सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : सात वर्षमा ६७ कानुन बने

सुदूरपश्चिम  - देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश तहमा गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम गरेको आज सात वर्ष पूरा भएको छ ।

पहिलो प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ वटा कानुन बनेका थिए । बनेका कानुनमध्ये झण्डै १०/१२ कानुन संशोधन भइसकेका छन् । विसं २०७९ पछि गठन भएको दोस्रो प्रदेशसभाले भने हालसम्म कानुन बनाउन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले दोस्रो प्रदेशसभाको कार्यकाल आज दुई वर्ष पूरा भएर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको र यो अवधिमा एउटा पनि कानुन बन्न नसकेको बताउनुभयो । “यो दुई वर्षमा प्रदेशसभाले चार ऐन संशोधन गरेको छ”, उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षको बजेट दुई पटकको प्रयासमा ल्याइएको थियो ।” 

पहिलो प्रदेशसभाले प्रदेशमा स्थिर सरकार दिन सकेको थियो । विसं २०७९ पछिको दोस्रो प्रदेशसभामा भने पटकपटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ । सरकारले प्रदेशसभालाई ‘विजनेश’ दिन नसक्दा कानुन बन्न नसकिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा (व्यवस्थापिका) जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएका विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पारित गर्ने काम गर्छ । 

संविधान बमोजिम व्यवस्था भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय स्वरुपमध्ये प्रदेशसभा एक महत्वपूर्ण निकाय हो । बनेका कानुनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित छन् । बनेका कतिपय कानुनको कार्यान्वयन फितलो देखिएको गुनासो  सर्वसाधारणको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम थालेको आज सात वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रदेशसभा परिसर धनगढीमा ‘प्रदेशसभा दिवस २०८१’ मनाइएको छ । सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कारण सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पुगेर नागरिक लाभान्वित भइरहेको बताए । । उनले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका विषयमा ध्यान जानुपर्ने बताए ।