रुपन्देही । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बीचमा कर्णाली नदीको स्रोत उपभोग तथा संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुई प्रदेशको संयुक्त सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणको विषयमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बीचमा बुधवार सम्पन्न संयुक्त संवादले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ ।

जुन कार्यदलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सचिव सदस्य, दुवै प्रदेशका वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नदी तटीय क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रतिनिधिलगायत सदस्य रहने छन् । सुझाव कार्यदलको सदस्य सचिवमा संवाद समूहको प्रतिनिधि रहने निर्णय भएको छ ।

यो समितिले तीन तहका सरकारसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि विकल्पसहित प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुझाव दिनेछ ।

कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने गेरुवा गाउँपालिका ओखरिया इन्टेक क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको बीचमा संयुक्त संवाद गरिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुई प्रदेशको बीचमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा सदुपयोगलगायत सिमानाको समस्या समाधान गर्नेगरी सुझाव कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

‘समस्याको पहिचान गरेर वर्गीकरण गर्ने र सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्यदलको छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव संकलन हुने छ ।’

समस्या समाधान गरे निकास निकाल्न सकिने र त्यसकालागी प्रदेश सरकारले पहल लिने बताए ।

‘गेरुवा, राजापुरको मात्रै समस्या होइन, यो समस्या सिंगो प्रदेशको समस्या हो । समस्या समाधानको निकास निकाल्न सकिन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘दुवै प्रदेशले संयुक्त पहल लिन्छौं । कार्यदलले भूमिका बढाउँछ ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि ऐन संशोधन जरुरी रहेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री समक्षसमेत अनुरोध गरेको उनले बताए । ‘वि.सं. २०२९ सालमा बनेको निकुञ्ज संरक्षण ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पहल लिएका छौं । प्रधानमन्त्रीसँंग भएको बैठकमा पनि यो विषय उठाएका छौं’उनले भने,‘समस्याको पहिचान गर्न पटकपटक बसाई गरेका छौं । हामी समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढेका छौं ।’

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कार्यदलको जिम्मेवारीभित्र हालसम्म भएका कामहरुको दस्तावेजीकरण गर्ने, सुझावहरुको संकलन गर्ने, ऐन, कानुनहरुको अध्ययन गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिनेलगायत रहने बताए ।

‘सुझावको आधारमा सुधारका कामहरु अघि बढ्छन्’, उनले भने, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि प्रदेश तहमा सहकार्य, समन्वय जरुरी छ । यसको सुरुवात लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबाट भएको छ ।’

संवाद समूहले आयोजना गरेको संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश वम लगायतको सहभागिता थियो । गतवर्ष पनि यसैगरी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्तरीय संयुक्त संवाद गरिएको थियो ।