काठमाडौं । शिक्षक अध्ययन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) राख्ने सहमति भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय तहको शिक्षक हुन शिक्षा संकाय बाहेक अरु पढेकाले अवसर पाउने सहमति जुटाएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले लिने लाइसेन्सको परीक्षा भने अनिवार्य गरेको छ ।

प्रत्येक शिक्षकले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा वा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारले तोकेको पुर्नताजकी तालिम लिइ शिक्षकलाई अध्यावधि गर्नु पर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको हो ।