कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० मा थारु रानाथारु समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट भदौ ४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन), २०८० पारित भएको थियो । सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकको आरक्षण लगायतका विषयमा थारु कल्याणकारी सभा, नेपाल रानाथारु समाज,थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, थारु नागरिक समाज, नगर भल्वन्सा समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, राना थारु उत्थान मञ्चलगायतले असहमति जनाएका थिए । त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले भदौ ५ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका थिए । समितिले १३ बुँदे सुझावसहित मुख्यमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

‘प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ३३ प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ६७ प्रतिशत पदमा खुला समावेशी समूहका उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ समितिले मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ महिलाहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्ट्याएको ३३ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका महिला उम्मेदवारहरुबीच देहाय बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

समितिले महिला समावेशीलाई पनि विभाजन गरेर आरक्षण कोटाबारे मुख्यमन्त्री शाहलाई सुझाव दिएको छ ।

‘महिला समावेशी पद बाहेकको बाँकी ६७ प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका उम्मेदवारहरुबीच देहाय बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रेणी विहीन समूहमा प्रवेश गर्नेलाई पनि समावेशीकरणमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् त्यस्तै एक पटक सहायकस्तर र एक पटक अधिकृत स्तरमा आरक्षण दिनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सिङ्गै प्रदेशलाई एउटा पदपूर्तिको इकाई मान्नु पर्ने, समावेशीकरणका लागि छुटाइएको पदमा पहिलो पटक पदपूर्ति हुन नसकेमा खुल्ला प्रतियोगितामा गाभिने हालको व्यवस्थालाई सोही समावेशी समूहतर्फ नै रहने गरी दुई पटकसम्म पुनः विज्ञापन गर्नु पर्ने, एउटै पदमा लगातार १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई स्वतः बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर समावेशी समूहको हकमा ८ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यसरी बढुवा भएको व्यक्ति त्योभन्दा अघिल्लो पदमा बढुवा हुँदा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भने अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ’प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समावेशी समूहको उमेद हद ४० वर्ष हुनुपर्ने, समावेशी समूहको हकमा पहिचान प्रमाणित स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने , प्रदेश सरकारले हरेक ३ वर्षमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मानव विकास सूचकाङ्कमा पिछडिएको क्षेत्र तोकिनुपर्ने सुझाव रहका छन् ।

त्यस्तै खुला तथा समावेशी समूहबाट नियुक्त भई आएका कर्मचारीहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि तालिम दिनुपर्ने, १० वर्षको समावेशीकरणको गुरुयोजना सूचकसहित निर्माण गर्नु पर्ने, प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा पनि एकरूपता कायम गरी ऐन तर्जुमा गर्ने र मुक्त कमैया, कम्लहरी र मुक्त हलियाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने सुझावहरू समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक गणेश विकले सुझाव कार्यान्वयन हुने अपेक्षा रहेको बताएका थिए । ‘सरकारले आन्दोलनरत समूहको भावना अनुसार समिति गठन गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब यस समितिको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ’ संयोजक विकले भने, ‘सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला सबै समावेशी समुदाय, लोक सेवा आयोग, विज्ञ कर्मचारीहरूसँग छलफल र बहस गरि यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । ’

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० पारित हुनुभन्दा पहिल्यैबाट आन्दोलन उत्रिएकाहरूमा पनि सरकारले समिति बनाएपछि केही आसा भने पलाइको बताएका छन् । तर, सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘हामीले सुरुबाटै ऐन न्यायोचित नभएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका थियौँ सरकारमा माग सुनेर समिति बनाएपछि हामीले सुझाव दिएका हौँ’ राना थारु समाजका अध्यक्ष समेत रहेका सुझाव समितिका सदस्य कमलसिंह रानाले भने, ‘हामीले सबै वर्ग समुदायको अधिकार स्थापित हुनेगरि वैज्ञानिक, तथ्यगत तथा जनसङ्ख्यालाई पनि आधार मानेर सुझाव दिएका छौँ । सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

‘सुझाव प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले यसको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । यहाँहरूले धेरै मेहनत गरेर सुझाव दिनु भइएको छ यसलाई अब म अगाडी बढाउँछु’ मुख्यमन्त्री शाहले भने चाँडै ‘समितिको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहनुहोला ।’