दीर्घराज उपाध्याय ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्धारा चैत २० र २१ गते धनगढीमा आयोजित बजेट पूर्वको छलफलमा सहभागी पालिकाहरुका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारको आलोचनामा आफ्नो समय खर्चिए । पहिलो दिन गाँउपालिका र दोस्रो दिन नगरपालिकाहरुसंग गरिएको छलफलमा हरेक पालिकाका प्रमुखले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरे । प्रदेश सरकारले योजनाहरु खुलेआम किनबेच गरेको, प्रदेश सरकारका योजनाहरु बिचौलियाहरुले कमिसनमा बनाएको, निश्चित प्रतिशत रकम लिएर आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताहरुलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएको, आफ्नै मान्छेलाई अनुदानको रकम दिएको पालिका प्रमुखहरुको आरोप थियो । प्रिपेड योजनाहरुले बिचौलिया दलाल र सरकारमा बस्नेहरु मोटाए ।

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षसम्म धनगढीमा योजनाहरुको पसल चलायो । ति योजनाहरुको खुलेआम किनबेच भयो । सरकारका मन्त्री र केही निश्चित मान्छेहरु ती योजनाले मोटाए । योजना बनाउदा न कुनै बिधिको पालना भयो । न कुनै नियम अनुशरण गरियो । होटलमा बसेर योजनाहरु बनाईए । र, होटलबाटै योजनाहरु बिक्री भए । स्थानीय तहमा कहाँ, कति बजेटका, कति योजनाहरु कार्यान्वयन भए, प्रदेश सरकारले कहिल्यै समन्वय र सहकार्य गरेन । न त प्रदेशले स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकार ग¥यो । यस्ता तमाम आरोप प्रदेश सरकारमाथि लगाएका पालिका प्रमुखहरुले योजनाको खरीद बिक्रीमा संलग्नहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने समेत जिकिर गरे । यी त भए, प्रदेश सरकारमाथि पालिका प्रमुखहरुले लगाएका आरोपहरु । पालिका प्रमुखहरुका गुनासा स्वाभाविक थिए । यो पाँच वर्षमा बजेट पूर्व यसरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बीचमा कहिल्यै छलफल भएन । कम्तिमा यो पटक त्यसको शुरुवात भयो ।

तर पाँच वर्ष स्थानीय सरकारले के–के काम गरे ? विकासका नाममा उनीहरुले के–के गरे ? विकास भनेको चिल्लो सडक, अग्ला भवन र सडकका नाममा जथाभावी रुपमा खोलिएका ट्रयाक मात्र होईनन । पहिलो कुरा त विकासलाई बुझ्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन जरुरी छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार भए कि भएन ? नागरिकले घरदैलोमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाएकी पाएनन ? स्मार्ट सिटीका कुरा गरिरहदा नागरिकको सोच र चेतना स्मार्ट भए कि भएन ? यी कुरालाई अलग राखेर विकासको परिकल्पना गर्न संभव हुदैन ।

कति नागरिक काम वा अवसरको खोजीमा बाहिर गएका छन् ? कहाँ छन्, उनीहरु ? कुन कुन क्षेत्रमा उनीहरुको रुचि र अनुभव छ ? पालिकाका प्रमुखहरुले यो १० महिनामा  सोधीखोजी गरेकी गरेनन ? अझ कतिपय पालिका प्रमुखहरु दोस्रो कार्यकालका लागि निर्बाचित भएका छन् । 

स्थानीय सरकारहरुले उनीहरुको तथ्यांक र अवस्था जानकारी लिने प्रकृयाको शुरुवात गरे ? उनीहरुका लागि आफ्नै घर र पालिकाभित्र स्वरोजगार र उद्यमशिलताका अवसरहरु सृजनाका लागि के कुनै योजना बनाए ? जसलाई आफ्ना नागरिक कहाँ छन् ?  कस्तो अवस्थामा छन् ? त्यसको जानकारी लिनेसम्म फुर्सद छैन । उसैले चर्को कुरा गर्न सुहाउछ कि सुहाउदैन ? आखिर कहाँ व्यस्त छन्, पालिका प्रमुखहरु । उनीहरुलाई जनताको फोन उठाउने फुर्सद छैन । जितेपछि गाडीबाट झरेका छैनन । कार्यालयमा कहिल्यै भेटिदैनन । जान्छन कहाँ ? गर्छन  के ? थाह छैन । पहाडी जिल्लाका पालिका प्रमुखहरुलाई धनगढी र काठमाण्डौं जान भ्याई नभ्याई छ । काठमाण्डौं र धनगढीबाट फर्केर पालिकामा पुग्न नपाउदै फेरि काठमाण्डौं र धनगढी जान हतार भईसकेको हुन्छ ?

एकातिर पालिका प्रमुखहरु विकासको बजेट न्यून भयो भनेर गुनासो गर्छन ? अर्कोतिर अनावश्यक रुपमा गाडी कुदाएर ईन्धनमा महिनामा लाखौ रुपैया खर्च गरिरहेका छन् । गाडी मर्मतका नाममा हुने बेथिति र बजेटको दुरुपयोग उस्तै छ । पालिकाहरु कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएका छन् ।

प्रदेश सरकारका योजनाहरु किनबेच भएको कुरा जसरी पालिका प्रमुखहरुले थाह पाएका छन् । त्यसैगरी पालिकामा भएका र हुने गरेका बदमासी, अनियमितता पनि स्थानीय बासिन्दाहरुले हेरिरहेका छन् । हो, धेरै ठाँउमा स्थानीय जनता मौनता साँधेर बसेका छन् । यसको अर्थ कसैले थाह नपाएको भन्ने होईन ।

पालिका प्रमुखले आफ्नो पार्टीले वडा अध्यक्ष नजितेको वडामा न्यायोचित रुपमा बजेट बिनियोजन गरेकी गरेनन ? आफुले पक्षपात र अनियमितता गर्न हुने ? अरुले चाही यस्तो गर्न हुदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको त होईन ? स्थानीय सरकारले वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ अनुसारका प्राथमिकता क्षेत्रमा वजेट बिनियोजन गरेका छन् ?  स्थानीय सरकारहरूले योजना तर्जुमाका सात चरणहरू बिधिवत् रूपमा पुरा गरेर वजेट तथा कार्यक्रम तय गरेका छन् त ?

योजना निर्माणका प्रकृयाहरु कति अवलम्बन भए ? के योजनाहरु बिधिसम्मत ढंगले चयन भए ? आवश्यकता र मागका आधारमा योजनाहरु कार्यान्वयन भए वा पहूँच, भनसुन र कमिसनका आधारमा ? यसको निर्मम समिक्षा स्थानीय सरकारहरुले गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? प्रदेश सरकारको हकमा लागु हुने नियम स्थानीय सरकारमा लागु हुन्छ कि हुदैन ? 

जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिले स्थानीय सरकार मेरा लागि पनि हो भन्ने महशुस गर्न सके कि सकेनन ? गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य गाँउको सिंह दरवारको प्राथमिकतामा परेकी परेन ? सिंह दरवार मात्र आयो कि गाँउमा रु त्योसंगै स्थानीय जनताका लागि सेवा, सुबिधा र अवसहरु पनि आए ?  

सहश्राब्दी विकास लक्ष्य पुरा गर्न के कस्ता नीति बनाईएका छन् ? गरीवी अन्त्यका लागि के कस्ता प्रयत्नहरु गरिएका छन् ? बेरोजगारीको अवस्था, मातृ र शिशु मृत्यु दरको अवस्थामा सुधार भएकी भएन ? विद्यालयमा सबै बालबालिकाको पहूँच भएकी भएन ? असमयमै विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरुको दर घटेकी घटेन ? नागरिकलाई उत्पादनसंग जोडेर पालिकालाई आत्मनिर्भर र नागरिकलाई स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउने नीति शुरु भएकी भएन ?

चुनावमा गरेका बाँचा कति पुरा भए ?  कति पुरा हुने प्रकृयामा छन् ? कति योजनाहरुको शुरुवात गरियो ? त्यसको समीक्षा गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? तर टेलिभिजनहरुमा अन्तर्वार्ताका लागि लाखौ रुपैया तिनैले खर्च गरिरहेका छन् ? प्रायोजित अन्तर्वार्तामा रमाउने कि जनताको काममा ? 

२५ लाखको गाडीको मर्मतमा पाँच वर्षमा ५० लाख र ईन्धनमा करोड भन्दा बढि खर्च गरिनु अनियमितता हो कि होईन ? गाडी त खरीद गर्ने प्रकृयाबाट अनियमिता शुरु हुन्छ । स्पेशिफिकेशन बनाउने ईञ्जिनियरको पहिल्यै गाडी कम्पनीसंग मिलेमतो हुन्छ । उसले चाहेको भन्दा अर्को गाडी त्यो प्रकृयाबाट खरीद गर्नै सकिदैन । र, कार्यालय प्रमुखले पनि २३ लाखको गाडी खरीद सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गर्दा २० हजारमा छाप्न मिल्ने सूचना कमिसनकै लागि दुई लाख रुपैया पर्ने गरी बिज्ञापन प्रकाशित गर्छन । त्यो पत्रिकाको बिज्ञापन दररेट र कार्यालय प्रमुखले भुक्तानी गर्ने बील कहीकतै मेल खादैन । न त त्यो पत्रिकाको नै बिल हुन्छ ।

एउटा पालिका प्रमुख कार्यालय प्रमुखका बारेमा गुनासो सुनाउदै थिए, हाकिमले सरुवा हुने बेला सवा तिन लाख रुपैयाको पत्रिकाको बिज्ञापनको रकमको चेक काटेर बुझाए । अरु चेक काट्नै मानेनन । हाकिम पनि पालिका प्रमुखहरु टेलिभिजनहरुका अन्तर्वार्ताका लागि ५/५ लाख रुपैया भुक्तानी गर्न लगाउने रु हाकिम एउटै बिज्ञापनमा तीन लाख रुपैया भन्दा बढिको चेक काट्न लगाउने । हिसाव बराबर । वर्षभरीमा त्यस्ता बिज्ञापन र अन्तर्वार्ता कति छापिन्छन्, कति हुन्छन, हुन्छन । 

न त प्रदेश सरकारहरु प्रदेश सरकार जस्ता । न त स्थानीय सरकारहरु स्थानीय सरकार जस्ता । राष्ट्रियका नाममा काठमाण्डौंकै अखवार, काठमाण्डौंकै टेलिभिजन र काठमाण्डौंका अनलाईनहरुमा बिज्ञापन र अन्तर्वार्तामा वर्षेनी लाखौ रुपैया खर्च गर्ने ? चुनावमा टेलिफोनको नेटवर्क पनि नटिप्ने गाँउहरुलाई स्मार्ट बनाउने सपना बाडेकाहरुले जितेपछि गाँउलाई बस्न योग्य बनाएकी बनाएनन ? खानेपानी, बिजुली, सञ्चार, ढलको व्यवस्था गरेकी गरेनन ?

प्रोफाईल, बृत्तचित्र, डिपीआरका नाममा स्थानीय सरकारले गर्दै आएको मनोमानी खर्च र प्रदेश सरकारले डीपीआर र अनुसन्धानका नाममा गर्ने अनियमिततामा के फरक छ ? अझ स्थानीय सरकारले कोरोनाको समयमा गरेको आर्थिक अनियमितताका श्रृंखलाहरु सञ्चारमाध्यममा नआएका होईनन ।

स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुमाथि पनि योजनाहरु वितरणमा पक्षपात गर्ने गरेको र योजनाहरुको कार्यान्वयनमा कमिसन समेत खाने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । के यो कुरालाई उनीहरु झुटा सावित गर्न सक्छन ?

यसको अर्थ ईमान्दारीपूर्वक जनताको हितमा खट्ने पालिका प्रमुख उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिहरु नभएको होईनन । हो, सबै पालिका प्रमुखहरुलाई एउटै घानमा हाल्न हुदैनन । राम्रो काम गर्नेको त जनताले मूल्यांकन गरेका छन् । गर्ने छन् ।

यस्ता तमाम प्रश्नहरुको घेरामा स्थानीय सरकारहरु छन् । हो, प्रदेश सरकार सच्चिनु पर्छ । सुध्रिनु पर्छ । हिजो प्रदेश सरकारले योजनाहरु खुलेआम लिलाम ग¥यो । कमिसन दिनेहरुले योजना लगे । बिचौलियाहरुले प्रदेश सरकार चलाए । यो ओपन सेक्रेट हो । तर यसको अर्थ प्रदेश सरकारको आलोचना गरेर मात्र स्थानीय सरकार उन्मुक्ति पाउदैन । उ पनि सुध्रिन र सच्चिन जरुरी छ ।