सुदूरपश्चिमः  संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरोकार भएकाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा आज धनगढीमा भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाबचीको समन्वय बैठक तथा छलफलमा स्वास्थ्य अधिकार र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाइएको हो। 

बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ३५ मा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन अवस्थाका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को कार्यान्वयन स्थितिबारे समीक्षा गरिएको थियो। यस्तै, प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। 

कार्यक्रममा आयोगका सुदूरपश्चिम कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले नेपालको मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना ९आव २०८३र८४–२०८७र८८० मा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँच उद्देश्य र १९ वटा क्रियाकलापको कार्यान्वयनका विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले कार्ययोजनामा समेटिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी लक्ष्य तथा क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक लाग्न आग्रह गरे। 

कार्यालय प्रमुख भट्टले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर र समानताका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संयुक्त अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए। उनले दैनिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहे पनि त्यसलाई संविधानको भावना, मानव अधिकारका मान्यता, स्वास्थ्यसम्बन्धी राज्यका नीति तथा नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

अन्य सरोकार भएकाहरूले स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 

सामाजिक विकास मन्त्रालय, अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा निरज अर्यालले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने विषयलाई केवल सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका रूपमा नभई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मअनुसार नागरिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा उपाचारको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताए। 

डा अर्यालले मन्त्रालय मातहतका ३५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह र यस क्षेत्रमा क्रियाशील निजी स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको बताए। बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ४८ मा उल्लिखित नागरिकका कर्तव्यको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समेत चर्चा भएको थियो। स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगसँगै नागरिकले स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन, नीति तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना, स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण तथा स्वस्थ वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सबै लाग्न आग्रह गरिएको थियो। 

सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हेमराज पाण्डेले अस्पतालले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुत नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको वातावरण बनाउन प्रयत्न गरिरहेको बताए। उनले सेवाग्राहीको अत्यधिक चापका कारण जनगुनासो आउने गरेको बताउँदै अस्पतालको स्तरोन्नत्ति गर्दै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक योगेशप्रसाद भट्ट, प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, धनगढीका निमित्त प्रमुख डा ओमप्रकाश कलौनी, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक निरीक्षक कृष्ण गौतम, स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कँुवर, धनगढी उपमहानगरपालिका मानवअधिकार सम्पर्क व्यक्ति टङ्कबहादुर विष्टले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, औषधि व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलगायत विषयका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। 

विकास साझेदार संस्था विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अरुण जोशी, वल्र्ड भिजन इन्टरनेश्नल, नेपालका चेतराज भट्टराईलगायतले सरकारको स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा आफूहरूको सधैँ सकारात्मक सहकार्य रहने बताए। उनीहरूले अस्पतालबाट सहज सेवा प्रवाह, अधिकारका साथै जवाफदेहिताको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको धारणा राखे 

बैठकमा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ सुदूरपश्चिमका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनकराज जोशी, सङ्घका कैलाली अध्यक्ष प्रेमराज बिसीलगायतले आफूहरू सरकारका स्वास्थ्य नीति तथा कानुनअनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनीहरूले सरकारले विभिन्न मापदण्डका नाममा निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न नहुनेमा जोड दिँदै व्यवसायी र व्यवसायको सुरक्षामा गम्भीर बन्न आग्रह गरे। 

बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अब रहेक महिना नियमित समन्वय बैठक बस्ने र त्यसको समन्वय आयोग तथा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सहभागीहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए।