कैलाली । नवौँ महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर उपाध्यक्षमा विजय भएका भीम रावललाई अन्ततः एमालेले निष्कासन गरेको छ । ‘पूर्वउपाध्यक्ष रावलले निरन्तर पार्टीलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले सङ्गठित सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरिएको’ सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

 

नेकपा एमालेमा भीम रावलको छुट्टै ब्रान्ड थियो । सुदूरपश्चिममा पार्टीको लोकप्रिय नेता थिए रावल । पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा प्राय छुट्थेनन् । सुदूरपश्चिममा एमालेबाट पहिलो अध्यक्ष र भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएका रावल अन्ततः पार्टीबाटै लखेटिएका छन् ।

‘नेकपाकाल’ सम्म पनि रावल प्रभावशाली नै थिए । प्रचण्ड–माधवले बैठकहरूमा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध दर्ज गरेका आरोपपत्रका ‘मास्टर माइन्ड’ रावल हुन् भन्ने गरिन्थ्यो । माधव नेपाललाई पार्टी विभाजनसम्म उकास्ने मात्रै होइन, नयाँ पार्टीको विधान बनाउनेसम्म उनको हात रहेको बताउने गरिन्थ्यो । तर, रावल स्वयम्ले भने यी कुरामा सत्यता नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

एमालेको शक्तिशाली उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्माणपछि सचिवालयमा नपरेपछि ‘ओली विरोधि’ का रुपमा उदाएका हुन् रावल । आफू नवौँ महाधिवेशनमा धेरै मत ल्याएर उपाध्यक्ष बनेकाले सचिवालयमा स्वतः समेटिनुपर्ने तर्क उनले गरेका थिए ।

तर ओलीले उनको कुरा सुनेनन् । पार्टीमा भूमिका नपाए पनि रावलको मन्त्री बन्ने चाहना थियो । त्यो चाहना पनि ओलीले पूरा गरेनन् । त्यसपछि ओलीसँग टाढिँदै र माधव नेपालसँग नजिकिँदै गए रावल । माओवादीसँग मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिए ।

त्यसबेला ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा समेत रावलले हस्ताक्षर गरे । २०७८ मा माधव नेपालले एमालेमा विद्रोह गर्दा भने उनीसहितका नेताहरू रोकिए । उनीहरुले ओलीसँग दश बुँदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका थिए । यसका बाबजुद ओलीसँग उनको कहिल्यै सौहार्दता भएन । रावलले पार्टीका विभिन्न नीति–निर्णयमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहे र नेतृत्वको आलोचना गरिरहे । फलस्वरुप ओलीले निरन्तर उनलाई दपेटिरहे, लखेटिरहे ।

रावलले सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुन पार्टीको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । ‘नेकपा होइन भने वर्तमान प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो ?’ प्रचण्ड–माधव समूहमा रहँदा रावलले सोधेका थिए ।

लामो समयसम्म सुदुरपश्चिमका सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली एमाले नेताको रुपमा स्थापित थिए रावल । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तत्कालीन सभामुखसहित एमालेका २५ सांसदमध्ये ओली समूहमा ७ जना मात्रै थिए । संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहसहित १८ सांसद रावल पक्षमा थिए ।

नेकपा विवाद सुरु हुँदा सुदूरपश्चिममा माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय केन्द्रबाटै भयो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गराउन एमाले तत्कालीन अध्यक्ष कर्ण थापा प्रदेशमा लागे । तर, रावल समूहमा रहेका अधिकांश सांसदले समर्थन फिर्ता नलिने बताए । बरु ओली समूहमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई बर्खास्त गरे ।

ओली पक्षले तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत नदिँदा रावल पक्षका १७ ले विश्वासको मत दिएका थिए । पछि १० बुँदे सहमति गरेर रावल एमालेमै रहे पनि अधिकांश उनका निकटस्थहरुले नेकपा एस रोजे । २५ मध्ये १४ सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका थिए । रावल एमालेमा रहँदा पनि सुदूरपश्चिममा नेकपा एस सबैभन्दा ठुलो दल बनेको थियो । त्यसको नेतृत्व कुनै समय रावलका सबैभन्दा प्रियपात्र मानिने दीर्घ सोडारीले गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेशमा पनि कमजोर हुँदै गए रावल ।

भीम रावललाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनले शक्तिमा हुँदा अरुलाई पेलेको र शक्तिहीन हुँदा आफैं पेलिएको विश्लेषण गर्छन् । २०७० सालमा सुदूरपश्चिममा एमालेबाट निर्वाचित एक मात्र सांसद थिए मोहनसिंह राठौर । अहिले उनी कांग्रेसमा छन् । धेरैले रावलकै कारण राठौरले एमाले त्यागेको बताउँछन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर २ मा भीम रावल नै चुनाव लड्नेगरि चर्चा गरिएको र पछि झपट रावललाई अघि सारेर आफूलाई पाखा लगाएको राठौरको बुझाइ छ । आन्तरिक मतदान गरेर झपट रावलको एकल नाम सिफारिस गर्दा राठौरले भीम रावललाई फ्लोरा होटेलमा भेटेर आफ्नो पनि नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर, रावलले मानेनन् । पार्टीभित्रै गुटबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै राठौर कृषि तालिम केन्द्रतर्फ हानिए । एमालेभित्रै रहेर त्यस्तै प्रवृत्तिको विरोध गर्ने बताएका राठोर केही दिनभित्रै कांग्रेस छिरे र प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार भए । एमाले माओवादीको तालमेलसहित भएको निर्वाचनमा झपट रावल २५, १५७ मत पाएर निर्वाचित हुँदा राठौरले २३,३१३ मत पाएका थिए ।

१८ सय ४४ मतको अन्तरले हारेका राठौर अहिले पनि काङ्ग्रेसमै छन् । उनले भीम रावलकै कारण आवेगमा पार्टी परित्याग गरेको महसुस गरेका छन् । २०६२ मा पार्टीले शिक्षामन्त्रीमा सिफारिस गर्दा उपयुक्त मन्त्रालय नपाएको भन्दै राठौरलाई राज्यमन्त्री बनाउन रावलले नै भूमिका खेलेका थिए । राठौर राज्यमन्त्री हुँदा भीम रावल निकट रहेका झपट रावल राठौरको स्वकीय थिए । २०७४ मा झपट रावललाई स्थापित गर्न भीम रावलले मोहनसिंह राठौरलाई पाखा लगाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

२०५१ सालको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हिमाञ्चल भट्टराई पनि पछि रावलको पेलानमा परेका थिए । रावलले २०५६ मा पनि भट्टराईलाई टिकट दिन भूमिका मात्रै खेलेनन्, हेलिकप्टरसहित चुनावी गतिविधिमा पनि सहभागी भए । तर, त्यो निर्वाचनमा पराजित भएका भट्टराईलाई सदस्यता नवीकरण गर्नबाट पनि रावलले रोकेको आरोप छ । अहिले भट्टराई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य दयालबहादुर शाहले धनगढीबाट प्रकाशित हुने सुदूर सन्देश पत्रिकामा एउटा विचार प्रकाशित गरेका थिए । भीम रावललाई लक्षित गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादबारे कडा कटाक्ष गरिएको उक्त लेख प्रकाशित गरेको भन्दै २०५९ सालमा पत्रिकाका प्रकाशक सम्पादक समेत रहेका प्रेस चौतारीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य हेमन्त पौडेललाई स्पष्टीकरण सोध्दै १ वर्षको लागि रावलले निष्कासन गरिदिए । पत्रिकामा लेख प्रकाशित गरेका शाही अहिले सांसद छन् । शाही पनि त्यसअघि नै रावलको कारबाहीमा परिसकेका थिए ।

त्यो बेला चुनावमा टिकट बितरण गर्नेदेखि सरकारमा सहभागी गराउने सम्ममा रावलको एकलौटी निर्णय हुने गरेको थियो । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरका रुपमा पार्टीका तत्कालीन सचिव रणबहादुर चन्दलाई हेरिएको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष दीर्घ सोडारीकै सुझावमा रावलले मेयरको टिकट दुर्गा जोशीलाई दिए ।

कैलालीका अधिकांश पालिका जितेको एमाले धनगढीमा चौंथोमा पुग्यो । घोडाघोडी नगरपालिकामा पनि सोडारीको सिफारिसमा रावलले अमर साउदलाई टिकट दिएका थिए । थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारुले टिकट नपाएको भन्दै विरोध भएपछि ममता प्रसाद चौधरीले टिकट पाए । उनले जिते ।

माओवादीबाट तत्कालीन अवस्थामा लेखराज भट्टको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री भएका त्रिलोचन भट्ट नेकपा हुँदा रावलसँग निकट भएपछि आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आफ्नै पार्टीका नेतासँग केही समय बोलचालसमेत बन्द गरे । प्राज्ञिक व्यक्तित्व पूर्णा जोशी रावलभन्दा घनश्याम भुसालनिकट भएकै कारण पहिलो चरणमा मन्त्री बन्न पाइनन् । रावल एमालेमा रहँदा जोशीले नेकपा एस रोजिन् । त्यसपछि भने उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् ।

१० बुँदे सहमति गरेर नेकपा एस जान रोकिए पनि सुदुरपश्चिममा रावलको हैकम समाप्त भयो । पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्काउन सहमति जनाएका ओली सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज भने रावललाई दिन तयार भएनन् । २०७८ भदौ २७ गते ओली निवास बालकोटमा बोलाएर अध्यक्ष ओलीले भीम रावललाई उपाध्यक्षको हैसियतमा समन्वय गर्ने र लेखराज भट्टले इन्चार्जको रुपमा काम गर्ने बताएका थिए ।

‘जेठ २ कार्यान्वयनको लागि उपाध्यक्षको हैसियतमा तपाईँले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी हो,’ अध्यक्ष ओलीले रावललाई भनेका थिए ।

छलफलमा रावलले भने आफू अन्यायमा परेको बताएका थिए । ‘सबै ठाउँमा जेठ २ कार्यान्वयन भयो सुदूरपश्चिममा मात्रै किन नहुने ?’ उनले ओलीलाई भनेका थिए, ‘ममाथि अन्याय हुँदै छ ।’

रावललेको प्रश्नमा ओलीले जेठ २ हुबहु लागू हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘एमाले जेठ २ पनि हो जेठ ३ पनि हो र फागुन २३ पनि हो,’ ओलीले भनेका थिए, ‘सङ्कटमा पार्टी जोगाउन भूमिका खेलेकाहरूमाथि अन्याय हुन दिन्नँ ।’

फागुन २३ गते भट्ट इन्चार्ज तोकिएका थिए ।

सोही दिन प्रदेश पार्टी कार्यालयमा प्रदेश इन्चार्जको कार्यकक्ष बाहिर लेखराज भट्टको नेमप्लेट राखियो । त्यसलगत्तै माधव नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले नेमप्लेट हटाए । उक्त पक्षले नेकपाको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावल भएको भन्दै भट्टको नेमप्लेट हटाएका थिए । नेमप्लेट हटाएपछि दुई पक्षबिच कुटाकुट भएको थियो । त्यो बेला भट्टको नेमप्लेट हटाउन लागेका दीपकबहादुर सिंहलाई घटनाको दुई साता नबित्दै चैत्र २ गते प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।

त्यो बेला रावल ओलीविनाको नेकपा रहने बताउँदै आइरहेका थिए । वैशाख ४ गते धनगढी पुगेका रावलले निर्वाचनभन्दा अघि पार्टी अलग हुन सक्ने सङ्केत दिएका थिए ।

‘निर्वाचनमा जाने कामको लागि पार्टीको कुनै एउटा स्थिति आइप¥यो भने जुनसुकै कदम पनि चाल्नुपर्छ,’ नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै रावलले भनेका थिए ।

नेकपाभित्रको विवादमा रावल माधव–प्रचण्डसँगै हुँदा ओली समूह निकै कमजोर भइसकेको थियो । संसद् विगठनपछि खुलेरै विरोधमा लागेका रावल ओलीको ठाउँमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिकामा सक्रिय देखिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुअघि भने उनले सांसदबाट राजीनामा घोषणा गरे ।

२०७७ साल फागुन २३ सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि ओली बलियो हुँदै गए र रावल कमजोर पर्दै गए । माधव नेपालसँग समेत सम्बन्ध चिस्सिएपछि रावल ओली र माधव दुबैबाट किनारामा परे । पार्टी एकताको लागि नेपाल पक्षबाट रावलको नेतृत्वमा कार्यदल तयार गरिएको थियो । तर, कार्यदलले तयार गरेको सहमतिमा माधव नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि रावल र नेपालबीच दूरी बढेको थियो ।

विगतमा फर्कने हो भने रावल अधिकांस समय ओलीकै निकट थिए । नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाल समूहबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि त्यसपश्चात् उनले ओलीसँगै निकट रहेर काम गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रावलले उठाएका अधिकांश उम्मेदवारले टिकट पाए । त्यो बेलासम्म रावल ओलीका विश्वासपात्र झैँ देखिएका थिए ।

तत्कालीन एमाले सुदूरपश्चिम संयोजक रहेका रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफू निकटका नेताहरूलाई प्रत्यक्षमा भन्दा बढी समानुपातिकमा व्यवस्थापन गरे । तत्कालीन प्रदेश सहसंयोजक रहेका कर्ण थापालाई समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा राखिए पनि प्रत्यक्षमा कोही महिला उम्मेदवार नहुँदा सुदूरपश्चिममा आठ जना समानुपातिक उम्मेदवारले प्रदेशसभामा पाइला टेके ।

कञ्चनपुरमा मर्यादा विष्टको टिकट खोसेर कुलवीर चौधरीलाई दिँदा थापा प्रदेश सभा सदस्य हुन पाएनन् । त्यो बेला समानुपातिकमा आएका ८ मध्ये नेकपा विवादमा ७ जनाले रावललाई साथ दिएका थिए । उनीहरुले एमालेले माओवादीलाई दिएको फिर्ता लिने केन्द्रको निर्णय विरुद्ध माओवादीका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पक्षमा मतदान गरे ।

ओली र रावलको टकराब सुदूरपश्चिम सरकार सञ्चालनबाट बढ्दै गयो । केन्द्रमा पनि आफ्नै सरकारको विरोध मात्रै गर्ने गरेको आरोप झेलेका रावललाई सुदूरपश्चिममा ओली समूहलाई कमजोर पारेको, केन्द्रको निर्देशन नमानेको आरोप बढ्दै गयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य थिए । त्यसमा सभामुख सहित २५ जना एमालेका सांसद थिए । माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेको केन्द्रीय सर्कुलर उलङ्घन गर्न लगाएको, माओवादीको सरकारलाई सहयोग गरेको र एमाले ओली पक्षका सांसदहरूलाई कारबाही गरेको विषयले पनि ओली–रावलको दुरी बढाउनमा काम गर्‍यो । रावलकै निर्देशनमा नेकपा प्रदेशको खातामा रहेको लाखौँ रकम झिकियो । त्यसपछि रावलप्रति ओली थप क्रुद्ध भए ।

त्यसबेला ओली र रावलको ‘वाक युद्ध’ नै चलेको थियो । धनगढीमा ओलीले रावललाई ‘अछामको केटो’ भन्दा त्यही ठाउँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रावलले ओलीलाई ‘झापाको केटो’ भने । केन्द्रमा माधव नेपाललाई बलियो साथ दिएर आफ्नै सरकार ढलाउन लागिपरेको भन्दै ओली चिढिइरहे ।

२०७८ मङ्सिरमा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनमा रावलले ओलीसँग अध्यक्ष पदमै प्रतिस्पर्धा गरे । रावलको त्यो निर्णयले निर्विरोध अध्यक्ष हुने ओलीको चाहनामा ठेस लाग्यो । तर रावलले २२३ मत पाउँदा १ हजार ८३७ मत पाएर ओली नै एमाले अध्यक्ष दोहोरिए । त्यस्तो नतिजा स्वाभाविक थियो ।

किनकि ओलीले पढेर सुनाएको सूचीमा नपर्नेहरू पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य समेत जित्ने अवस्था त्यो महाधिवेशनमा थिएन । चुनाव नजित्ने निश्चित रहेको महाधिवेशनमा रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र टंक कार्कीले पदाधिकारीमै उम्मेदवारी दिएर हारे । महाधिवेशनपछि त रावलले केन्द्रीय सदस्यको शपथ नै लिएनन् । पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनेको प्रतिस्पर्धा केन्द्रीय सदस्यमा पनि हुने व्यवस्था एमाले विधानमा छ । तर रावलले त्यस्तो व्यवस्थाकै विपक्षमा अडान लिए ।

रावललाई गत चुनावमा अछाम–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । प्रदेश, जिल्ला हुँदै प्रदेश कमिटीले समेत रावललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे पनि ओलीले टिकट दिएनन् । रावलको साटो झपट बोहरालाई ओलीले एमालेको टिकट दिए । टिकट खोसिँदा रावलको संसदीय बाटो बन्द भयो । रावलले बोहरालाई हराउन पनि भूमिका खेलेको आरोप लाग्ने गरेको छ । रावल भने यो स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

२०४६ सालमा नेता झलनाथ खनालको स्वकीय हुँदै ०५२ सालमा पर्यटन राज्यमन्त्री, २०५५ मा पर्यटनमन्त्री बनेका रावललाई २०६२ मा पार्टीले शिक्षामन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो । तर चाहेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकारमै सहभागी भएनन् । २०६४ सालमा समानुपातिक सभासद्, २०६६ मा गृहमन्त्री र २०७२ मा उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनेका थिए ।

२०६५ सालको आठौँ महाधिवेशनमा एउटै गुटबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएर ओली र रावलले चुनाव लडे । झलनाथ खनालविरुद्ध प्यानल बनाएर चुनाव लड्दा ओलीले रावललाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका थिए । तर ओली र रावल दुवै हारे ।

उपाध्यक्ष हारेपछि रावल गृहमन्त्री भए । २०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र रावल गृहमन्त्री थिए । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि रावललाई ओलीले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री बनाए । २०७४ सालको चुनावपछि भने ओली र रावलबीच खटपट देखिन थाल्यो । भीम रावल छोडेर केपी ओलीले बिना मगरलाई मन्त्री बनाएपछि समस्या आउन थालेको हो ।

२०७४ सालको चुनावमा सुदूरपश्चिमको दुई सिट (शेरबहादुर देउवा र रेशम चौधरी) बाहेक सबै क्षेत्र वाम गठबन्धनले जितेको थियो । यसको स्वाभाविक हकदार भीम रावलले आफूलाई ठान्थे । तर, सरकारमा ओलीले ल्याएनन् । जसको असर तत्कालीन नेकपाभित्र खटपट हुँदा देखियो । एमसीसीको चर्को आलोचक भएर रावलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीविरुद्ध सार्वजनिक दबाब सिर्जना गरे ।

एमालेको ग्रास रुट अभियानअन्तर्गत अछामको साँफेबगरमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपस्थित रहेको कार्यक्रम भीम रावलको विषय उठान भएपछि उनका समर्थकहरूले विवाद गरेका थिए । त्यसलगत्तै रावलसँग संवाद गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट र कर्ण थापा सदस्य रहेको समितिसँगको छलफलपछि रावलले ओलीसँगै कुरा राख्ने बताएका थिए । साउन ३० गते अध्यक्ष ओली र नेता रावलबीच भेटघाट भएको भयो । सम्भवत् औपचारिक रुपमा दुई जनाको त्यही भेट नै अन्तिम भेट थियो । उक्त भेटपछि ओलीले अर्काे निम्तो दिएनन्, रावल फेरि भेट्न गएनन् ।