कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मानव अधिकारका विषयमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले मानव अधिकारका विषयमा केही सुधार हुँदै आए पनि अझै पूर्ण हुन बाकी रहेको बताएका थिए । 

उनले सबैको सहकार्यमा मानव अधिकार हननका घटना शून्यमा झार्नु पर्ने बताए । प्रदेश प्रमुख मियाँले उक्त प्रतिवेदन माथि प्रदेश सभामा बहस हुने र केही निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरेको बताए ।

मानव अधिकार कार्यालय धनगढीका प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवाली र उपसचिव झंकर रावलले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्थाबारे संक्षिप्त रुपमा जानकारी गराए ।

उक्त कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखका प्रमुख स्वकीय सचिव साबिर अली , प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्ट, मानव अधिकार आयोग धनगढीका मानव अधिकार अधिकृत विदेशराम चौधरी, मानव अधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपाने र मानव अधिकार सहायक नायव सुब्बा नरेन्द्रराज जोशी उपस्थित थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको तयार पारेको प्रतिवेदनमा आएका उजुरी र त्यसमाथि भएका निरूपण पनि उल्लेख गरिएका छन् । प्रतिवेदन अनुसार सबै भन्दा धेरै कैलालीका उजुरी छन् । कैलालीमा मात्रै ३० उजुरी पर्दा कञ्चनपुरका ८, डोटीमा ५, अछाममा ७, बाजुरामा २, बैतडीमा ६, बझाङमा ४ , डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३\३ उजुरी परेका छन् । 

आयोगको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढि राखिएको जनाइएको छ । डोटी सिलगढीमा रहेको बाल सुधार गृहमा २५ जनाको क्षमता रहेपनि ४८ जना थुनुवा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बाल सुधारमा करिब ७० प्रतिशत थुनुवाहरू जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान र डाँका चोरी मुद्दाका रहेका छन् ।