काठमाडौं, ३ असार । सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी, जवाफदेहिता नहुँदा निजीकरण र व्यापारीकरणमा बढावा हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

एजुकेशन इन्टरनेशन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक सङ्घ, संस्थागत विद्यायलय शिक्षक युनियन, फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफ्ङ्गले गरेको शिक्षामा व्यापारीकरण विरुद्धको विश्व अभियान, व्यापारीकरण अभियानको कोभिड–१९ महामारीमा शैक्षिक स्थितिको अनुभव विषयक अनुसन्धानले शिक्षामा लगानी बढाउन र व्यापारिकरण रोक्न सुझाव दिएको हो ।

शिक्षा विश्लेषक राजकुमार बरालले सो अध्ययन प्रतिवदनमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७६ को सिफारिसबमोजिम आगामी १० वर्षभित्र माध्यमिक तहमा निजी विद्यालय बन्द गराउनुपर्ने बताए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले शिक्षामा सरकारको लगानी घट्दै गएमा निजीकरण बढ्दै जाने खतरा रहेको बताउँदै बजेट वृद्धिका लागि प्रयासरत रहेको जनाए ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु अधिकारी, नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल, संस्थागत विद्यायलय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापालगायतले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्न सामूहिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।