काठमाडौं,६ असोज  । निर्वाचन आयोगले कर्मचारीको सरुवा रोक्न र सरुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगको अनुमति नलिई कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न नगराउन र असोज ५ गतेसम्म सरुवा भइसकेको अवस्था भए तत्काल रमाना असोज ९ गतेसम्म सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भईसक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, सबै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहहरूलगायत सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्देशन दिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि असोज ६ गतेदेखि अस्थायी मतदाता नामावलीमा कर्मचारीहरुको नाम समावेश गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएकाले सरुवा तथा रमाना बारे आयोगले निर्देशन दिएको हो। 

यस अवस्थामा विभिन्न तहका सरकार तथा सार्वजनिक निकायले कर्मचारी सरुवा गरिदिँदा अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको कार्यमा वाधा उत्पन्न हुने आयोगले जनाएको छ।

यसले समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुँदा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबमोजिम असोज ६ देखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि यस प्रक्रिया रोक्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।