काठमाण्डौं, ८ बैशाख । योग्यता, अनुभव र क्षमता भएर पनि गभर्नरका रुपमा चर्चामा नरहेका र मिडियाले समेत महत्व नदिएका नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएपछि अन्य आकांक्षीहरुको सपना चकनाचुर भयो ।

कुनै स्वार्थ समूह र बिचौलियाले नबोकेका डा. भट्ट एक्ला प्रतिस्पर्धी थिए । कहिले कुनै विवादमा नआएका र अढाई दशक लामो नेपाल राष्ट्र बैंकको क्यारियरमा आफूले पाएका सबै जिम्मेवारी र भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका भट्टको ईन्ट्रीले अन्य आकांक्षीहरुको निदहराम भयो ।

राजनैतिक नेतृत्वको सुझाव अनुसार भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट शुक्रवार राजिनामा दिए ।

पहिले आ-आफ्नो स्वार्थ समूह र बिचौलिया बोकेर छुट्टाछुटै रुपमा गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका कतिपय आकांक्षीहरु भट्ट गभर्नर हुने निश्चित भएपछि एक ठाउँमा उभिएका छन् । त्यो पनि भट्टलाई रोक्ने उद्देश्यले ।

प्रधानमन्त्री ओली डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे । ओलीले बाहिर महिलालाई गभर्नर बनाउने भनेपनि उनको भित्री आशय झापालीलाई गभर्नर बनाउने थियो ।

तर सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसलाई चिढ्याएर प्रधानमन्त्री ओली अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन् । र, उनी गभर्नरका लागि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद गुमाउन चाहदैनथे । लामो समयको रस्साकस्सीपछि अन्ततः देउवाको प्रस्तावमा सहमत हुन प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भए ।
तर त्योबीचमा ओलीको ढाडस पाएर खुट्टा उचालेर बसेकी डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई दुई शीर्षस्थ नेताहरुबीचको सहमतीले ठूलो झड्का लाग्यो ।

कतिपयले ढुंगानालाई सिनियर भन्ने गरे पनि वास्तविकता भने त्यो होईन । ढुंगाना र भट्ट दुबै विशिष्ट श्रेणीमा समकक्षी हुन् । यद्दपि राजनैतिक नेतृत्वमा पहूँच भएका कारण ढुंगानाले डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर प्राप्त गरिन् । र, राजनैतिक नेतृत्वसंग पहूँच नभएकै कारण भट्ट डेपुटी गभर्नर बन्न पाएनन । तर गभर्नरको हकमा भने भट्टले बाजी मारे । भट्ट कहिल्यै कुनै राजनैतिक दलको नेतृत्वको घरदैलो चहारेनन । बस्, आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहे । उनको त्यही स्वभाव र ईमान्दारिताले सबै दलका नेताहरुको उनीप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहीरह्यो । यस पटक त्यही सकारात्मक छविले उनलाई गभर्नर बन्ने बाटो सहज बनाईदियो । यद्दपि निर्णय हुन अझै बाँकी छ । उनको तगारो बनेर उभिएका केही व्यक्तिहरु अझै अटेरी भएर लागीरहेका छन्, त्यसमध्येकै एक हुन्, डेपुटी गभर्नर ढुंगाना ।

ढुंगानाले भट्टको राजिनामा स्वीकृत गरिसकेकी छैनन् । स्रोत भन्छ, उनी स्वीकृत गर्ने मुडमा पनि छैनन् । त्यसका पछाडि ओलीकै आड भएको भन्नेहरु नभएका होईनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको ढुंगानाले नमान्ने कुरै हुदैन, स्रोत भन्छ, ओलीकै आडमा ढुंगानाले अटेर गरिरहेकी हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो हुदैन् ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा गभर्नरमा सहमती गरेर थाईल्याण्ड गईसकेका छन् ।र, गभर्नर नियुक्तिको प्रकृया टुंग्याउन देउवाले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । लेखक कानूनी परामर्शमा छन् । र, कानूनी अड्चन अवरोध हल गर्न पूर्व न्यायधिवक्ता खम्म खातीले सहजीकरण गरिरहेका छन् । गभर्नरका लागि भट्टको सिफारिस नै नभएको अवस्थामा उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर अदालतमा अनुमानका हरमा दायर गरिएको रीटको कुनै औचित्य नरहेको कानूनबीदहरुले यसअघि नै बताईसकेका छन् । त्यसले गभर्नर नियुक्तिको प्रकृया नरोकिने समेत कानूनवीदहरुको भनाई छ ।

भट्टको राजिनामा नै स्वीकृत नभएको अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिको प्रकृया के हुन्छ भन्ने एकथरीमा अन्यौलता छ । कानूनवीदहरुका अनुसार ढुंगानाले राजिनामा स्वीकृत नगर्दैमा भट्टको गभर्नर हुने बाटो छेकिदैन् । तर आफ्नो मातहमा रहेका भट्ट गभर्नर हुदा उनकै मातहतमा कसरी रहने भन्ने सकसमा ढुंगानाले ईगो पालेर बसेकी छन् । त्यो ईगोले ढुंगानालाई नै घाटा हुने देखिन्छ । यसो हेर्दा उनी कुनै बैंकको सिईओ गभर्नर भएको स्वीकार गर्न तयार छिन्, जो बरियताक्रममा उनीसंग तुलना नै गर्न मिल्दैन् । तर आफ्नै समकक्षीलाई रोक्न भने उनी पुरै बल लगाईरहेकी छन् ।

भट्टलाई रोक्न खोज्ने ढुंगाना पहिलो हुन् । भट्टलाई रोक्न खोज्ने दोस्रो व्यक्ति हुन्, विष्णु पौडेल । पौडेलले गभर्नरमा बोकेका व्यक्ति हुन्, प्रकाश श्रेष्ठ । पौडेल जसरी पनि श्रेष्ठलाई गभर्नर भएको हेर्न चाहन्थे । प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच सहमती भएपछि पौडेलको चाहनाको केही अर्थ रहने कुरै भएन् । उनी ओलीको आदेश शिरोपर गरी गभर्नरको सिफारिस गर्न बाध्य हुनेछन् । जुन समितिको उनी प्रमुख छन् । तर ओलीले उनको समितिलाई आदेश दिएको खण्डमा भट्टलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्न कुनै बार कुर्नुपर्ने देखिदैन् । श्रेष्ठपछि पौडेल भट्टसंग पनि सकारात्मक छन् । ढुंगानालाई पनि अर्थमन्त्री पौडेल रुचाउदैनन् । श्रेष्ठ नहुने अवस्थामा उनी भट्टलाई बनाउन सकारात्मक रहेको स्रोतको दावी छ ।

भट्टलाई गभर्नर बन्न रोक्न लागीपरेका अर्का व्यक्ति हुन्, नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महत । महत कुनै पनि हालतमा ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । महतले भन्ने पनि गरेका छन्, बाहिरबाट बने ढुंगाना । भित्रबाट बने भट्ट ।

डा. प्रकाश शरण महतको पहिलो रोजाईमा थिए, डा. रविन्द्र पाण्डेय । राष्ट्रिय वाणिज्यको चार वर्ष अध्यक्ष भईसकको उनले बैंकको समस्या बुझेका छन् भन्ने बैंकर्सहरुको बुझाई थियो । त्यही बुझाईले बैंकर्सहरु पनि पाण्डेयको समर्थनमा थिए । त्यसमाथि पृथ्वी बहादुर पाण्डेयको पनि उनलाई समर्थन प्राप्त थियो । उमेरको विषयमा अदालतले गरेको फैसलापछि उनी गभर्नरको दौडबाट आउट भए । अदालतको त्यो फैसलाले उनको गभर्नर बन्ने बाटो छेकिदियो । नत्र उनको संभावना अधिक थियो । त्यसपछि डा. महतको रोजाईमा परे, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना ।

गभर्नर हुन स्नातकोत्तर हुनुपर्छ । ढुंगाना स्नातकोत्तर होईनन् । उनले अष्टे«लियाबाट डेढ वर्षे एउटा कोर्ष गरेका छन् । त्यसलाई स्नातकोत्तरको मान्यता छैन् । उनी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट(सीए) हुन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि स्नानकोत्तर थिएनन् । सीए हुन् । सीए अधिकारी गभर्नर हुन् पाउने आफू हुन किन नपाउने उनको तर्क छ ।

महत अर्थमन्त्री हुदा भट्ट आर्थिक सल्लाहकार थिए । उनी भट्टसंग नकारात्मक त होईनन्, पाण्डेय गभर्नरको दौडबाट आउट भएपछि उनी ज्ञानेन्द्र ढुंगानासंग बचनले बाँधिएका छन् । ढुंगाना बिनोद चौधरीको आडमा नविल बैंकको सिईओबाट राजिनामा दिएर गभर्नर दौडमा सहभागी भएका हुन् । पार्टी सभापति देउवाले भट्टलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमत गराउदा पनि देउवाकै अत्यन्त निकट मानिने महत देउवाको ईच्छा विपरित ढुंगानाको पक्षमा अझै लविङमा छन् ।

निलम ढुंगाना र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नजिकका नातेदार हुन् । सगोत्रीय हुन् । उनीहरुको पारिवारिक पृष्ठभूमि एउटै हो । तर दुबै फरक आस्था र फरक लविङमा गभर्नर हुने दौडमा सहभागी व्यक्ति हुन् । तर अहिले दुबै जना गभर्नर नहुने निश्चित भएपछि भने भट्टलाई रोक्न एक ठाउँमा उभिएको स्रोतको दावी छ । उनीहरुको दुई जनाको टीम भट्टलाई रोक्न सक्रिय चौथौ पक्ष हो ।

पाँचौ पक्ष हो, बिचौलिया र स्वार्थ समूहहरुको । सबै ठूला नियुक्ति प्रकृयामा हावी भएको र सधै आफ्ना अनुकूलको व्यक्तिलाई यस्ता महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्न सफल स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरु यतिबेला दुई शीर्षनेताहरुको सहमतीपछि हायलकायल छन् । उनीहरुको छटपटी जारी छ । उनीहरुका बीचमा सहकार्य हुने भएको नतिजा अर्कै आईसक्थ्यो । बिचौलियाहरुका बीचमा व्यक्तिलाई लिएर सहमती नहुदा र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा भट्टको गभर्नर हुने प्रकृया केही सहज भएको हो । तर नियुक्तिमा जति ढिलाई भयो, बिचौलिया र स्वार्थ समूहसंगै गभर्नर हुन नपाएका व्यक्तिहरुले यसलाई गिजोल्ने छन् । सरकारले त्यस कारण बिलम्व नगरी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ ।

यस्ता नियुक्तिहरुमा ठूलो चलखेल हुने गरेको र त्यसमा राजनैतिक नेतृत्व पनि मुछिने गरेको थियो । तर भट्टलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयले राजनैतिक नेतृत्व यो आरोपबाट भने मुक्त भएको छ ।

स्वच्छ छविका डा. भट्टलाई नियुक्त गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वाससंगै ग्रे लिष्टबाट नेपाल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।