भैँसी प्रवर्धनमा करोडौँ खर्च, गोठ रित्तै
बैतडी । सडकको भित्तामा ट्रक तेर्स्याएर तीन जना मानिस भैँसीलाई बलजफती तान्दै थिए । ट्रकभित्र पहिले नै हुलेका भैँसी त्रसित देखिन्थे । त्यही भिडमा एउटा पाडी पनि थियो । तान्दै गरेको भैँसी ट्रकमा उक्लिएपछि पाडीले थुन चुस्न थाल्यो । यो दृश्य आइतबार साँझ बैतडी–दार्चुला जोड्ने सडकखण्डको दोगडाकेदार गाउँपालिका–५, न्वालीगाउँ नजिकैको हो । कानुनले मासु प्रयोगका लागि स्त्री चौपाया वध निषेध गरे पनि बैतडीबाट यसरी नै हरेक दिन दुधालु भैँसीसँगै पाडापाडीसमेत निकासी हुने गरेका छन् । भैँसी निकासी बढ्दा स्थानीय गड्डी जातका भैँसी लोप हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा दोगडाकेदार गाउँपालिकासहित शिवनाथ गाउँपालिका र सिगास गाउँपालिका गरी तीन वटा पालिकामा भैँसी प्रवर्धन गर्न ६० लाख रुपियाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । भैँसी प्रवर्धनमा स्थानीय तहको लगानीसमेत जोड्ने हो भने प्रत्येक वर्ष एक करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । यद्यपि भैँसी निकासीको मापदण्ड नहुँदा एक वर्ष भैँसी प्रवर्धन र अर्को वर्ष गोठ रित्तिने गरेका छन् ।
भैँसी प्रवर्धनका लागि प्रदेश सरबारबाट चालु आव २०८१र८२ मा शिवनाथ गाउँपालिकामा ५० लाख रुपियाँ, दोगडाकेदार गाउँपालिकामा पाँच लाख र सिगास गाउँपालिकामा पाँच लाख गरी ६० लाख रुपियाँ बजेट तोकिएर आएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाटन बैतडीका कार्यालय प्रमुख गुमानीदत्त पन्तले बताए ।
उनले भैँसी प्रवर्धनमा सरकारले बर्सेनि लगानी गर्दै आए पनि तस्करी र निकासी रोकिन नसकेको बताए । कार्यालयलाई भैँसी निकासी रोक्ने अधिकार नभएको उनले बताए। नीतिगत रूपमै राँगा निकासी गर्न पाइने तर भैँसी जिल्लाबाहिर जान नदिने हो भने मात्रै रोकिने अवस्था रहेको
उनले बताए। स्थानीय तहले भैँसी निकासी रोक्ने ऐन कानुन बनाउन नसक्दा एकातिर भैँसी प्रवर्धनको कार्यक्रम सञ्चालन हुने र अर्कातर्फ निकासी बढ्दा राज्यको लगानी भैँसीमा पानी हुने गरेको अगुवा किसान चिन्तामणि भट्टले बताए ।
भैँसी प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले बजेट खर्च गर्दै आइरहेको भए पनि निकासी रोक्ने विषयमा भने नीतिगत निर्णय नगरेको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण साउदले बताए । उनले भैँसी निकासीका विषयमा कृषिविज्ञसँग समन्वय गरेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । खरीरोग चुनौती
रैथाने गड्डी जातका भैँसीमा देखा परेको खरीरोग चुनौतीका रूपमा देखिएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका डा। विशाल पाठकले बताए । उनले खरीरोगको उपचार गर्न पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कर्मचारी मेलौली नगरपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकाका किसानको घरदैलोमै पुगेर रोगी भैँसीको रगतको नमुना सङ्कलन गरेर अनुसन्धान भइरहेको बताए । उपचार गरे रोग निको हुन्छ भन्ने जानकारी नपाउँदा किसानले २०र२५ हजारमा भैँसी बेच्ने गरेको उनले बताए।
जिल्लामा दुधालु भैँसीको मूल्य ८० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म पर्ने गरेको छ । खरीरोगका कारण भैँसी दुब्लाउँदै जाने, हिँड्न नसक्ने र अन्तिममा मृत्युसम्म हुने भएकाले सस्तो मूल्यमै किसान भैँसी बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेको सिगास गाउँपालिका–१ का किसान टीकाराम भट्टले बताए ।
पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा आव २०६९र७० मा ५८ हजार ३७० भैँसी थिए । स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि भैँसीको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेको छैन ।
तपाईको प्रतिक्रिया