कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शून्य सहनशिलताको नीति लिएर प्रदेश सरकार अगाडि बढेको बताएका छन् । शुक्रबार कैलालीको घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा आयोजित कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको नवौं जिल्ला सभा समारोह उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले हालै सार्वजनिक भएको लेनदेनसम्बन्धी अडियो र मन्त्रीको राजीनामा विषयलाई कोट्याउँदै उक्त भनाइ राखेका हुन।

अडियो प्रकरणका कारण सदन अवरुद्ध गरेर समाधान नहुने जनाउदै उनले सर्वदलिय बैठकसँगको छलफलसमेत बिना निष्कर्ष सकिएको बताए । मुख्यमन्त्री शाहले भने, “प्रतिपक्षसँग संवाद र सहकार्यबाट अगाडि बढ्न तयार छौं । सदन चल्नु पर्छ । सदन अवरुद्ध गरे समस्याको समाधान हुँदैन । १२ घण्टा भित्र राजीनामा विरलै आउँछ, आरोपितले आत्मसाथ गरेर मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।”

उहाँले लेनदेनसम्बन्धी अडियोको विषयलाई अख्तियारले प्रकृया अगाडि बढाई सकेको छ र स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्वय रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी समारोहमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले उठाउन नसक्ने अनावश्यक ठुला योजना नबनाउन सुझाव दिए । स्थानीय सरकार र संघ सरकारलाई जोड्न आफ्नो प्रयत्न रहने जनाउनुुहुँदै उहाँले एकले अर्कोलाई औलो उठाउनुभन्दा आफ्नो भूमिका मजबुद बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “जनताको प्रतिनिधिका रुपमा जनताको समस्या समाधान गर्न हामी तत्पर हुनुपर्छ, गलत मनसाय र क्रियाकलापले अगाडि बढे संविधान कमजोर हुन्छ ।”

बजेट विनियोजित सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले विधि र प्रकृयालाई मान्दै बजेट प्राथमिकता, खर्च र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले छलफल गर्दै अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

घोडाघोडी प्राकृतिक अनुपम र सबैको सजिलै पहुँच भएको सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक टिकाकुमारी भुलको अध्यक्षतामा सम्पन्न समारोहमा १३ वटा पालिकाको तर्फबाट घोडाघोडी नगरपालिकाका नगरप्रमुख खडकबहादुर रावतले स्थानीय तहका समस्याहरु उल्लेख गरेका थिए ।

उनले भने, “संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या छ । विशेषगरेर शिक्षाका विषयमा स्थानीय तहले गरेको काममा हस्तक्षेत्र हुने गरेको छ ।”

नगरप्रमुख रावतले स्थानीय तहसंघ प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयको अभाव रहेको जनाउनुहुँदै कृषि अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारिताका विषयमा समिक्षा हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “अनुदान कार्यक्रमका लागि दर्तावाला जमिन हुनुपर्ने सर्तका कारण लाभान्वित हुनुपर्ने वर्गले लाभ लिन सकेको छैन, उत्पादलाई संरक्षण गर्न छाडा चौपाया चुनौती बनेको छ । भूमिहिन सुकुम्वासीको जग्गा नापजाँचको समस्या छ ।”

नगरप्रमुख रावतले नदी कटान र डुबानको समस्या, तालतलैयाको क्षेत्राधिकार, फोहरमैला व्यवस्थापनलगायत सबै पालिकाको एकीकृत चिन्तनका विषयमा छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उक्त समारोहमा १७ वटा सूचकका आधारमा तीनवटा पालिकालाई सम्मान गरिएको छ । सम्मानित हुनेमा धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका रहेका छन् ।