको गाउँ विकास समितिभन्दा आजका गाउँपालिका आकारमा ठूला र केन्द्रको दुरीका हिसाबले जनताका लागि अझ बढी टाढा र अपायक बनाईए । अधिकांश कार्यहरू वडा स्तरबाटै सम्पादन हुने भनिए तापनि केन्द्र नै सर्वाधिकार सम्पन्न बने । वडाहरूको भूमिका मुख्यतः योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण, विकास कार्यहरूको कार्यान्वयन, सिफारिस वा प्रमाणित र नियमन जस्ता कार्यहरूमा केन्द्रित भयो । यसले वडा र गाउँ तथा नगरपालीका कार्यालयहरु बिचमा समेत अधिकार प्रयोगका बिषयमा नयाँ बहस सुरु भयो । यसरी स्थानीय सरकारको पहिलो बर्ष अभाव अन्यौलता, अलमलमा बित्यो । समग्रमा यस बर्षलाई सिकाईको बर्षको रुपमा लिदै स्थानीय सरकारले अगामी बर्षलाई फलदायी बर्ष बनाउन सक्नुपर्छ ।