कैलाली ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सात वर्ष पुरा हुँदासम्म पनि स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय भएको ६ वर्षसम्म पनि उक्त क्षेत्रमा संरचना बन्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभाको स्थापना दिवसको अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन नसकेको , कानुन निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको लगाएतका विषयले चर्चा पाए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउनेतर्फ लाग्न प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  उनले  नेताहरूले राजधानीको विषयबारे केही नबोलेको भन्दै  असन्तुष्टि जनाए । ‘यहाँ राजधानीको कुरा कसैले उठाएनन्, यो विडम्बना हो’ उनले भने, ‘राजधानी बनाउने कहाँ हो ? यहाँ दुई तिहाइको सरकार छ, दुई तिहाइ मात्र होइन, शतप्रतिशतले नै राजधानीबारे चासो दिनुपर्ने हो ।’ 

दुई तिहाइको प्रदेश सरकार भए पनि राजधानीबारे चासो नखिएको उनको भनाइ थियो । छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर राजधानी बनाउने काममा लाग्नसमेत उनले सरकारलाई सुझाव दिए । 

‘अहिलेसम्म राजधानीको लागि यहाँको सरकारले निर्णय गरेकोजस्तो लागेन । सपथ खाएकै दिन मुख्यमन्त्रीलाई मैले राजधानी बनाउन के गर्ने त्यहीँ बनाउने की यताउता सार्ने सल्लाह गर्नोस् भनेको हो’ प्रदेश प्रमुख मियाँले सुझाव दिए, ‘छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर राजधानी बनाउने काममा लाग्नोस् । यो विकासमा फड्को मार्ने काम हुने छ ।’

 त्यस्तै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारका कारण समस्या आएको बताएका थिए । 

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही समस्याले प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई समस्या पारेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, नियम र कानुन समयमै तर्जुमा नहुँदा प्रदेश स्तरमा नीति तथा कानुन निर्माणमा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ ।’

प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि एकल र साझा अधिकार रहेको बताउँदै उनले साझा अधिकारको प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकमा पटकपटक आवाज उठाएको उनले बताए ।  

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न नसक्ने अवस्थामा नयाँ ढंगले जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रदेशले आफ्नो छतसमेत बनाउन नसक्ने हैसियतमा बसिराख्ने हो भने प्रदेश संरचनामाथिकै प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।

‘प्रदेशको राजधानी यो वर्ष पनि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ र टुङ्ग्याउन सकेनौँ भने नयाँ ढंगले सोँच्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु’ उनले भने, ‘हाम्रो छत पनि बनाउन नसक्ने हैसियतमा बसिराख्ने हो भने हाम्रो उपादेयतामा हामी आफैभित्रबाट प्रश्न खडा हुन्छ ।’

कानुन निर्माणमा सुस्तता

सात वर्षमा प्रदेश सभाले पर्याप्त कानुन निर्माण गर्न सकेन ।    पहिलो प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ वटा कानुन बनेका थिए । बनेका कानुनमध्ये झन्डै १०\१२ कानुन संशोधन भइसकेका छन् । विसं २०७९ पछि गठन भएको दोस्रो प्रदेशसभाले भने हालसम्म कानुन बनाउन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले दोस्रो प्रदेशसभाको कार्यकाल आज दुई वर्ष पूरा भएर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको र यो अवधिमा एउटा पनि कानुन बन्न नसकेको बताए । “यो दुई वर्षमा प्रदेशसभाले चार ऐन संशोधन गरेको छ”, उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षको बजेट दुई पटकको प्रयासमा ल्याइएको थियो ।” 

पहिलो प्रदेशसभाले प्रदेशमा स्थिर सरकार दिन सकेको थियो । विसं २०७९ पछिको दोस्रो प्रदेशसभामा भने पटकपटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ । सरकारले प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा कानुन बन्न नसकिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

सभामुख भण्डारीले सरकारले प्रदेश सभालाई महत्त्व नदिएको भन्दै प्रति घुमाउरो रुपमा असन्तुष्टि जनाए । उनले पहिलो कार्यकालको जसरी प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नसकेको बताए । ‘हिजोको दिनमा जसरी प्रदेश सभा चलेको थियो, त्यसरी आज चलेको छैन । यो कुरा क्लियर हो’ उनले भने, ‘हिजो जसरी कानुन बनाउनु पर्ने थियो, ५६ देखि ६५ कानुन प्रदेश सभाले हिजो बनायो । आज धेरै नयाँ बनाउने ठाउँमा प्रदेश सभा छैन ।’

पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू दीर्घ सोडारी, राजेन्द्रसिंह रावल र त्रिलोचन भट्टले पनि प्रदेश सभाले गति नपाइरहेको बताएका थिए ।