हामी संस्कार संस्कृति पानी ढुङ्गा माटोमा मात्र हैन दिवस मनाउने कुरामा पनि धनी छौ । दिनैपिच्छे कुनै न कुनै दिवस हामी मनाई रहन्छौ कहिले काही त काहित एकै दिन दुई तीन दिवस सम्म मनाउँछौ । यही मंसिर २४ गते पनि ७३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर)  असमानता हटाऔँ मानव अधिकारको सम्मान गरौँ भन्ने नाराका साथ मनाउने तयारी यत्र तत्र सर्वत्र भई रहेको छ ।

नोबेम्वर २५ गते देखि घरबाटै सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको समापन पनि यसै दिन हुदैँछ । मानव अधिकार र लैगिंक हिंसा आत्म सम्मान र प्रतिष्ठासँग जोडिएका विषय हुन यी दुवै दिवसले सबैले सबैलाई सम्मान गरेमा अरू माथि दमन अत्याचार नगरेमा घर परिवार कार्यालय तथा राज्यमा शान्ति सम्भव छ भन्ने कुराको सन्देश आमसमुदायलाई दिन खोजेको छ । इज्जत र प्रतिष्ठा गुमेको कसैले सहन गर्न सक्दैन र विश्वमा भएका युद्धहरू पनि यसैका लागि भएका इतिहास हाम्रा सामु विद्यमान छन् । नेपालमा मात्र हैन बिश्वमानै मानव अधिकारले चर्चा पाएको अवस्था छ ।

समय सन्दर्भ र परिस्थितले मानव अधिकारका कतिपय कुरा पुराना हुँदै गएका छन् भने कतिपय नयाँ नयाँ प्रस्ताव, कानुन, घोषणा पत्र, सन्धि, महासन्धि, ऐच्छिक आलेख संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरी सदस्य राष्ट्रलाई हस्ताक्षर तथा अनुमोदनका लागि आव्हान गरी रहेको छ । विश्व युद्ध पश्चात् शान्ति, विकास र राष्ट्र राष्ट्रका बिचमा भाईचारको सम्बन्ध कायम गरी अगाडी बढ्न पर्याप्त हुने तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बेला बेलामा तयार पार्ने सन्धि महासन्धिको श्रोत वा मानव अधिकारको पहिलो दस्ताबेजको रूपमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलाई मानिन्छ ।

यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ मा पारित ग¥यो । जसको फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १० डिसेम्बरलाई विश्व मानव अधिकार दिवस वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ र नेपालमा पनि यो दिवस मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था तथा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदै छन् ।

यसको प्रस्तावनामा मानव परिवारका सबै सदस्यमा अन्तरहित प्रतिष्ठा तथा सम्मान र अबिच्छिन अधिकारको मान्यता नै विश्वमा स्वतन्त्रता न्याय र शान्तिको आधार हो । अन्याय अत्याचार र दमनको विरुद्ध अरू उपाय नपाए पछि आन्दोलन गर्न मानिसलाई बाध्य नहोस् । सबैले कानुनी परिधि भित्र बस्नुनै आजको आवश्यकता हो जस्ता शब्द प्रस्तावनामा उल्लेख गरिनुले आम नागरिक तथा राज्य सरकार सबैका लागि कानुनको शासन तथा मानव अधिकार मैत्री वातावरण अति आवश्यक देखिन्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा  जम्मा ३० वटा धारा रहेका छन् । यसको धारा १ ले मानव जन्मजात स्वतन्त्रता, समान प्रतिष्ठाको अधिकारको बारेमा र धारा २ ले जात जाती लिङ्ग वर्ण क्षेत्रीयताका बारेमा कसैका बिचमा पनि कुनै प्रकारको विभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ । धारा ३ देखि २१ सम्म नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारका बारेमा उल्लेख छ जस अन्तर्गत  जीवन, स्वतन्त्रता एवं व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार, दासत्वबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार, यातना तथा अमानवीय दुर्व्यवहारबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार, कानुनको अगाडी व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुने अधिकार (समानताको अधिकार), कानुनको अगाडी समान संरक्षणको अधिकार, न्यायिक तथा कानुनी उपचारको अधिकार, गैर कानुनी थुना, गिरफ्तार एवं देश निकाला विरुद्धको अधिकार, निष्पक्षको सुनवाइको अधिकार, दोषी सावित नभएसम्म निर्दोषताको अधिकार, व्यक्तिगत गोप्यताको अधिकार, देश तथा बाहिर स्वतन्त्र आवत जावत एवं बसोबासको अधिकार, शरणार्थी हुन पाउने अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकार, विवाह तथा परिवारको अधिकार, सम्पत्ति राख्ने एवं उपभोगको अधिकार, आस्था, विश्वास एवं धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति एवं धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार, शान्तिपूर्ण सभा, जुलुस गर्ने र संस्था खोल्ने अधिकार, सरकारमा प्रतिनिधि मार्फत भाग लिन पाउने, जागिरमा समान प्रवेश र मतदानको अधिकार राजनैतिक अधिकारको बारेमा उल्लेख छ जसलाई अर्कोब्दमा पहिलो पुस्ताको अधिकार पनि भनिन्छ । 

आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार वा दोस्रो पुस्ताको अधिकारका बारेमा धारा २२ देखि २७ सम्म व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, चाहेको काम छान्ने समान पारिश्रमिक एवं मजदुरहरूको अधिकार, बिदा, आराम तथा मनोरञ्जनको अधिकार, बाँच्नको लागि पर्याप्त व्यवस्थाको अधिकार (गाँस, वास, कपास र सामाजिक सुरक्षा), शिक्षाको अधिकार, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उपभोगमा सहभागिताको अधिकार आदि पर्दछन् भने मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा २९ ले कसैले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको हन्न गर्नु हुँदैन  सबैले सबैको स्वतन्त्रताको आदर तथा सम्मान गर्ने दायित्व तथा सामाजिक कर्तव्यका बारेमा र धारा ३० मा यस घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रताको कुठाराघात गर्ने तरिकाले व्याख्या गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । 

हामी मानव अधिकार लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, स्वतन्त्रता र समानताको जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि, सन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि तथा संयुक्त राष्ट्र संघमा जति पटक सहभागी भए पनि, नेपाल सङ्घीयतामा गएर सिंहदरवारको अधिकार घर घरमा दिने भने पनि आम जनताले शान्तिको लामो श्वास लिन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । जनतामा कत्ति बेला कहाँ के पो हुने हो कोभिड लागेर मरिने हो कि सरकारले लकडाउन गरेर खान नपाएर भोकले मार्ने हो भन्ने त्रासको अवस्था कायमै छ । देशको कुना कन्दरा ग्रामीण बस्तीको कुरा त परै जाओस् सदरमुकाम, राज्यकै मुटु राजधानीमा लुटपाट, कुटपिट मात्र हैन दिनदहाडै मानवको इज्जत लुटिएका तमाम घटना भई रहेका छन् । अपराधीहरू खुलेआम समाजका अगाडी घुमी रहेका छन् ।

नेपाल सरकार तथा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले हामी अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा छौँ । छिट्टै घटनमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौ भनेपछि कति समय गयो भन्ने कुरा गोकुल, निर्मला तथा सुन काण्डको घटनाले समेत पुष्टि गर्दछ । कानुनमा विभिन्न प्रकारको सजायको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो पनि कागजमै सीमित छ । कानुनी शासन भएको राज्यमा न्यायालयप्रति जनताको बितिष्णा बढ्दै गएको छ । अहिले व्यवहारमा सानालाई ऐन ठुलालाई चईन भन्ने उखान यर्थाथ सिद्ध भएको छ ।

जलस्रोतको धनी देश नेपालमा धितमर्ने गरी पानी खान पाइँदैन, कृषि प्रधान देश नेपालमा भोक मर्ने गरी भात खान पाइँदैन, हरियो बन नेपालको धन भन्ने देशमा दाहसंस्कार गर्न दाउरा पाइँदैन । मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर चिनिने देशमा शान्त वातावरणमा भगवानलाई सम्झेर मन्दिर जान पाइँदैन । जडीबुटीका लागि धनी भनिएको देशमा यार्सागुम्वानामको किरा हेर्नलाई पाइँदैन । दिन दिनै बढ्दै गइरहेको मंहगाईले एक छाक मात्र खानु पर्ने बाध्यताको सामना धेरै परिवारले गर्नु परि रहेको छ । गाउँ, समाज, कार्यालय जहाँ कही पनि ईमान्दार र लगनशील व्यक्तिको मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन । जो चोर उसैको ठूलोस्वर भन्ने उखान यर्थाथ भएको छ । कसैले तपाई नभन्दै आफै मपाई भन्नेहरूको दिन आएका छन् ।

विद्धान जेएस मिलले भनेका छन् जनता सबै कुरा सहन गर्न सक्छन् तर आफ्नो स्वतन्त्रता खोसिएको सहनगर्न सक्दैनन् ।यस्ता तमाम समस्या हामी माझ रहेको अवस्थामा फेरी हामी ७३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कोभिड कहरका बिचमा पनि तामझामकासाथ मनाउन गई रहेका छौ । आम नागरिकले भने मानव अधिकारको मूल्य र मान्यता अनुरूप जीवन यापन गर्न पाएका छैनन् । जनताले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका अन्य संविधान तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि महासन्धिले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाएनन् भने जनताले त्यसलाई सहेर बस्न सक्दैनन् ।

अव ७५३ वटै सरकार, राजनीतिक दलले दण्डहीनतालाई समवोधन गरेनन्, मानव नरसंहार जस्ता गंभिर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएनन् र सत्य निरूपणका लागि पीडितको भनाइलाई सम्बोधन नगरी कोठे कार्यक्रमको आयोजना गरी जलपान गर्नाले मानव अधिकार दिवस मनाएको औचित्य रहँदैन की ?