अदालतबाट पनि जोगिएन सीजी टेलिकमको लाइसेन्स

काठमाडौं । चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेड अनुमति जारी राख्ने अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ । कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वतः खारेज भएको अनुमतिपत्रको खारेजी रोक्न भन्दै हालेको रिट मंगलबार पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको हो । योसँगै अदालतबाट कम्पनीको अनुमति जोगाउने सीजीको प्रयास असफल भएको छ । 

मंगलबार महान्याधिवक्ता खडानन्द तिवारी र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले कम्पनीको रिट खारेज गरेको हो । यसअघि कम्पनीले समयमा नवीकरणका लागि आवेदन नदिँदा लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । 

सीजी टेलिकमले २०६० मंसिर ५ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति पाएको थियो । अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा उल्लेख गरिएको सर्तमा कम्पनीले (लेटर अफ क्रेडिट) बुझाएपश्चात मात्रै अनुमतिपत्र कायम हुने भनी उल्लेख गरिएकाले पहिलो पटक नवीकरण गर्दा मंसिर १६ (डिसेम्बर २०) को मिति कायम भएको थियो ।

सोही आधारमा २०८० मंसिर १६ गतेभित्र कम्पनीको चौथो नवीकरण हुनुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले समयमा आवेदन नदिँदा दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कम्पनी खारेज हुन पुग्यो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो । उक्त ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने भएपनि पहिलो पटकमा १० वर्ष र त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा कम्पनीले २०८० असोज महिनामा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । कम्पनीले अनुमतिपत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अर्थात् २०८० मंसिर १६ गतेसम्म अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्ने अर्को व्यवस्था समेत थियो । 

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ मा अनुमतिपत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा दिन सकिने र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर अर्थात् १५ प्रतिशत जरिवाना लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने सक्ने भनी व्यवस्था छ । उक्त अवधिमा पनि कम्पनीबाट अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन प्राप्त नहुँदा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको थियो  ।

कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको जानकारी प्राधिकरणले कम्पनीलाई २०८० पुस महिनामै जानकारी गराएको थियो । त्यस्तै २०८१ जेठमा प्राधिकरणले कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज भएको विषय सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यो सँगै कम्पनी प्राधिकरणको उक्त निर्णय विरुद्ध अदालत पुगेको थियो । अदालतले पनि प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गर्दै रिट खारेज गरिदिएसँगै कम्पनीको अनुमतिपत्र पूर्णरुपमा खारेज हुन पुगेको छ ।