कैलाली । अछामको बयलपाटा अस्पताललाई बजेट उपलब्ध गराउन ९ महिना अघि नै सरकारले दिएको आश्वास अझै पुरा भएको छैन । पछिल्लो तीन वर्ष देखी लगातार बयलपाटालाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस पटक भने कानुनी अड्चनका कारण बजेट दिन समस्या भइरहेको जनाएको छ ।

सरकारले यस अघि ७ करोड, ८ करोड र ९ करोड गर्दै प्रत्येक वर्ष रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर,यस वर्ष कानुनी समस्याका कारण अनुदान दिन समस्या भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेश बहादुर सिंहले जानकारी दिए । 

बलयपाटाबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अनुदान माग गरिएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले त्यसरी रकम दिन नसकिने जनाए । उनले गैरसरकारी संस्थाले चलाइरहेको अस्पतालमा प्रदेश सरकारले तलब उपलब्ध गराउन अनुदान दिन नसक्ने जनाए ।

‘कर्मचारीलाई तलब पुगेन भनेर उहाँहरूले बजेट माग गरिरहनु भएको छ । सरकारले गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउन अनुदान दिन सक्छ ? त्यो सक्दैन । ’ उनले भने ‘त्यही कानुनी समस्याका कारण सरकारले अहिले अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिरहेको हो । ’

प्रदेश सरकारले पुजिगत खर्चमा ५० लाख विनियोजन गरेको भन्दै उनले उपकरण खरिद गर्न वा अन्य प्रयोजनको लागि रकम थप गर्न सकिने तर, कर्मचारीलाई तबल खुवाउन अनुदान दिन नसकिने बताए । 

यस विषयमा नीतिगत समस्या रहेको भन्दै उनले नीतिगत जटिलता हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको जनाए । 

‘हामी छलफलमा छौँ ।  बयलपाटा अस्पताल बन्दै हुने गरी समस्या आउन दिन्नौँ ’ उनले भने ‘कानुनी समस्या नआउने गरी कसरी बजेट सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको पहिचान गर्न लागिरहेका छौँ । ’

न्याय हेल्थ नेपालद्वारा सञ्चालित यो अस्पतालले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

प्रत्येक वर्ष करिब २२ करोड खर्च हुने अस्पतालमा केही वर्ष यता दातृ निकायले १३ करोड व्यवस्था गर्दै आएको छ । १ करोड साफेवगर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको भन्दै अन्य अपुग रकम प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने बयलपाटा अस्पतालसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक हिम विश्वकर्माले तत्काल जनशक्तिलाई तलब उपलब्ध गराउन नसके  अस्पतालमा उनीहरूलाई टिकाउनै कठिन हुने अवस्था सृजना भइरहेको बताए । प्रदेश सरकारले पुजिगत खर्च दिने बताएको भन्दै उनले अस्पतालमा अहिले पुजिगत रकमको आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गरे । 

‘पुजिगत शीर्षकमा ५० लाख बजेट दिने भनेको छ । तर, हामीलाई त्यो शीर्षकमा रकम चाहिएको छैन ’ उनले भने, ‘दक्ष चिकित्सक र जनशक्तिलाई तलब उपलब्ध गराउन बजेट चाहिएको छ । उनीहरूलाई बलयपाटामै टिकाउन भए पनि सरकारले रकम दिनु पर्छ । ’

उनले सरकारसँग वार्ता र संवाद चलिरहेको भन्दै चालु खर्चमै बजेट दिन सरकार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

 ‘वार्ता चलिरहेको छ । मध्यमार्गी बाटो पहिचान भइरहेको छ । चालु खर्चमा बजेट दिन सरकार तयार हुने छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ ’ उनले भने, ‘मानव संसाधन व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित गर्ने विषयमा लिखित सहमति गर्न पाए हुने थियो । ’ 

बलयालपाटा अस्पतालमा १०४ जना जनशक्ति छन् ।  बजेट अभावले समस्या उत्पन्न हुँदै गइरहेको उनको दाबी छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति जारी गरेर बयलपाट अस्पतालमाको दिगो व्यवस्थापनको लागि सरकार लागिरहेको स्पष्ट पारेको छ ।  

सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउदले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी विकल्पहरूको खोजी भइरहेको जनाए । आफू सुरुबाटै यसमा लागिरहेको भन्दै उनले अस्पताललाई समस्यामा आउन नदिने बताए । नीतिगत समस्या नहुने गरी बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री साउदले जानकारी दिए । 

केही समय अघि पनि बयलपाटा अस्पतालमा बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई मेयर, प्रदेश सांसद र संघीय सांसदले पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरूले तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् ।