धनगढी, २३ साउन । प्रदेश नम्बर ७ को स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने विषयमा प्रदेश संसद तातेको बेला डोटी जिल्लाको दिपायलमा राजधानी बनाउनु पर्ने डोटीवासीले माग गरेका छन् ।

                भौगोलिक, ऐतिहासिक, भौतिक अवस्था, भाषिक तथा सांस्कृतिक र सुरक्षा एवम् सामरिक दृष्टिकोणले डोटीको दिपायल उपयुक्त रहेको भन्दै उनीहरुले डोटीमा प्रदेश राजधानीको माग गरेका हुन । दिपायलमा राजधानी बनाउँदा पहाडी सात जिल्लालाई न्याय सहित नौ वटै जिल्लामा विकासको सन्तुलन कायम हुने बताएका छन् । उनीहरुले अस्थायी राजधानी धनगढी पुगेर मङ्गलवार प्रदेश सरकार, प्रदेश सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आफ्नो माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । डोटीमा राजधानी हुनु पर्ने माग गर्दै उनीहरुले धनगढीमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।

                यसअघि, तत्कालिन सरकारले स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा राजधानीकै माग गर्दै डोटीमा ६४ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो । सरकारले धनगढीमा अस्थायी राजधानी तोकेपछि साम्य भएको उक्त आन्दोलन स्थायी राजधानीको बहस सुरु भएसंगै पुनः ब्युँतिने सम्भावना बढेको छ ।

                डोटी सहित पहाडमा रहेको सबै जिल्ला अन्यायमा परेकाले न्यायका लागि दिपायलमा राजधानी आवश्यक रहेको दिपायल राजधानी सङ्घर्ष समितिका नेतृत्व समेत गरिरहेका डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले बताए । ‘हामीमाथि अन्याय हुने छैन, भन्ने विश्वासका साथ प्रदेश सरकार गुहार्न आएका छौं’, उनले भने–‘डोटीको दिपायलमा राजधानी हुँदा डोटीलाई मात्र नभइ पहाडी सबै जिल्लालाई न्याय हुनेछ ।’

                दिपायलमा राजधानी बनाइएमा प्रदेशको नौ वटै जिल्लाको सन्तुलित विकास हुने अध्यक्ष खड्काको भनाइ थियो । ‘बरु राजधानीका लागि जनमत संग्रह गर्दा पनि तयार छौं’, उनले भने ।

                कुल १४ हजार ७०६ वर्ग किलोमिटर भू–भाग ओगटेको पहाडी सात वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या १३ लाख २५ हजार ५६० रहेको छ । तर, चार हजार ८४५ वर्ग किलोमिटर मात्र भू–भाग रहेको तराईको दुई जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरमा १२ लाख २६ हजार ९५७ जनसङ्ख्या पुगेको छ । बसाइँ सराइँका कारणले तराईको जिल्लामा जनसङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको र पहाडी जिल्लामा घट्दै गएकाले तीव्र बसाइँ सराइँ रोक्न एवम् पहाडी जिल्लामा विकासको सन्तुलन कायम गर्नका लागि दिपायल बाहेक अन्यत्र राजधानीको विकल्प नरहेको सङ्घर्ष समितिको ठहर छ ।

                तराईमा राजधानी बनाउँदा बसाइँ सराइँ झन तीव्र हुने र पहाडी जिल्ला रित्तिने खतरा रहेको जनाइएको छ । धनगढीमै राजधानी भएमा पहाडी जिल्लावासी राजनीतिक अधिकार र विकासबाट बञ्चित हुने सङ्घर्ष समितिको जिकिर छ ।

                सङ्घीयतामा सन्तुलित विकासको अवधारणा अगाडि बढाउनका लागि पहाडलाई जुनसुकै हालतमा सम्बोधन गरिनु पर्ने नेपाली काङ्ग्रेस डोटीका जिल्ला सभापति प्रदीप देउवाले बताए । ‘पहाडको जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरेर भौगोलिक, ऐतिहासिक, पूर्वाधारको दृष्टिकोणले उपयुक्त डोटीमा राजधानी बनाउनुपर्छ’, उनले भने–‘यदि, पहाडलाई सम्बोधन गरिएन भने, सम्पूर्ण पहाडी जिल्लामा पुनः आन्दोलन हुनेछ ।’ उनले राजधानी नपाउँदा भोलिका दिन पहाडमा अर्को विद्रोह हुन सक्ने खतरा रहेको सरोकारवालालाई सचेत गराए ।

                प्रदेश सरकारको आर्थिक समृद्धिको सपनालाई साकार पार्नका लागि समेत वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन÷अनुसन्धान गरेर डोटीमा राजधानी राख्नु पर्ने सो जिल्लावासीको माग छ । अन्न भण्डार क्षेत्रको रुपमा रहेको तराईको उर्वरभूमिलाई मास्न नहुने र विकासमा तुलनात्मक रुपले पछाडि परेको पहाडी जिल्लालाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

                ‘तराईमा दोकान थापेर बसेकाहरुको फाइदाका लागि मात्रै तराईमा राजधानी हुनुहुदैन’, काङ्ग्रेस सभापति देउवाले भने–‘यहाँ दोकान थापेकाहरु सहित सबैको फाइदाको लागि पहाडमा राजधानी हुनु पर्दछ ।’

                राजधानीका लागि डोटी जिल्लाले धेरै दिनसम्म आन्दोलन गरेकाले उनीहरुको कुरा बुझ्नका लागि प्रदेश सभामा पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको डोटीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद भरत खड्काले बताए । ‘हाई लेभलका व्यक्तिहरु गएर एक चोटी डोटी आन्दोलनको मर्म र भावना बुझौ भनेर मैले पटक–पटक भनेँ’, उनले भने–‘तर, सुनुवाई भएन ।’

                विधि र प्रक्रियामा जाँदा भोलि जतासुकै राजधानी हुने भए पनि डोटी आन्दोलनको मर्मलाई बुझन आवश्यक रहेको खड्काको भनाइ थियो ।

                ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले दुई तिहाई बहुमतले जहाँ राजधानी कायम गर्छ त्यँही हुने संविधानमा व्यवस्था रहेको बताए । ‘दुई तिहाई मतले डोटीभन्दा अन्यत्र राजधानी तोकेमा ऐतिहासिक, भौतिक, भाषिक विशिष्टताको कदर गर्दै डोटीलाई सहायक राज्यको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ’, उनले भने । 

                प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाउन गठित विशेष समितिले तोकिएको समायवधिमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । समितिलाई दिइएको एक हप्ताको म्याद गुज्रेपछि पुनः एक हप्ता थप गरिएको छ । राजधानीको सवाल पेचिलो बन्दै गएकाले विभिन्न तह र तप्कासंग छलफल गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको सभामुख थापाले बताए ।

दिपायलमा के छ, पूर्वाधार ?

साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चलको क्षेत्रीय सदरमुकाम हो दिपायल । दिपायलमा क्षेत्रीय निर्देशनालयको भौतिक पूर्वाधार छ । जुन पूर्वाधारलाई प्रदेश राजधानीको मन्त्रालयका लागि प्रयोग गर्न सकिने डोटीवासीको भनाइ छ ।

                यसैगरी, नगरविकासको ठूलो सभाहल समेत रहेको छ । दिपायलमा राजधानी बनाइएमा यी संरचनाहरुलाई प्रदेश सरकारले प्रयोग ठूलो धनराशी बचत गर्न सक्ने बताएका छन् ।

‘संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर राजधानी’

रासस÷प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने बताएका छन् ।

प्रदेश नं ७ को स्थायी राजधानी डोटीको दिपायल हुनुपर्ने माग राख्दै मंगलवार धनगढीमा स्थापनार्थ संघर्ष समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले नेपालको संविधानमा प्रदेशसभा सदस्यको दुईतिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी तोक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री भट्टले भने–‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री अथवा प्रदेशसभा सदस्य जो सुकै भएपनि संविधानको दायराभित्र बसेर नै काम गर्नुपर्छ ।’

यस बिषयमा प्रदेशसभाले संसदीय सुझाव समिति बनाएको बताउँदै त्यो सुझाव समितिले आफ्नो कार्य अगाडी बढाई राखेको छ भने ।