लोकतन्त्रमा हरेक जनतालाई आफूले निर्वाचित गरेको सांसदलाई प्रश्न गर्न, जिम्मेवार बनाउन र खबरदारी गर्ने अधिकार राख्छन् । यही लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । प्रश्न गर्ने नाममा के प्रश्न गर्ने,कस्ता प्रश्न गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा मन लागि के लेख्ने के नलेख्ने भन्ने कुरा ध्यान दिनु हरेक प्रश्नकर्ताले जरुरी छ । अतिरञ्जित प्रश्नहरू र आधारहिन दोषहरूले समाजको विकास क्रममा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा जनताद्वारा निर्वाचित संस्थाहरूको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । संसद् जन निर्वाचित व्यवस्था भएकाले यसको गरिमा अथाह छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्को काम सरकारको गठन र नियन्त्रणका साथै जनाताका प्रतिनिधित्व गर्नु,सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाई सहयोग गर्नु,राज्यका कार्यहरूलाई वैधता प्रदान गर्नु, नीति निमार्ण गरी देशका विद्यमान समस्या समाधान गर्नु हो ।

माथि उल्लेखित काम सम्पादन गर्ने क्रममा संसदबाट सम्पादन हुने विधायीकी अधिकारलाई नेपालको संविधानले कार्य क्षेत्रहरू तोकी सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरेको हो । यसरी बाँडफाँड गरेको क्षेत्र अधिकारको सन्तुलन र वैधता कायम गर्न सङ्घले बनाएका कानुनको प्रतिकुल नहुने गरी प्रदेश सभा र स्थानीय सभाले कानुन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कानुन निमार्णको जिम्मेवारी संसदमा, कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धी जिम्मेवारी कार्यपालिकामा र त्यसको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकामा हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीसहरुको संसदीय सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्ने र वाहालवाला न्यायाधीसहरुले खराब आचारण गरेमा महाभियोग लगाई हटाउने अधिकार सांसदलाई प्रदान गरेको हुँदा शक्ति सन्तुलनमा समेत संसद्को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

सांसदका विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये संसदीय निगरानी महत्त्वपूर्ण कार्य हो । संसदले विषेशगरी सांसद तथा संसदीय समितिमार्फत, मुलुकको विद्यमान नीति तथा कानुनहरुको प्रभावकारिता, नयाँ बन्ने कानुनहरूको गुणात्मकता,सरकारी नीति, योजना तथा आश्वासनहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तथा सरकारका नियमित काम कारबाहीको समेत निगरानी गरी थप उत्तरदायी गराउन सक्छ । आम नागरिकका साथै लैङ्गिक तथा सीमान्तकृत समूह÷समुदायका अधिकारको संरक्षण तथा सर्वधनका लागि निगरानी गर्न सक्छ ।जनउत्तरदायी एवं पारदर्शी शासन प्रर्णालीको निर्माण र सबलीकरण गर्न, शासकीय तथा नीति निमार्णको अभ्यासमा देखिएका वा सम्भावित त्रुटीहरुको तत्काल सुधार गर्न र सरकारी अधिकारी र नीति निर्माताहरुलाई संविधान,कानुन र नागरिक तथा संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन संसदबाट गरिने काम भनेको नै संसदीय निगरानी हो । संसदीय निगरानी तीन किसिमका हुन्छन् ।
१. नीतिगत निगरानी
२. वित्तीय निगरानी
३. स्थलगत निगरानी
नेपालको संविधानले संसदका माथि उल्लेखित निगरानी कार्यहरूका साथै विधायीकी अधिकारलाई प्रदत्त गरेको छ । यी अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । जसमा सङ्घले तर्जुमा गरेको कानुन प्रतिकुल नहुने गरी प्रदेश सभाले कानुन बनाउनुपर्ने र प्रदेश सभाले बनाएको कानुनको मुलमर्ममा रही स्थानीय सभाले कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुन निमार्ण प्रक्रियाहरू लचिलो र कठोर गरी दुई स्वरूपमा हुन्छन् । संसदद्धारा कानुन वा ऐन निमार्णको प्रक्रियालाई कठोर र सरकारद्वारा नीति,नियम,विनियम,आदेश र निर्देशिका तर्जुमा प्रक्रियालाई लचिलो मानिन्छ ।

नोट :- यो स्तब्ध (सांसदका काम-कुरा) संसदीय अध्यासलाई जनचेतना स्वरूप आम सर्वसाधारण सम्म पुर्‍याउन तयार पारिएको हो । 

विधेयक निर्माणको प्रक्रियाबारे क्रमशः