काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ बराबर कारोबारको विवरण संकलन गरेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, तीमध्ये केही रकम २०७९ सालको निर्वाचन र पुनः भएको उपनिर्वाचनका समयमा अमेरिकाबाट पठाइएको समेत भेटिएको छ । निर्वाचन आयोगले लामिछानेले उम्मेदवारी दिएको चितवन क्षेत्र नं. २ का लागि खर्च सीमा २९ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो ।

 

 

तर, अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार वेग्लै खाताबाट निर्वाचनको समयमा अतिरिक्त खर्च भएको पाइएको छ ।

‘चुनाव प्रचारका समयमा छुट्टै खाता खोलेर कारोबार गरिएको पाइएको छ, त्यसैले त्यतिबेला सीमाभन्दा बढी खर्च भएको थाहा भएनछ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘तर, अहिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि चन्दा, सहयोगलगायत त्यही खातामा आउनुपर्नेमा बेग्लै खातामा रकम लिएर कारोबार गरेको भेटिएको छ ।’

 

 

यसबारे अनुसन्धान अधिकृतहरुले निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराएर निर्वाचन कसुरमा छानबिन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, निर्वाचन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न ३ महिनाको हदम्याद भएकाले यस अन्तरगत जाँच अघि बढाउन नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पोखराका एक अनुसन्धान अधिकृतले अनलाइनखबरसँग बताए ।

‘यद्यपि, उहाँ र पत्नी (निकिता पौडेल) को खातामार्फत भएको शंकास्पद कारोबार जाँच गरिरहेका छौं’, कास्की प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसक्रममा कारोबारको स्रोत नखुल्ने थुप्रै विवरणहरु फेला परेका छन् ।’

सहकारी ठगीको मामलामा मात्र अनुसन्धान भएको भए लामिछाने पत्नी निकिता छानबिनको दायरामा आउने थिइनन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको जाँचमा अनुसन्धान अधिकृतहरुले परिवारका सबै सदस्यमाथि छानबिन गर्न पाउने हुँदा पौडेलको कारोबार पनि छानबिनमा परेको हो ।

कास्की प्रहरीका अनुसार, रवि र पत्नीको नाममा शंकास्पद कारोबार देखिएपछि नै मुद्दालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ लगेर लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिइएको छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मात्रै मुद्दा चलेको भए केही दिनअघि नै लामिछानेको मुद्दा अदालतसम्म पुगिसक्ने थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका अनुसन्धान अधिकृतहरुले जाँचका क्रममा सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ऋण तिर्न लामिछानेले काटेका चेकहरु पनि बरामद गरेका थिए । त्यसक्रममा यस सम्बन्धी प्रश्नहरु समेत लामिछानेलाई सोधिएको थियो ।

‘चेकहरु फेला परेपछि सम्पत्तिको मामलामा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो, त्यसपछि दुवै जनाको खाताको सम्पूर्ण विवरण माग्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार समेत गरेका थियौं’, एक अधिकृतले भने, ‘बैंकबाट पत्र प्राप्त भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानले गति लिएको छ ।’

प्रहरीले रविसँगै उनकी पत्नी निकिता पौडेलको खातामा भएको कारोबार रकमलाई पनि शंकास्पद मानेको छ । विदेशबाट आएको रकमलाई भने अनुसन्धान अधिकृतहरुले अस्वभाविक भनेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेका चार प्रहरी कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भेटिएको अनलाइनखबरलाई बतायो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले पनि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै रविको खातामा ३५ करोड र निकिताको खातामा १५ करोड रुपैयाँ कारोबार भएकोबारे जाँच भइरहेको पुष्टि गर्‍यो । ‘यो भनेको ग्लोबल आईएमई र कुमारी बैंकको खातामाथि मात्रै अनुसन्धान हुँदै गर्दाको विवरण हो’, स्रोतले भन्यो, ‘थप कारोबारको विवरणबारे पनि जाँच गरिरहेका छौं, त्यसैले यो अंक बढ्न सक्छ ।’

प्रहरीले लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा म्याद थप गर्न ९ मंसिरमा जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराएका बेला पनि ग्लोबल आईएमई र कुमारी बैंकको खातामाथि अनुसन्धान भइरहेको ब्रिफिङ गरेको थियो ।

प्रहरीको ब्रिफिङ सुनेपछि कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेले ‘आरोपीहरुको कारोबार रहेको घर जग्गा खरिद बिक्रीको लिखत सम्बन्धी कागज प्रमाण प्राप्त भइ नसकेको’ लगायतका कारण देखाउँदै थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएका थिए ।

‘खासगरी चितवन–२ मा उपनिर्वाचन भएको आसपासको समयमा अमेरिकाबाट निकिता पौडेलको खातामा ठूलो रकम ट्रान्सफर भएको देखिन्छ’ सीआईबी सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको खातामा आएको रकम विभिन्न व्यक्तिहरुका नाममा ट्रान्सफर भएको देखिएको छ, हामीले त्यसबारेमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

पौडेलको खातामा अस्वभाविक रकम भेटिएपछि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरुले गृहमन्त्री रमेश लेखक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतलाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् ।

निकिता पौडेल

स्रोतका अनुसार, पौडेलको खातामा अमेरिकाबाट भित्रिएको रकम सम्बन्धमा अमेरिकी अधिकारीहरुसँग पनि कानूनी सहायताका लागि आग्रह गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । अमेरिकाबाट रकम पठाउने व्यक्ति, तिनको आर्थिक अवस्था लगायतका विवरण खुलाउन आग्रहसहित पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि कानून मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गर्ने तयारी छ ।

महान्याधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार, अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाण हेर्दा निकिता पौडेलको कारोबारलाई विस्तृत रुपमा केलाउने र संलग्नहरुको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्न सुझावसहितको निर्देशन दिइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतहरुले निकिता पौडेलको खातामा आएको रकम पछाडि दुई वटा कारण हुनसक्ने विश्लेषण गरेका छन् । पहिलो, उनीहरुले चितवन–२ को उपनिर्वाचनमा निर्वाचन सहयोगको आवरणमा अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा रकम भित्र्याएको हुनसक्छन् ।

दोस्रो, सहकारीबाटै दुरुपयोग भएको रकम व्यवस्थापन भएर शुद्धीकरणका प्रक्रियामार्फत उनीहरुको खातामा आएको पनि हुनसक्छ ।

‘महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले उहाँको खातामा भेटिएको रकमको हकमा अनुसन्धान गरेर छुट्टै मुद्दाको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएकाले खाता र कारोबारबारे छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘प्रहरीले पनि सहकारी ठगीमा त्यो कारोबार प्रत्यक्ष नजोडिए अस्वभाविक कारोबारबारे छुट्टै अनुसन्धान गरेर प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान टुंगाउने योजना बनाएको थियो ।’

रास्वपा सभापति लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले भने आफू र सभापति लामिछानेविरुद्ध अनावश्यक भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यस्तो विवरणमा सत्यता नभएको बताइन् । कुनै पनि मुलुकबाट आफूहरुको खातामा रकम नआएको उनको दाबी छ ।

‘निर्वाचनको बेलामा मेरो र उहाँको खातामा रकम आएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन, यो हामीविरुद्धको लाञ्छना र झुठो हल्ला हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हाम्रो खातापाता सबै राज्यका निकायले हेरेका छन्, त्यहाँ जे छ, त्यहि हो । हामीले के नै लुकाउनुपर्ने छ र ?’

कुनै अपराध गरेर त्यसबाट सम्पत्ति जोडेको भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर आकर्षित हुन्छ । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नै अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने गथ्र्यो ।

तर, गएको वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर मुख्य कसुरमाथि अनुसन्धान गर्ने निकायले नै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेका बेला माओवादी–एमाले–रास्वपा गठबन्धनको सरकारमा उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री थिए । तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो मामलालाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनायो र संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसदमा अवरोध जारी राख्यो ।

लामो रस्साकस्सीपछि सहकारी समस्याबारे जाँच गर्न संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु तयार भए । त्यसक्रममा एमाले सांसद् सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले लामिछानेलाई सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अपचनमा दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसक्रममा उनका तत्कालीन साझेदार प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, चितवनको साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारी (कुमार रम्तेल सचिव रहेको) बाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ । बाँकी रकम विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण लिएर जम्मा ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको भेटिएको थियो ।

थापा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले पूर्वडीआईजी जोशीलाई ६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो भने लामिछानेलाई २ कात्तिकमा बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले अदालतबाट म्याद लिएर लामिछानेलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्छ । -अनलाइन खबरबाट