सुदूरपश्चिमः गत असोज १६ गते कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–६ स्थित भैरव महिला सामुदायिक वनमा बाघको आक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गयो। जङ्गलमा एक्लै च्याउ टिप्न गएका स्थानीय कृष्ण चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो।

घटनाको भोलिपल्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल–एन—फेकोफन० का महासचिव डण्डीराज सुवेदीले सार्वजनिक अपिल गर्दै भनेको थियो, “बाघ अझै पनि मानव बस्ती नजिकैका जङ्गलवरिपरि घुमिरहेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। यसलाई छिटो नियन्त्रणमा लिनुप¥यो, अन्यथा थप मानवीय क्षति हुन सक्छ।”

त्यसपछिका केही दिनसम्म बाघ वन क्षेत्रमै रहेको चर्चा भए पनि विस्तारै अवस्था सामान्य बन्दै गयो। “यसपटक मात्रै होइन, त्यस क्षेत्रमा बेलाबखत बाघ देखिने गरेको छ। त्यसक्रममा कहिले मानिस त कहिले पशुपन्छी निसानामा पर्ने गरेका छन्। अब थप क्षति हुन नदिन प्रभावकारी उपायबारे सोच्न जरुरी छ”, महासचिव सुवेदीले भने।

कैलालीमा मात्रै होइन, कञ्चनपुरलगायत क्षेत्रमा पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना पटकपटक दोहोरिने गरेका छन्। विजयादशमीको समयमा पनि कञ्चनपुरको बेल्डाँडी गाउँपाकिा—५ इमिलिया क्षत्रमा पाटेबाघ बस्ती नजिकै देखिएपछि त्रास फैलियो। “त्यस क्षेत्रमा विगत चार÷पाँच दिनदेखि पाटेबाघ देखिएपछि त्रास फैलिएको छ। हामीले बस्तीमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै दुई वटा हात्ति परिचालन गरेर निगरानी बढाइरहेका छौँ”, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका रेन्जर विक्रम चौधरीले भने। 

प्रकृति संरक्षण कोष, शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमका अनुसार कञ्चनपुरमा मात्रै सन् २०१६ देखि २०२४ सम्म मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका दुई हजार ९०३ घटना अभिलेख भएका छन्। सन् २०२४ मा मात्रै ५१३ घटना भएका थिए। उक्त अवधिमा मानव–ठूला मांसाहारी वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण १५ जनाको मृत्यु, ४६ जना घाइते र एक जना गम्भीर घाइते भएको जनाइएको छ

िउद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका १५१ घटना दर्ता भएका छन्। ती घटनामा मानवीय क्षति बेहोर्ने १६ जनामध्ये सात जना घाइते, आठ जना गम्भीर घाइते र एक जनाको मृत्यु भएको छ। यस अवधिमा ३०८ पशुधनमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये २७१ को मृत्यु भयो भने ३७ जना घाइते भए। वन्यजन्तुका कारण ६१५ परिवार प्रभावित भएको तथ्याङ्क छ। द्वन्द्वका क्रममा वन्यजन्तुतर्फ पनि क्षति भएको छ। यस अवधिमा १० वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएको, ३१ वटाको उद्धार गरिएको र सात वटालाई उपचारपछि प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार वन्यजन्तुका कारण क्षति बेहोरेका १५१ परिवारमध्ये १३२ परिवारको क्षति मूल्याङ्कन गरिएको छ । मूल्याङ्कन गरिएका परिवारलाई रु ४२ लाख ५३ हजार ४९० राहत वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म रु १७ लाख ९२ हजार ९७७ मात्र वितरण गरिएको छ । अझै रु २४ लाख ६० हजार ५१३ राहत वितरण गर्न बाँकी छ भने १९ परिवारको क्षति मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन।

एकातिर संरक्षणका प्रयासले बाघजस्ता वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर उनीहरूको बासस्थान खल्बलिँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको जोखिम बढिरहेको छ। प्रकृति संरक्षण कोष, शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीका अनुसार सन् २००९ मा यस क्षेत्रमा बाघको सङ्ख्या आठ रहेकामा सन् २०२६ मा ५० पुगेको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास वर्षभरि २५ देखि ३० वटा हात्ती रहने र मौसमी रूपमा १०० भन्दा बढी हात्ती आउने गरेको उनले बताए। 

वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धि हुनु मात्रै द्वन्द्वको कारण होइन। बासस्थानमा आएको ह्रास, वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग खण्डित हुनु, बस्ती विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र मानवीय क्रियाकलापले पनि समस्या बढाइरहेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका असरले समेत वन्यजन्तुको बासस्थान र आहारमा प्रभाव पार्दा समस्या थप बढिरहेको उनीहरुको बुझाइ छ।

“मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व किन र कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे पर्याप्त छलफल भइसकेको छ। वन्यजन्तुको बासस्थानमाथि निरन्तर अतिक्रमण, छेडखानी र आवागमन मार्ग खण्डित गर्ने काम भइरहेका छन्। परम्परागत करिडोर मासिँदै गएका छन्”, वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत जोशीले भने, “पछिल्लो समय चितुवा रहने कतिपय ठाउँमा पर्याप्त आहारा छैन। चुरे क्षेत्र यसको एउटा उदाहरण हो। त्यसैले जहाँ सजिलै खानेकुरा पाइन्छ, वन्यजन्तु त्यतै जाने अवस्था बन्दैछ। जङ्गल छोडेर बाहिर निस्किएपछि उनीहरूको मानिस र बस्तीसँग जम्काभेट हुने गरेको छ।”

पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ। प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको ५३।५६ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४६ हजार ५८२ हेक्टर भूभाग वनले ओगटेको छ। सामुदायिक वन संरक्षणका प्रयास पनि प्रभावकारी बन्दै गएका छन्, तर वनलाई काठ उत्पादन र वन पैदावारको उपयोगमा मात्र सीमित गरेर हेर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान र स्थानीय समुदायको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिन भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। मानिस जङ्गलमा प्रवेश गर्दा वन्यजन्तु कहाँ जाने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।

“जङ्गलमा बाघ, चितुवा वा कुनै वन्यजन्तु भेटियो भने आतङ्क फैलिन्छ, हङ्गामा हुन्छ, तर बाघ वा अन्य वन्यजन्तु जङ्गलमा नभएर कहाँ हुनुपर्ने हो तरु”, वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत जोशी प्रश्न गर्छन्, “जङ्गललाई काठ उत्पादन गर्ने कारखाना र उपभोक्ताको अधिकारका कोणबाट मात्रै नहेरौँ। यसलाई वन्यजन्तुमैत्री जीविकोपार्जन तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापसँग जोडेर हेरौँ।”

जनावरले मानिसलाई मात्रै होइन, प्रतिशोध स्वरुप मानिसले पनि जनावरमाथि नोक्सानी पु¥याइरहेका छन्। त्यसको उदाहरण हुन्, सन् २०११ यता बैतडीमा भएका घटना। यस अवधिमा त्यहाँ चितुवाको आक्रमणबाट २९ जनाको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मानिसका कारण २६ वटा चितुवा मरेका छन्। पासो थापेर वन्यजन्तु मार्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाइरहेको संरक्षण अधिकृत जोशी बताउछन्। उनका अनुसार सन् २०२० पछि सुदूरपश्चिममा यस्तै समस्यामा परेका ४५ वटा चितुवाको उद्धार गर्ने प्रयास गरिएकामा आधालाई मात्रै बचाउन सकिएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधका घटना घटे पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व भने चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। त्यसैले अबका संरक्षण प्रयास द्वन्द्व न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
“द्वन्द्व एउटै कारणले हुने होइन । बासस्थान, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार, प्रतिशोध र अव्यवस्थित बसोबासलगायत विषय यसमा जोडिन्छन्। त्यसैले अब वन्यजन्तु करिडोरको संरक्षण, बासस्थान सुरक्षा, मानव बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणाली, वैकल्पिक जीविकोपार्जन र समुदायको व्यवहार परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ”, पाठकले भने।

विशेषगरी सडक, नहर तथा बस्ती विस्तारका कारण वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग अवरुद्ध हुँदा द्वन्द्वको जोखिम बढिरहेको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना, वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण, सुरक्षित करिडोरको व्यवस्थापन, वैकल्पिक जीविकोपार्जन, पशुधन बिमा तथा छिटो उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालयका प्रमुख वन निर्देशक हेमराज विष्ट शुक्लाफाँटा–लालझाडी–मोहना क्षेत्रसहित यहाँका मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित तथा सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताउछन्। प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु अपराध तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसम्बन्धी ‘ड्यासबोर्ड’ निर्माण, जोखिम नक्साङ्कन, संयुक्त सूचना संयन्त्र, सीमा क्षेत्रका निकायबीच समन्वय, शीघ्र उद्धार प्रणाली, जोखिमयुक्त समुदायका लागि वैकल्पिक आयआर्जन र सहअस्तित्वमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

“वन बढ्दै जाने तर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण सहअस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था विरोधाभासपूर्ण छ। वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा समुदायमा आधारित व्यवस्थापनमा रहेकाले वन, वन्यजन्तु र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्धलाई संरक्षणको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ”, वन निर्देशक विष्टले भने। 

सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्र विस्तार र वन्यजन्तु संरक्षणका प्रयास भइरहे पनि मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। संरक्षण अभियन्ता कौशिला विक वन क्षेत्र बढ्नु मात्र संरक्षणको सफलता नभएको भन्दै वन्यजन्तुको बासस्थान सुरक्षित राख्दै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउछन्। “यसकारण पनि अब संरक्षणका कार्यक्रमलाई वन क्षेत्र विस्तारमा मात्र सीमित नराखी मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ”, उनी भन्छन्।