डडेल्धुरा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संघीयताको लाभ सबैभन्दा धेरै मुलुकका दुर्गम क्षेत्रहरुले लिएको बताएका छन् । 

डडेल्धुराको आलितालमा गाउँपालिका स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उदघाटन गर्दै पुनले संघीयताले काठमाडौं केन्द्रित साधन स्रोत गाउँगाउँ पुगेको बताए । संघीय संरचनाकै कारण गाउँगाउँका नागरिकको राज्यमा पहुँच वृद्धि भएको र त्यसैलाई आफूहरुले ‘गाउँको सिंहदरबार’ नाम दिएको उनको भनाइ थियो ।

 

उनले संघीयताको लाभ सबैभन्दा धेरै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लिएको दाबी गरे। आर्थिक विकास सूचकाङ्कमा पछिल्लो वर्षहरुमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमले प्रगति गरेको आँकडामै हेर्न सकिने तर्क उनले गरे ।

पुनले साना र मझौला विकास आयोजनाहरुका लागि पनि काठमाडौंको भर पर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य संघीयताकै कारण भएको उल्लेख गरे । उनले आफू ०६८ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरु बजेट माग्न सिंहदरबार गएको प्रसंग सुनाए ।

 

उनले भने, ‘म ०६८ सालमा अर्थमन्त्री थिएँ । हुम्लाको दुर्गम हिल्सा क्षेत्रका जनतिनिधिहरु बजेट माग्न सिंहदरबार पुग्नुभएको थियो । उहाँहरुको माग ५,१० र १५ लाखका योजना गरेर मुस्किले ४/५ करोड मात्र थियो । उहाँहरु काठमाडौं पुग्दा ५/७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुभएको थियो ।’

सिंहदरबारबाट साधन श्रोतको वितरण हुने त्यतिबेलाको समयमा ५ करोडका योजना माग्न जनप्रतिनिधहरु आफ्नो खल्तीबाट ५/७ लाख खर्च गरेर काठमाण्डौं गएको स्मरण पुनले गरे ।

उनले भने, ‘देश संघीय संरचनामा गएपछि त्यो अवस्था छैन । नेपालको सबैभन्दा कम बजेट जाने हुम्लाको एउटा गाउँपालिकामा न्यूनतम ७ करोड जाँदो रहेछ । त्यतिखेर जिल्लाका लागि ५ करोड माग्न जान ५ लाख खर्च गरेर काठमाडौं जाने प्रतिनिधिहरु अहिले एउटा गाउँका लागि आफैं प्राथमिकता निर्धारण गरेर कम्तिमा ७ करोड खर्च गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’

विगतमा थोरै बजेटका लागि काठमाडौंका नेताका दैलो धाउनुपर्ने अवस्था भए पनि अहिले प्रदेश सरकारले धनगढीमै बसेर सुदूरपश्चिमका लागि अर्बौंको बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था बन्नुलाई उपलब्धी मान्नुपर्ने पुनले बताए ।

‘काठमाडौं देशको राजधानी हो । प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार काठमाडौंमै छ, राजनीतिको पनि केन्द्र हो’, उनले भने, ‘तर, विगतमा जस्तो त्यहाँ बस्ने नेता वा प्रशासकको खटनपटनमा मात्र मुलुक चल्न छाडेको छ । काठमाडौं बस्नेले सिंगो देशको आवश्यकता र प्राथमिकताको निर्धारण गर्न सक्दैन भनेर नै हामी संघीयतामा गयौं । अहिले स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो प्राथमिकतामा विकासका योजना छनोट गरिरहेका छन् । त्यसैलाई हामीले गाउँको सिंहदरबार भनेका हौं ।’

यद्यपि संघीय संसदले संघीय संरचनाअनुसारका कानून समयमै बनाउन नसक्दा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचका एकल र साझा अधिकार सूचीअनुसार अधिकारको बाँडफाँट हुन नसकेको बताए । कानूनको अभावमा प्रशासनिक र राजनीतिक अधिकार नपाउँदा प्रदेश संरचना चाहेजति कामकाजी बन्न नसकेको पुनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा पुहँचवाला राजनीतिक नेतृत्वको जिल्ला र क्षेत्रमा नभई आफूले १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित रुपमा विकास आयोजना राखेको दाबी पुनले गरे ।

‘जो प्रभावशाली छ त्यसको जिल्ला र क्षेत्रमा मात्र बजेट पठाउने अभ्यास तोड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बजेट बनाउँदा आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरेको थिएँ’, पुनले भने ।

फरक प्रसंगमा पुनले खेलकुदले मानिसलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ राख्ने मात्र नभई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साख र गौरब वृद्धि गर्न मद्धत पुग्ने बताए । क्रिकेट र फुटबलको नेपाली राष्ट्रिय टिममा सुदूरपश्चिमको बाहुल्यता हुनु खुसीको कुरा भएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूले मोरङको बैजनाथपुरमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, चितवनको भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र सुदूरपश्चिमको कैलालीस्थित फाप्ला अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताए ।