काठमाडौँ । बिहीबार दुई अदालतले नेपाली पत्रकारितामा महत्वपूर्ण दुई मुद्धामा पत्रकारिताका पक्षमा आदेश गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभूषण पाठकका पक्षमा र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाल खबर अनलाइनका पक्षमा आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउ गर्न नपाउने आदेश गरेको छ । उच्चका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरूङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले पाठकलाई साइबर अपराधमा पक्राउ गर्न नपाउने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले सम्प्रेषण गरेका सामग्रीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था भएकाले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि असार २ गते उच्च अदालतले पाठकलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश निरन्तर हुने कि नहुने भन्ने विषयमा आज भएको छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

यस्तो छ अदालतको आदेशः
‘निवेदक दिलभूषण पाठकले पेस गरेको पत्रकार परिचयपत्र लगायतको कागज प्रमाणपत्रबाट निज लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न भई आएको देखिएको, इन्टरफेस नेपाल नेटवर्क कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्रसमेत लिएको तथा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा समेत दर्ता भई अनुमति लिएको भन्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भई धारा १७ को उपधारा ९२० ९क० ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको, धारा १९ मा सञ्चारको हक तथा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था भएको पाइन्छ। प्रेश काउन्सिल ऐन, २०४८ मा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था भई समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा सो काउन्सिल कियाशील रहेको अवस्था छ। उक्त ऐनको दफा १२ मा भएको व्यवस्था तथा ऐन अनुसार लागू भएको पत्रकार आचार संहिता, २०७३ को व्यवस्था अनुसार सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले सम्प्रेषण गरेको सामाग्रीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले उक्त काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था भई त्यस्तो उजुरी उपर काउन्सिलबाट छानविन र कारवाही हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले सम्प्रेषित गरेको सामाग्रीबाट कसूर भएको भनी परेको जाहेरीको आधारमा निजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था स्थापित भएको नदेखिंदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०८२र०३र०२ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।’

नेपाल खबर र बिजमान्डुको पक्षमा आदेशः
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाल खबर र बिजमान्डु अनलाइनको पक्षमा फैसला गरेको छ । दुवै अनलाइनले प्रकाशित समाचार हटाउन नपर्ने भएको छ ।

अदालतले नेपाल नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरिदिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासले दुई दिनको सुनुवाइपछि यो फैसला गरेको हो ।

यो फैसलासँगै नेपालखबर र बिजमान्डुले श्रेष्ठका विषयमा प्रकाशित समाचार सामग्रीहरू हटाउनु नपर्ने भएको हो । श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत घुस मागेको विषयका समाचार प्रकाशन भएपछि नेपालखबर र बिजमान्डुविरुद्ध श्रेष्ठले निवेदन दायर गरेका थिए ।

निषाधाज्ञाको निवेदनमा एकपक्षीय सुनुवाइपछि गत जेठ २७ गते न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

जेठ २७ गते न्यायाधीश शर्माको इजलासले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठबारे प्रकाशित समाचार हटाउन र थप नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेशमा नेपाल खबर र बिजमान्डुसँग लिखित जवाफ माग गर्दै बुधबारका लागि छलफलमा झिकाएको थियो ।

त्यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासमा बुधबार बहस नसकिएपछि बिहीबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । बिहीबार प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकिएपछि निवेदक श्रेष्ठका वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए ।

श्रेष्ठले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिन माग गरेका थिए। नेपालखबर र बिजमान्डुले भने श्रेष्ठ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकोले प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको बताउँदै निवेदन नै खारेजीको माग गरेका थिए ।

उनीहरुको माग बमोजिम नै अदालतले फैसला गरेको हो ।