पुरैना ताल व्यवस्थापनमा विवाद

शुक्रबार माघ १८, २०८१/ Friday 01-31-25
अविनाश चौधरी

धनगढी । अस्तित्व मेटिइसकेको कैलालीको महत्वपूर्ण सिमसार पुरैना ताललाई पुनर्जीवन दिनका लागि व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन समस्या देखिएको छ । करिब ६० जना स्थानीयले सुकुमवासी आयोगले दिएको आफ्नो जग्गालाई समेत ताल क्षेत्रमा मिसाएको दाबी गरेपछि ताल व्यवस्थापनको काम रोकिएको हो ।

गत वर्ष रेखाङ्कन गरेर भजनी नगरपालिका–७ मा रहेको पुरैना तालको क्षेत्र छुट्याइएको थियो तर ताल क्षेत्र रेखाङ्कन गरेर उठाइएको बाँध भत्काएर स्थानीयले पुनः खेती सुरु गरेका छन् । पुरैना ताल क्षेत्रको रेखाङ्कित जग्गामा स्थानीयले फेरि खेती गरेको सामुदायिक वन समन्वय समिति भजनीका अध्यक्ष खोजराम चौधरीले बताए । “स्थानीय सरकार, डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनले ताललाई पुनर्जीवन दिने प्रयास गरेको हो,” उनले भने, “तर ड्याम बनाएर अन्य कार्य अगाडि नबढाइएपछि पुनः ताल क्षेत्रमा खेती गर्न थालिएको छ ।”

वसन्ता वन र दुधुवा नेसनल पार्कको बिच फाँटमा पर्ने करिब ५२० बिघा क्षेत्रफलमा रहेको पुरैना ताल कुनै बेला दुर्लभ सारसका लागि प्राकृतिक वासस्थान मानिन्थ्यो । त्यसै गरी कैयौँ प्रजातिका जलीय पन्छी पनि तालमा बस्ने गर्दथे । २०७० सालबाट ताल क्षेत्र अतिक्रमित हुँदै खेतीयोग्य जमिनमा परिणत भएको छ । 

सबडिभिजन वन कार्यालय भजनीका अनुसार करिब ६० जना किसानले सुकुमवासी आयोगले दिएको आफ्नो जग्गा पनि ताल क्षेत्रमा मिसाइएको दाबी गर्दै विवाद सिर्जना गरेका छन् । विवादका कारण ताल व्यवस्थापनको कार्यले गति लिन सकेको छैन । तालको केही क्षेत्रमा पुनः खेतीपाती गर्न थालिएको वन अधिकृत लालबहादुर विकले बताए । “पुरैना ताल व्यवस्थापनका लागि ताल क्षेत्र छुट्याउने काम भएको हो,” उनले भने, “५०र६० जनाले असहयोग गरेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।”

२०३९ सालमा सुकुमवासी आयोगले आठ कट्ठाको दरले जग्गा दिएको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरूले सो जग्गा निकालिदिन आग्रह गरेको जनाइएको छ । जग्गाको लालपुर्जा नरहेकाले समस्या सिर्जना भएको वन अधिकृत विकले बताए । विवादसँगै पुनः अतिक्रमण भएपछि वनले केहीलाई मुद्दासमेत हालेको जनाइएको छ । 

ताल व्यवस्थापनका लागि यस वर्ष पनि नेपाल सरकारले बजेट दिएको सबडिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । बजेट आएकाले सबैको सहमतिमै व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने विकले बताए । “हामीले व्यवस्थापनको नाममा बाँध बनाउँदै जाने, उनीहरूले भत्काउँदै जाने हो भने राज्यको बजेट मात्रै खेर जान्छ,” उनले भने, “हामी छलफल गरिरहेका छौँ । सबैको सहमतिमै व्यवस्थापनको काम अगाडि बढ्छ ।” दुई महत्वपूर्ण वन क्षेत्रको काखमा रहेको पुरैना तालमा सन् २००६ मा विभिन्न प्रजातिका नौ हजार ८२३ वटा चरा अभिलेख भएका थिए । सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययनको क्रममा एक हजार ५० चरा मात्रै भेटिएका जनाइएको छ ।