धनगढी, २२ असोज । केन्द्र सरकारको राजस्वमा निर्भर रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा नौ करोड ७७ लाख ६५ हजार ४०१ रुपैया राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

                सङ्घीय सरकारको राजस्व अनुदान बाहेक आफैले एक अर्ब २९ करोड ६५ लाख ८२ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले कूल लक्ष्यको ७ दशमलव ५४ प्रतिशत राजस्व दुई महिनामा सङ्कलन गर्न सफल भएको हो । दुई महिनाको अवधिमा भएको उपलब्धी अनुसार एक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले बताए ।

 

 

                आइतवार मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने–‘सङ्घीय सरकारसंग समन्वय गरेर हामीले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाउनेछौं ।’

                चालू आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजार राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको छ । कुल राजस्वको ९४ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात २३ अर्ब ७६ करोड ९० लाख ३२ हजार रुपैया राजस्व सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानमा आधारित रहने पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ ।

                प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन करबाट सबैभन्दा बढी ३९ करोड ९३ लाख ९० हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दुई महिनाको अवधिमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन करबाट पाँच करोड चार लाख २५ हजार ७१५ रुपैया राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्री बोहराले बताए । ‘घरजग्गा रजिष्ट्रेशन करमा लिइएको लक्ष्यको दुई महिनाको सङ्कलन १२ दशमलव ६२ प्रतिशत हो’, उनले भने । 

 

 

                यसैगरी, सवारी साधनबाट दुई महिनाको अवधिमा चार करोड २५ लाख रुपैया (३१.१७ प्रतिशत) राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षभरी सवारी साधन करबाट ४० करोड ४१ लाख ९२ हजार ६३ हजार रुपैया राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले ६० र स्थानीय सरकारले ४० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।   

                यस्तै, दण्ड, जरिवाना, न्याय, जफतबाट चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ४७ लाख ७६ हजार रुपैया राजस्व प्रदेश सरकारले उठाएको छ । आर्थिक वर्षभरी यो शीर्षकमा तीन करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । न्याय, मनोरञ्जन, विज्ञापन, कृषि र अन्य प्रशासनिक सेवा कर सङ्कलनको विवरण भने प्राप्त हुन नसकेको मन्त्री बोहराले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

                सवारी साधन कर बाहेक अरु सबै शीर्षकमा प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले ८० प्रतिशत कर उठाउने अधिकार रहेको छ । प्रदेश सरकारले अन्य शीर्षकमा छ करोड, मनोरञ्जन करबाट पाँच लाख, विज्ञापन करबाट १५ लाख, कृषि आयकर र अन्य प्रशासनिक सेवाबाट पाँच÷पाँच लाख राजस्व एक वर्षमा सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

                कर तिर्ने बानीको विकासका लागि कृषि क्षेत्रमा न्यून कर लगाएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । 

 

 

                यस्तै, प्रदेश सरकारले एकलौटी रुपमा उठाउन पाउने प्रदेश सेवा शुल्कबाट ४० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसअघि, प्रदेश विकास शुल्क भनेर राजस्व उठाउने भने पनि सरकारले नाम परिवर्तन गरेको छ । प्रदेश विकास शुल्कलाई प्रदेश सेवा शुल्क बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्रदान गरी प्रदेश सभामा लगिएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । प्रदेश सेवा शुल्क यसअघि, सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र वाणिज्य कार्यालयले उठाउँदै आएको थियो । यो कर अब प्रदेश सरकारले एकलौटी रुपमा उठाउँदैछ ।

                दुई महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी राजस्व मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो प्रदेशको नौ वटै जिल्लामा गरेर १२ वटा मालपोत कार्यालयहरु रहेको छ । कैलाली, कञ्चनपुर र बझाङमा दुई÷दुई वटा मालपोत कार्यालहरु रहेको छ । मालपोत कार्यालयमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी धनगढी मालपोत कार्यालयबाट साउन, भदौ महिनामा गरी तीन करोड ३० लाख राजस्व प्राप्त भएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । उनले यातायाततर्फ सेतीको कार्यालयबाट तीन करोड र महाकालीबाट ५२ लाख रुपैया राजस्व सङ्कलन भएको बताए ।

                यस्तै, क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले २५ लाख ४३ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

 

 

                यसैगरी, पत्रकारको एक जिज्ञासामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाए । ‘विषयगत मन्त्रालयहरुले कार्यक्रमको स्वीकृति लिइरहेका छन्’, उनले भने–‘कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।’