सुदूरपश्चिममा विषयगत समितिको भागवण्डा टुङ्गियो : कांग्रेसलाई विशेषाधिकार, एमालेलाई सामाजिक

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विषयगत समितिको भागवण्डा टुङ्गो लागेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशका विषयगत समितिको नेतृत्वको विषयमा सहमति गरेका छन् ।

अहिलेसम्म प्रदेश चार वटा विषयगत समिति छन् । ती मध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा मात्रै सभापति छन् । अन्य ती समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको छ । दुई नेताहरूले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने सहमति गरेका छन् ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास समिति एमालेको भागमा परेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति माओवादी केन्द्र र विशेषाधिकार समिति नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ । विशेषाधिकार समिति थप हुने भएको छ ।

कामको चाप बढेपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति विभाजन गर्ने विषयमा पनि दुई दलबीच सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा दुई दलका नेतासहित मन्त्री तथा प्रमुख सचेतकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुरेन्द्र पाल , सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का र कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी थिए ।

दुई दलबीच भएको सहमतिले अब विषयगत समितिले चाडै नेतृत्व पाउने एमाले दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री शाहले दुई दलबीच छलफलको आधारमा समितिको भागबन्डा टुङ्गो लगाएको बताए ।